बजेटको १ प्रतिशतको किन विरोधमा छन् चलचित्रकर्मी ?

काठमाडौँ-  बजेट घोषणापछि आम नागरिक झैँ चलचित्रकर्मी पनि सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुन्छन् । खासगरी फेसबुकमा सक्रिय हुने चलचित्रकर्मीको गुनासो हुन्छ, ‘सरकारले फेरि पनि नेपाली चलचित्रलाई बेवास्ता गर्यो ।’ गत सोमबारको बजेट भाषणपछि फेरि एकपटक चलचित्रकर्मी फेसबुकमा सल्बलाए । तर यो पटक बेवास्ता गरेको मात्र हैन, नेपाली निर्माताको सदाबहार प्रतिपक्षी विदेशी फिल्मलाई थप सहुलियत प्रदान गरेको कुराले उनीहरु भित्रभित्रै मर्माहत भएका छन् । 

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले २०८०÷२०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा चलचित्र क्षेत्रको मुस्किलले ३० सेकेन्ड नाम उच्चारण गर्दै दुइटा घोषणा गरे । त्यसमा एउटा थियो, बन्दैन भनेर अभिनेता मदनदास श्रेष्ठबाहेक कसैले विश्वास नगरेको दोलखाको फिल्म सिटी र काभे्रेमा बनाइन लागेको इन्डोर स्टुडियो । 
दोस्रो थियो विदेशी चलचित्रको पैठारीमा कर दरको निर्धारण । अर्थमन्त्रीले यो आर्थिक वर्षदेखि विदेशी चलचित्र पैठारी गर्दा १ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने घोषणा गरेका थिए । खास चलचित्रकर्मीलाई यही १ प्रतिशतले तनाव दिएको हो ।

---

राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगको सवालमा बासी कुरामा बजेट खन्याउनेबाहेक नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्न नसकेको सरकारको यो कदमले स्वदेशी चलचित्र थप  अतिक्रमणमा पर्ने विरोध गरिरहेका चलचित्रकर्मीको गुनासो छ । उनीहरूले आयात कर बढाउनु पर्नेमा झन् सजिलो हुने गरी निर्धारण गरिएको भन्दै चित्र दुखाएका हुन् । यो सम्बन्धमा हल र वितरकको संस्था र सदस्यहरू चुपचाप रहेको र बोल्नेहरू पनि यसको समर्थनमा रहेकाले विरोधी तर्कमा दम रहेको विश्वास गर्न सकिन्छ ।

पहिला के थियो प्रावधान ?

पहिला विदेशी फिल्म नेपालमा पैठारी गर्दा वितरकले सालाखाला २० हजार मात्र तिरे पुग्थ्यो । १ लाखमा नेपाल भित्रिने फिल्म हुन् वा १ करोडमा वितरकले ल्याउने फिल्म हुन्, उनीहरूले २० हजार भन्सार दस्तुर तिरे पुग्थ्यो । तर अहिले वितरकले विदेशी फिल्म निर्माण कम्पनीसँग जतिमा चलचित्र ल्याउने सम्झौता गरेका छन् त्यसको १ प्रतिशत तिर्नुेपर्ने हुन्छ । यसरी हिसाब गर्दा यदि वितरकले १ करोडमा विदेशी फिल्म भित्र्याउँछन् भने उनीहरूले सरकारलाई १ लाख रुपैँया तिर्नुेपर्ने हुन्छ । २० लाखमा ल्याए भने ५० हजार र ३० लाखमा ल्याए भने ३० हजार । 

तर नेपाल विदेशी फिल्म निश्चिक रकमबाहेक कमिसनको सम्झौतामा पनि आउने गरेका छन् । अर्थात् फिल्म विनाशुल्क ल्याउने र नेपालमा चलेको हिसाबले आपसी सहमतिअनुसार रकम बाँडफाँड गर्ने । बजेटले यो विषयमा भने कुनै सम्बोधन गरेका छैन । चलचित्र विकास बोर्डका अधिकृत गिरिश शर्मा भने अर्थ मन्त्रालयबाट यो विषय समेटिएको पत्र आएसँगै र कार्यान्वयनमा जाँदा विषय थप स्पष्ट हुने बताउँछन् । तर चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसी भने अर्थ मन्त्रालयलाई विदेशी फिल्म नेपाल पैठारी गर्दा ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी वा १ लाख सालाखाला गर्न सिफारिस गरिएको बताउँछन् । तर सिफारिस नै नगरेको १ प्रतिशतको कुरा कसरी अर्थमन्त्रीको सम्बोधनमा पर्यो, यो कुराले आफूलाई चकित पारेको उनको भनाइ छ ।

