स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्नेले १६ बुँदे स्वघोषणा गर्नुपर्ने, डीभी/पीआरवालाई रोक

काठमाडौं:  निर्वाचन आयोगले आउँदो स्थानीय तहको चुनाव निम्ति उम्मेदवारी दर्तासँगै विदेशको स्थायी वा आवासीय अनमतिपत्र डीभी÷पीआर नलिएको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । स्थानीय तहमा अघिल्लोपटक निर्वाचित कतिपय पदाधिकारीहरू डीभी/पीआर भएका पात्रहरू परेको र निर्वाचित भएपछि विदेशिएकाले आयोगले यसपालि ‘स्वघोषणा’को व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

आयोगले उम्मेदवार निम्ति १६ बुँदा पालना गर्ने ‘स्वघोषणा’को लिखित शर्त उम्मेदवारसँग गर्नेछ । ती स्वघोषणा ठीक र साँचो हुनुपर्ने झूठा ठहरिए कानुन बमोजिम सजाय हुनेछ । 

---

उम्मेदवार बन्न कुनै पनि स्थानीय तहसँग ठेक्का–पट्टा वा अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । सँगै सरकारी पेस्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुने ‘अयोग्य’ हुनेछन् । सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने कुनै लाभको पद धारण गर्ने व्यक्तिहरू पनि उम्मेदवारी निम्ति अयोग्य ठहरिनेछन् ।

प्रमुख निर्वाचन दिनेशकुमार थपलियाले उम्मेदवारी दर्ता गर्दाकै बखत आयोगद्वारा निर्धारित १६ बुँदा पालना गर्नुपर्ने, ती शर्तभित्र नपर्ने र पालना गर्न नसक्नेहरू उम्मेदवारका निम्ति योग्य हुन नसक्ने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए । ‘निर्वाचन भनेको पात्र परिवर्तन मात्र होइन, सुशासन र समृद्धिको आधारशीला पनि तलैबाट तय गर्नुपर्छ’ थपलियाले इकागजसँग भने, ‘त्यस निम्ति आयोगले केही बुँदाहरू राखेर उम्मेदवारले स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको हो । समग्रमा यी व्यवस्था सुशासन र सदाचारयुक्त निर्वाचनका लागि गरिएको हो ।’

यो व्यवस्थाले हाल कायम स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू प्रभावित हुने देखिन्छ । हरेक जसो स्थानीय तहमा बेरुजु अंक राम्रैसँग छ, जसमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको संलग्नता हुने नै भयो । आयोगको शर्तमा ‘बेरुजु’ राख्ने व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने छैन । त्यसअतिरिक्त उम्मेदवार पेश गर्नुपर्ने मनोनयन पत्रका साथ सम्पत्ति विवरण ठीक र साँचो हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।