राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनीमा मानवअधिकार उल्लघंनका ६११ उजुरी

रुपन्देही - राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनीमा ६११ उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोग स्थापनाको १६ वर्षसम्म तीमध्ये ३५३ उजुरी मात्रै फछ्र्यौट भएका छन् भने २५३ वटा बाँकी रहेका छन् ।

फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेका अधिकांश उजुरीहरु सशस्त्र द्वन्द्वसँग जोडिएका भएकाले प्रमाण जुटाउन नसक्दा समस्या भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगको बुटवलस्थित कार्यालयमा आउने अधिकांश उजुरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसँग  सम्बन्धित छन् । 

---

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २२औँ वार्षिकोत्सवका अवसर पारेर आयोगको लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले आज बुटवलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा पाँचवटा मात्रै उजुरी परेका छन् । रुपन्देहीका दुई, कपिलवस्तुका दुई र अर्घाखाँचीको एउटा उजुरी परेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सन्तोष आचार्यले जानकारी गराए । 

उजुरी दर्ता नहुनु, उजुरीका सम्बन्धमा समयमा कारबाही नहुनु, एउटै व्यक्ति न्याय नपाएको भनी विभिन्न निकायमा जाने गरेको अवस्थाले प्रदेशमा नागरिकको पहुँचमा अझै कमी देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेशमा विपद्का कारण अघिल्लो वर्ष ३६५ जना नागरिकको मृत्यु भएको र एक अर्ब बराबरको क्षति भएको आयोगको तथ्यांक छ । मानव अधिकार मैत्री विकास पद्धतिको अवलम्बन हुन नसक्दा नागरिकले क्षति बेहोर्नुपरेको आचार्यले बताए । 

आयोगका अनुसार प्रदेशमा सीमान्तकृत, लोपोन्मुख पिछडिएका र विपन्न समुदायका बालबालिका शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित रहेका छन् । विद्यालयमा भर्ना भएकालाई कक्षामा टिकाउन र विद्यालयबाहिर भएका विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन निकै समस्या रहेको छ ।

अपाङ्गता भएका मानिसहरुले राज्यबाट घोषित गरिएको यातायात, स्वास्थ्य सेवामा छुट प्रदान गरिने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ भने अहिलेसम्म बनेका भौतिक संरचनाहरू सक्षम व्यक्तिहरुलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको हुँदा अपाङ्गता भएका मानिसहरु, महिला, बालबालिका र वृद्ध व्यक्तिहरूको पहुँचबारे ध्यान केन्द्रित गरिएको नदेखिएको प्रमुख आचार्यले बताए । 

यस क्षेत्रका सार्वजनिक शौचालयसमेत व्यवस्थित नभएको र गौतमबुद्ध विमानस्थलमा रहेको शौचालयसमेत अपाङ्गता र यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकमैत्री नभएको आयोगको भनाइ छ ।

शान्ति सम्झौता भएको लामो समय व्यतीत हुँदा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको स्थिति सार्वजनिक हुन नसक्दा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा द्वन्द्वरत पक्षहरूबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्न माग गर्दै दर्ता भएका ४५ वटा उजुरीहरुको कारबाही आजसम्म पनि नटुङ्गिएको अवस्था रहेको प्रमुख आचार्यले दुःखेसो गरे । 

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले मानव अधिकारको संरक्षणका लागि आफ्नो अधिकार र कर्तव्य पालनामा सबै इमान्दार हुनुपर्ने बताए । मानव अधिकारको रक्षाका लागि आयोगले आफ्नो भूमिका अझै बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले कोठे गोष्ठी र कार्यक्रममा मात्रै केन्द्रित नहुन सुझाव दिए । 

अन्तर निकायको राम्रो समन्वय नभएको भए कोरोना महामारी नियन्त्रण सम्भव नभएको जनाउँदै उनले नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न संभीय संरचना उत्कृष्ट व्यवस्था हो भने । `संघात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्था अत्यन्तै सुन्दर पक्ष हो, यसलाई बलियो बनाउँदा जनता र मुलुकको भविष्य सफल हुन्छ`, उनले भने ।

रासस