जोगिएला त ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीका जागिर ?

काठमाडौं – संवैधानिक नियुक्तीको वैधताका सम्बन्धा परेको रिटको रिटमाथि सुनवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतकाे  संवैधानिक इजलाशले राष्ट्रपति तथा संवैधानिक परिषद्लाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

पूर्ववर्ती केपी ओलीकालमा दुई पटक गरी ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिबारे सर्वाेच्च अदालतले ‘संवैधानिक वैधता’ जाँच्दैछ । अध्यादेशका आधारमा र संसदीय सुनुवाईबेगर नियुक्त ती पदाधिकारीहरु वैध हुन् या अवैध हुन् भनी सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई जारी छ ।

---

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा स्वयं पनि नियुक्ति सिफारिश प्रक्रियामा संलग्न थिए । उनले तिनको संवैधानिक वैधता परीक्षणसम्बन्धी परेको रिटलाई लामो समय अल्झाएका थिए । कानुन व्यवसायीहरुले दुवै नियुक्तिविरुद्ध तत्कालै रिट दर्ता गराएका थिए । तर, ती रिटलाई प्राथमिकतामा राखी संवैधानिक जाँचको काम गरिएन ।

उक्त नियुक्तिमा राणाले पनि ‘आफ्ना मानिस’लाई पार्दै ‘भागबण्डा’मा सामेल भएपछि उनी बहुआलोचित बनेका थिए । उनलाई महाभियोग लाग्नुमा कार्यकारिणीसँग ‘भाग’ माग्नु पनि एक कारण हो । 

ती ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिश हुँदाको संवैधानिक परिषद् बैठकमा दुवै पटक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बहिष्कार गरेका थिए । बैठकमा ओली, राणा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सामेल थिए । पहिलो चोटि नियुक्तिका निम्ति सिफारिश भएकामध्ये चार जनाको शैक्षिक योग्यता नपुगेका कारण सपथ हुन पाएन ।

ओलीकालमा २०७७ मंसिर ३० र २०७८ वैशाख २७ मा दुई पटक अध्यादेशकै आधारमा संवैधानिक नियुक्ति भएको थियो । तिनको पहिलो नियुक्ती २०७७ माघ २१ र दोस्रो २०७८ असार १० मा भएको थियो । 

प्रतिनिधि सभा विघटनका बेलामा नियुक्ति भएका कारण तिनको संसदीय सुनुवाई समेत भएको छैन । संविधानकै प्रावधान अध्यादेश जारी भएको र संसदीय सुनुवाई समेत नभएका नभएका कारण ती नियुक्ति अवैध हुन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको हो । गएको शुक्रबारबाट संवैधानिक इजलासले बहुविवादित नियुक्तिका विषयमा सुनुवाई सुरु गरेको हो र बुधबार पनि निरन्तर राखिएको हो ।

सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, इंश्वरप्रसाद खतिवडा छन् । बुधबारको सुनुवाईमा राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट हालै पदावधि समाप्त भएका बरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले संवैधानिक विधि, प्रक्रिया र संसदीय सुनुवाई समेत मिच्दै भएका नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । संवैधानिक कानुनविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले शक्तिको दुरुपयोग गरी संवैधानिक अंगमा ‘असंवैधानिक नियुक्ति’ खारेजीको माग गरेका थिए ।​ पूर्वन्यायाधीशले सरोकारवालाको रूपमा बलराम केसीले बहस गरेका थिए । उनी पनि रिट निवेदक हुन् ।