डिजिटल माध्यमबाट २ अर्ब सम्मको सरकारी राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने

काठमाडौँ- नेपाल क्लियरिङ हाउसद्वारा सञ्चालन गर्दै आएको एनसीएचएल बैंक सेन्ट्रल तथा कर्पोरेट पे  प्रणाली मार्फत् गरिने सरकारी राजस्व भुक्तानी सम्बन्धी अन अस (पठाउने र पाउने बैंक ÷वित्तीय संस्था एउटै रहेको खण्डमा) भुक्तानीको प्रति कारोवार सीमा वृद्धि गरेको छ ।

विभिन्न सरकारी निकाय तथा बैंक वित्तीय संस्थाको समन्वय एवम् नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृती पश्चात कारोबार सीमा वृद्धि गरिएकोमा अब बैंक/वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरुले सरकारी राजस्व भुक्तानी गर्दा एनसीएचएल बैंक सेन्ट्रल मार्फत अन-अस मा  २ अर्ब रूपैयाँसम्म, र कर्पोरेट पे मार्फत पब्लिक नेटवर्कबाट अन-अस मा  १ करोड रूपैयाँ र प्राइभेट नेटवर्कबाट अन-अस मा  ५ करोड रूपैयाँसम्म भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।

---

वृद्धि गरिएको प्रति कारोबार सीमा पठाउने र पाउने बैंक/वित्तीय संस्था एउटै रहेको खण्डमा लागू हुनेछ भने पाउने र पठाउने बैंक/वित्तीय संस्था फरक रहेको खण्डमा हाल कायम रहेको नन रियल टाइम भुक्तानी  ३० करोड रूपैयाँसम्म र रियल टाइम भुक्तानी २० लाख रूपैयाँसम्म नै लागू हुने जनाइएको छ।  

थप गरिएको कारोबार सीमाले नेपाल सरकारको डिजिटल माध्यमबाट राजस्व संकलन गर्ने पहललाई थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषत नेपाल सरकार अन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग जस्ता ठूला रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने निकायहरूका लागी यो सुविधा थप प्रभावकारी हुनेछ ।

एनसीएचएलले हाल कनेक्ट आइपीएस, कर्पोरेट पे, सेन्ट्रल बैंक का साथै विभिन्न सदस्य बैंक वित्तीय संस्थाको मोबाइल बैंकिङ्ग तथा विभिन्न मोबाइल वालेट मार्फत पनि सरकारी राजस्व संकलन गर्ने सेवा विस्तार गर्दै आएकोमा चालू आर्थिक वर्षको फाल्गुण महिनाको मध्यसम्म एनसीएचएल मार्फत ३४ अर्ब बराबरको राजस्व संकलन भइसकेको छ ।