मौरी पालनमा आकर्षण बढ्यो ,चरन क्षेत्र घट्यो

रत्ननगर - चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाका पृथ्वीराज लामिछानेले १५ वर्षअघिसम्म मौरीको एउटै गोलाबाट वार्षिक ८५ किलोसम्म मह निकाल्नुहुन्थ्यो । तर पछिल्ला वर्षहरुमा उहाँलाई प्रतिगोला २५ किलो मह उत्पादन गर्न पनि कठिन भएको छ ।  

'विसं २०५३ देखि दुई  गोलाबाट मौरीपालन व्यवसाय गर्दै आएको हुँ । विसं २०६३ सम्म एउटा गोलाबाट ८० देखि ९० किलोसम्म मह काढ्थेँ', उनले, 'अहिले निरन्तर घट्दै गएर वार्षिक २५ किलो मह पनि उत्पादन हुँदैन ।' खर्च कटाएर एउटै गोलाबाट १० हजारसम्म आम्दानी गरेका उनले अहिले मुस्किलले पाँच हजार पनि बचाउँन्नन्। यसरी महको उत्पादकत्व घट्दै गएपछि उनले मौरीको सङ्ख्यासमेत घटाउँदै आएका छन् । 

---

'पाँच वर्ष अगाडि ५०० भन्दा बढी गोला मौरी चर्न जान्थ्यो', उनले भने, 'बजार र उत्पादनको समस्याले गर्दा मौरी घटाउँदै २०० गोलामा झारेको छु ।' उनले वार्षिक २५ टनका हाराहारीमा मह उत्पादन गर्छन् । उनले वार्षिक ७० टन अरुको मह सङ्कलन गरेर बिक्रीसमेत गर्ने बताउनुभयो । महमा फाइदा भए पनि विगतको भन्दा लागत मूल्य पनि बढी हुँदै आएको उनको भनाइ छ । 

चरन क्षेत्रको अभाव, वन विनाश, वन अतिक्रमण, बालीनालीमा विषादीको प्रयोग, जलवायु परिवर्तनको प्रभावलगायत कारण बर्सेनि मह उत्पादन घट्दै गएको बताइएको छ ।  विकास निर्माणका क्रममा स्थानीय वनजङ्गलमा चिउरी, रुदिलोलगायतका बोटबिरुवा नास हुँदै जाँदा किसानहरू मौरी चराउन देशका विभिन्न भाग पुग्ने गरेको छन् । 'पहिलो सिजनमा चिउरी र तोरीको लागि दाङ र प्युठान, यसपछि क्रमशः कपिलवस्तु, चितवन, बर्दिबास, सर्लाहीलगायतका पूर्वका जिल्लामा मौरी चराउन लैजान्छौँ', १५० गोला मौरीपालन गर्दै आएका रत्ननगरका सुरेन्द्र मानन्धर भने, 'मौरीका लागि चरन क्षेत्र अभाव हुँदा वर्षमा १२ स्थानमा सार्नुपर्छ ।' चरनका लागि उनीहरूले प्रतिगोला ५० देखि १०० सम्म सामुदायिक वनलाई दिने गरेका छन् । 

बढ्दो विषादीको प्रयोगका कारण पनि मौरीपालक किसान समस्यामा परेका छन् । विसं २०५२ देखि मौरीपालन गर्दै आएका मेघबहादुर खत्री मौरीपालक किसानका लागि चरण क्षेत्रको समस्या नै प्रमुख चुनौती रहेको बताउँछन् । 'मेरोमा २५० गोला मौरी छन् । यहाँ राखेर उत्पादन दिन सकिँदैन । चरन भएको क्षेत्रमा स्थानीयले लैजान दिँदैनन', उनले भने, 'गत वर्ष तोरीमा हालेको विषादीको कारण १० गोला मौरी नष्ट भयो ।'

पछिल्लो समय जिल्लामा मौरीपालक किसान बढ्दै गएका छन् । यहाँ ५०० भन्दा बढी किसान छन् । हालसम्म जिल्लामा ३० हजार गोला मौरी रहेको अनुमान छ । तीन वर्षका तुलनामा मौरीका गोला ३० प्रतिशतले बढेको छ तर, किसानको आकर्षण बढेपनि चरणलगायतका कारण महको उत्पादकत्व भने घट्दै गएको मौरीपालन महासङ्घका अध्यक्ष शिवप्रसाद पौडेल बताउँछन् । 

'चितवनमा मेलिफेरा मौरीको २९ हजार गोला सङ्ख्या छ । विसं २०७५ मा प्रतिगोला वार्षिक ५५ किलोसम्म उत्पादन हुन्थ्यो, 'उनले भने, '२०७६/०७७ मा १८ किलोको हाराहारीमा उत्पादन थियो । २०७७/०७८ मा २३ किलो आयो । अहिले पनि २५ किलो कट्ने सम्भावना कम छ ।” जिल्लामा तीन वर्षअघिसम्म वर्षिक आठ हजार मेट्रिक टन महको उत्पादन हुँदै आएको थियो । त्यसपछि घट्दै अहिले चार हजार मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । 

महको उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि सामुदायिक वनसँग मिलेर चिउरी, रुदिलोलगायतका बिरुवा सार्ने र गुणस्तरीय रानी मौरीको आयात गर्ने योजना रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना परियोजना कार्यान्वयन एकाइ चितवनका प्रमुख धनबहादुर थापाले बताए । 'मौरीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । चरण क्षेत्र घट्दै छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै चिउरीलागयतका बिरुवा रोप्नका लागि सामुदायिक वनसँग परामर्श गरेर मौरी चरणको व्यवस्थापनको कार्यक्रम गर्दै छौँ', उनले भने, 'रानी मौरीको गुणस्तर घट्दै गएको पाइएको छ । प्रजनन विकासका लागि मौरी विकास कार्यालयसँग मिलेर विदेशबाट रानी मौरी ल्याएर किसानलाई दिने तयारी गर्दैछौँ ।'

मौरीपालक किसानको क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम अगाडि बढाउने जानकारी दिए । नेपालमा गत वर्ष तीन हजार ९९६ मेट्रिक टन मह उत्पादन भएको थियो तर, खपतका दृष्टिले ज्यादै न्यून हो । यहाँ वार्षिक एक हजार मेट्रिक टन मह बाहिरी मुलुकबाट आयात हुँदै आएको छ । उत्पादन बढाउनका लागि सामुदायिक वनसँग मिलेर फूल फुल्ने बिरुवा रोप्ने काम भइरहेको मौरीपालन विकास कार्यालय भण्डाराका प्रमुख गोविन्दप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ३० हजार चिउरीका बिरुवा रोप्ने तयारी छ । वार्षिकरूपमा मौरीपालक किसान थपिँदै जाँदा मौरीका गोलामा भने वृद्धि हुँदै गएको उनले बताए । सरकारले केही वर्षदेखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको ‘मौरी जोन’ मार्फत अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग गरेपछि किसान मौरीपालनमा उत्साही भएका उनको भनाइ छ ।  गुणस्तरीय रानीको विकाससँगै चरनक्षेत्रको विस्तार गर्ने हो भने महको उत्पादन बढाउन सकिने सरोकारवाला बताउँछन् ।  रासस