मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पाउँदैनन् पीडितले न्याय

मकवानपुर । मानव अधिकार उल्लंघन भएको ठहरपछि उजुरी प्रक्रियामा आएका निकै कम पीडितले मात्रै न्याय पाउने गरेकाे पाइएकाे छ । तथ्यांकअनुसार उजुरी गरेकामध्ये १५ प्रतिशत पीडितले मात्रै न्याय पाएका छन् ।

आयोगमा उजुरीपछि सिफारिस गरिएका सवालमा कार्यान्वयन पाटो फितलो हुँदा मानव अधिकार आयोग स्थापनाको २३ औ उत्सव मनाइरहँदा निराशा बढेको छ ।
मानव अधिकार उल्लंघनको सवाल कमजोर भन्दै आएको टिप्पणी हुन थालेको छ । आयोगले मानव अधिकार उल्लंघन भएको ठहरसहित गरेको सिफारिसमा सरकारले १५ प्रतिशत कार्यान्वयनमा ल्याएको तथ्यांक छ । यो सवाल चिन्ताको सवाल रहेको आयोगको ठहर छ ।

---

मानव अधिकार आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको भनी आ.व. २०७९/०८० मा ५० उजुरीहरू दर्ता भएका छन् ।

यस आ.व.मा दर्ता भएका उजुरीसहित हाल बागमती प्रदेश कार्यालयमा ६१४ उजुरी हाल विचाराधीन रहेका छन् । यस कार्यालयले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार लगायत विषयगत अधिकार सम्बन्धमा २१ पटक अनुगमन गरेको प्रदेश कार्यालय प्रमुख सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले बताए ।

प्रदेश कार्यालयले यस आ.व मा पुराना र नयाँ गरी ७२ उजुरीमा अनुसन्धान सम्पन्न गरेको छ । आयोग स्थापनाको २३ वर्षमा १३ हजार १७९ उजुरी दर्ता हुन आएकामा ७ हजार ५३८ उजुरी फर्छ्याैट हुँदा १ हजार ४०२ वटा उजुरीउपर सिफारिस गरिएको छ । जसमा नीतिगत सिफारिसहरू समेत रहेका छन् ।

यस आ.व. मा मात्र ३८२ वटा उजुरीउपर निर्णय हुँदा ९६ वटा सिफारिस गरिएको छ । तथापि आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन तर्फ १५ दशमलव ३ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन ३९ दशमलव २ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन र ४५ दशमलव ५ प्रतिशत कार्यान्वयन हुन बाँकी छ ।

"आएका सबै उजुरीमा सिफारिस गर्दैनौं, प्रमाणको आधारमा सिफारिस गर्छौ, तर हामीले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनको दर जम्मा १५.०३ मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ" अधिकारीले भने ।

"जीवन, मर्यादा समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार दियो शान्ति र समृद्धिको आधार" भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २३औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयले उत्सव मनाइरहँदा पनि उत्साही हुन नपाएको  सहसचिव अधिकारीले बताए ।

यसैबीच आयोगको प्रदेश कार्यालयले २३ औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ । बागमती प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था हेर्दा विकास निर्माणका कार्य प्रारम्भ हुनु अगाडि जोखिमको मूल्यांकन नहुँदा र जलवायु परिवर्तनको प्रभावले बाढी पहिरोको कारण विस्थापित भै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति थप जोखिममा पर्न गएको वार्षिक उत्सव विशेष कार्यक्रममा अधिकारीले बताए ।

देशको राजधानीमा रहेको प्रदेश भएर पनि दलित समुदाय माथि विभेद भएको, लैंगिक हिंसा बढ्दो रुपमा रहेको, आमाको नामबाट नागरिकता लिनमा विभेदका घटना भएको उनले बताए । विद्यालयमै बालबालिका माथि शारीरिक दण्ड यौनहिंसा र विभेद भएको, प्रहरी हिरासत र कारागारमा क्षमता भन्दा अत्याधिक कैदीबन्दी रहेको कारण कैदी बन्दीको मानव अधिकार अवस्थामा खासै सुधार हुन नसकेको उनले गुनासो गरे ।

"अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहज पहुँचका लागि पूर्वाधार विकास हुन सकेको छैन भने बागमती प्रदेशसभाबाट पारित प्रदेश निजामती ऐनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आरक्षण कोटा ५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशतमा पुर्या‍एको विषय संविधानको धारा ४२ र संघीय निजामती ऐनको भावना अनुकुल देखिदैन" उनले भने ।

ज्येष्ठ नागरिक, तेश्रोलिंगी एचआईभी एड्स संक्रमित प्रति परिवार र समुदायबाट भएका दुर्व्यवहार र विभेदका कारणले बागमती प्रदेशको मानव अधिकारलाई सन्तोषजनक नभएको अधिकारीले बताए ।

सिमान्तीकृत समुदाय चेपाइ, जिरेल, माझी, दुनुवार, दलित आदि समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षणका लागि तीनै तहको सरकारले थप लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए ।

नेपालको संविधान (२०७२) ले नागरिकमा गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारलाई मौलिक हकमा समावेश गरेको छ । मौलिक हकको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार स्थानीय तहको थप प्रभावकारी भूमिका आवश्यक छ ।