‘ हामीले विदेशी चलचित्रको पैठारीबाट सरकारलाई थप राजस्व प्राप्त होस् भन्ने हेतुले भन्सार दरको रकम बढाउने सिफारिस गरेका थियौँ । हेर्दा ठीकै त छ नी भन्ने लागे पनि यसले विदेशी चलचित्रको प्रभावलाई प्रोत्साहन गर्ने नियत राखेको देखिन्छ । हामीले सञ्चार मन्त्रालयमा यो प्रावधानलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिसकेका छौँ । मन्त्रीज्यू पनि चकित पर्नुभएको छ । सायद यो सच्चिन्छ,’ बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीले इकागजसँग बताए । 

चलचित्र विकास बोर्डले विदेशी फिल्म पैठारीका लागि ३० लाख भारुसम्म सिधै सिफारिस दिन सक्ने प्रावधान छ । त्योभन्दा बढी पैसा विदेश पठाउनु पर्यो भने चाहिँ बोर्डले राष्ट्रबैंकलाई सिफारिस पठाउँछ । ३० लाख भारुभन्दा बढीको रकम भने राष्ट्र बैंकको सिफारिसपछि मात्र पठाउन पाइन्छ । निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्का विदेशी फिल्मका वितरकले जतिमा फिल्म ल्याए पनि यही ३० लाख भारुको सम्झौता बनाउने र नेपालबाट करोडौँ रकम लैजाने आरोप लगाउँछन् ।

‘पहिला त पहिला भएको २० हजारको प्रावधान भनेको २ प्रतिशत हो । यो सिधै अहिले १ प्रतिशतमा झारियो । विदेशी सामानको भन्सार २ सय ३ सयसम्म पुर्याउने तर विदेशी फिल्मलाई लाग्ने कर घटाएर उल्टै १ प्रतिशतमा झार्ने सरकारको नियत ठीक छैन । तर हाम्रो गुनासो वितरक साथीहरू भन्दा सरकारसँग हो,’ उनले भने । 
खड्का सरकारको यो कदमले विदेशी फिल्म पैठारीलाई मद्दत गर्ने र नेपाली चलचित्रकर्मीको रोजीरोटी देखि चलचित्र निर्माणलाई नै प्रभावित हुने धारणा राख्छन् । उनको भनाइ छ, ‘ विदेशी फिल्म ल्याउनेले जतिमा सम्झौता गरे पनि ३० भन्दा भन्दा बढीको सम्झौता सरकारलाई देखाउँदैनन् । मैले अहिलेसम्म देखेको छैन । पहिलादेखि नै यहाँ गडबडी छ । अब त झन् कम रकमको सम्झौता देखाएर भन्सार छल्न सजिलो भयो ।’

विकास बोर्ड अधिकृत गिरिश शर्मा पनि धेरै जसो सम्झौता ३० लाख तलकै हुने र एकाध सम्झौता मात्र बढी रकमका देखिने स्वीकार्छन् ।‘अन्तिममा समयमा सम्झौता फाइनल हुने भएकाले पनि यस्तो भएको हुनसक्छ । तर विकास बोर्डले प्राप्त कागजात हेरेर सिफारिस दिने हो । भित्र के कतिमा सम्झौता भएको हुन्छ, हामीले चासो राख्ने कुरा हुँदैन,’ गिरिश भन्छन् । 

राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगका हिमायतीहरूले शंका गरिरहेको ठाउँ पनि यही हो । अब झन् वितरकलाई कम रकमको सम्झौता देखाएर भन्सार दस्तुर कम देखाउन सजिलो भएको छ । अहिले पनि वितरकले धेरै पैसा हालेर लिएका फिल्मलाई पनि कम पैसामा लिएर आएको देखाउने गरेका थिए । अब झन् यो नियमले यसो गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुली बताउँछन् । 

‘यो त सिधा सिधा नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि बाटो खुल्ला गरेजस्तो भयो । यसले भोलि हाम्रो उद्योगलाई के कति क्षति गर्छ, अहिले नै ठोकुवा गर्न सकिन्न । तर भएका नीति नियम कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन,’ उनले भने ।