काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारसँग १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । आयोगले ७५३ ओटै स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न चाहेको छ । 

निर्वाचन खर्चको अधिकांश हिस्सा निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधानमा खर्च हुने भएकाले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यस्तो खर्च ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको आयोगको अनुमान छ । 

---

२०७४ सालको निर्वाचनमा आयोगले ७ प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, ७० निर्वाचन कार्यालय र ७५३ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट लजिस्टीक (वस्तुगत) समेत गरी स्थानीय निर्वाचनमा ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । 

२०७४ को निर्वाचनपछि अब हुने निर्वाचनमा २० लाख मतदाता थपिएको हुँदा सोही अनुपातमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्री लगायतमा पनि बजेट वृद्धि हुने आयोगले उल्लेख गरेको छ । 

मतकेन्द्रमा प्रयोग हुने कतिपय सामग्रीहरू विदेशबाट आयात हुने भएकाले डलरको अधिमूल्यनले यस्ता सामग्रीको पनि मूल्य वृद्धि हुने आयोगको तर्क छ । आयोगले मतदाता शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने र यसका लागि थप सामग्री र जनशक्तिमा खर्च बढ्ने भन्दै सरकारसँग माग गरिएको खर्चको औचित्य पुष्टी गर्न चाहेको छ । यसका अतिरिक्त मतपत्र तथा निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्रीको ढुवानीमा समेत खर्च वृद्धि भएकाले ढुवानी भाडा लगायतलाई समेत ख्याल गरेर खर्च अनुमान गरिएको आयोगले जनाएको छ । 

मतदान केन्द्र थप हुनेहुँदा त्यहाँ अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न थप सुरक्षा प्रबन्ध, मतगणना स्थलमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, सीसी क्यामेरा लगायतका लागि गत निर्वाचनभन्दा बजेट बढ्ने आयोगको भनाई छ । 

यसका अतिरिक्त आगामी निर्वाचनमा कोभिड–१९ महामारीलाई समेत ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गराउन निर्वाचन स्थलमा स्वास्थ्यकर्मी परिचान र स्वास्थ्य सामग्री समेत व्यवस्थापन गर्ने आयोगको तयारी छ ।