अदालत

संविधान नमान्‍ने राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशबारे कानुनका विद्यार्थी के भन्छन् ?

सदिक्षा आचार्य |
असोज १०, २०७९ ७:४८ बजे

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट दुई पटक नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसामु लगियो । भण्डारीले दुवैपटक सो विधेयक पारित गरिनन् । अहिले उनले चालेको यो कदमप्रति अधिकांशले आलोचना गरिरहेका छन्/गरेका छन् । संविधानको रक्षक राष्ट्रपतिबाटै संविधानको अवज्ञा गरिएको बहस सुरूसमेत भएको छ ।

न्याय सम्पादनमा देशको सर्वोच्च स्थानमा रहेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतकै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई निलम्बित गरिएको छ । उनको बयानबाट अन्य उच्च अधिकारीसमेत ‘मुछिएका’ छन् । यो घटनाले अब कस्तो आकार लिन्छ भन्‍ने प्रतीक्षा हुन सक्ला ।


अहिलेका यी दुई प्रतिनिधि राष्ट्रिय घटनाले पनि पुष्टि गर्दछ कि नेपालमा सुशासनको अवस्था के छ ? यसबारे देशभरका जनताका आ–आफ्नै तर्क छ । केहीले आफ्नो विचार सामाजिक सञ्जालबाट पनि पोखेका छन् । हामीले यसबारे कानुन पढिरहेका युवाहरूको मत लिएका छौं ।

राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक छैन 
पृथ्वीराज पोख्रेल 
एलएलबी प्रथम वर्ष, नेपाल ल क्याम्पस 
प्रधान न्यायाधीशको सन्दर्भमा अहिले अल्झिइरहेको प्रश्न अदालतले समाधान गर्नुपर्छ । संसद्‌ले टुंगो पनि नलगाएको र अर्को संसद्‌ले यही विषयलाई निरन्तरता दिन पाउने कि नपाउने भन्‍ने स्पष्ट व्याख्या हुनु जरुरी छ । तर, जसले प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा विरोध गरिरहेका छन् उनीहरूकै बेन्चमा यसको सुनुवाइ हुन जाँदा गलत व्याख्या पो हुन्छ कि ?

राष्ट्रपतिले चाल्नुभएको कदमबारे भने यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ । राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक छैन । संसद्‌ अन्त्य भैसकेपछि अन्त्य भएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट पारित नहुनु असंवैधानिक भयो भन्‍ने कुरा ‘चुनावी एजेन्डा’ मात्रै हो । पछिल्लो समयमा संवैधानिक विषयमा उब्जिएका थुप्रै प्रश्नहरू र सरकारका कदमले ‘अनुभव गर्न पाइने संविधान कहिले पाइएला ?’ भनेर झक्झकाइरहन्छ ।

विधिको शासनको उपहास
राजेन्द्र पराजुली
बीए एलएलबी सातौँ सेमेस्टर, पृथ्वीनारायण क्याम्पस
राष्ट्रपतिले ‘राष्ट्रहित’मा काम गर्नुभयो वा भएन त्यो अलग पाटो हो । संवैधानिक राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार काम गर्नुपर्ने हो । संविधानअनुसार दोस्रोपटकको विधेयकमा ‘लालमोहर’ नलाउनुमा ‘राजनैतिक गन्ध’ देखिन्छ ।
यद्यपि दुवै संसद्‌बाट पारित भएको विधेयकमा राष्ट्रपतिको मौन अवज्ञाले संवैधानिक संकट निम्त्याउनेछ ।

राष्ट्राध्यक्षले नै संविधान नमाने कस्ले मान्‍ने त ? जो मुखिया उही बाटो खै के जाति भने जस्तो हैन र ? प्रधानन्यायाधीशले आफूसँगै न्यायलयको धज्जी उडाउनु भयो । न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास गुमाउने काम गर्नुभयो । वास्तविकता के हो समयले बताउला तर जबराको स्पष्टीकरणले न्यायपालिकाको साख गुमेको छ । संसद्‌को विधिबाट महाअभियोग लागिसकेपछि उनलाई अदालत फर्कन कानुनी मार्गबाटै जानु उचित हुन्छ, उनको स्वविवेक र घमण्डले फर्कनु भनेको अदालत र संसद्‌को मानहानी हो । विधिको शासनको ‘उपहास’ हो ।

राष्ट्रपति दलको कि राष्ट्रको ? 
गौरव बराल
बीए एलएलबी नवौं सेमेस्टर, पृथ्वीनारायण क्याम्पस
नेपालको संविधान धेरै आन्दोलनपछि बनेको हो । देशको सर्वोच्च विधान ‘संविधान’ धेरै मानिसको जीवनको आहुतिले बनेको हो । यसको रक्षा गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व हो । दुई पटकसम्म सदनबाट पास गरिएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु भनेको कुनै दलसँगको, पार्टीसँगको ‘स्टयान्ड’ जस्तो देखिएको छ ।

हिजो खड्गप्रसाद ओलीको नेतृत्वको सरकार हुँदा ढोकैमा पुगेर १० मिनेट पनि पुगनपुगमा ‘प्रमाणीकरण’ गर्न खोज्नेलाई अहिले हुबहु उही विधेयक आउँदा के कुराको कठिनाइ भयो ? के कुराले बन्देज लगायो ? के कुराले रोक्यो ? राष्ट्रपति दलको कि राष्ट्रको ? प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले पारित नगर्नु भनेको सिंगो मुलुकको सार्वभौमसत्तामा मजाक उडाउनु सरह हो ।

यो गलत हो र उक्त गल्तीलाई राष्ट्रपतिले सच्चाउनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विषयका उपर बोल्नुपर्दा, हामीले विधिको शासन पालना गर्नुपर्छ । कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई त्यसरी हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन/हुँदैन । 

राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्छ  
आयुश न्यौपाने
बीए एलएलबी, प्रथम सेमेस्टर, नेपाल ल क्याम्पस
हाम्रो प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्चमा फर्कनुभएन भने एउटा नराम्रो विधिशास्त्रीय मान्यता बस्छ । नजीर ‘इस्टेब्लिस’ हुन्छ । उहाँलाई सर्वोच्चमा जाने बाटो खुलाइदिनुपर्छ । हाम्रो संविधानको धारा १०१ ले तत्काल कायम रहेको सदस्य भन्छ । जुन सदनले महाभियोग लगायो सोही सदन नरहेपछि उहाँलाई सर्वोच्च जाने बाटो खुलाइदिनुपर्छ । उहाँलाई लागेको महाभियोग निष्क्रिय भइसकेको छ ।

पहिलो कुरा त राष्ट्रपति ‘संविधानको संरक्षक’ हो । उहाँ भनेको ‘सेरेमोनियल हेड’ मात्रै हो । उहाँको काम संसद्‌ले ( प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) जो जनताद्वारा छानिएर आएका हुन् उहाँहरूले पठाएको विधेयकलाई पारित गर्दिनँ भन्‍न पाउनुहुन्‍न । संसद्‌ले पठाएको कुरालाई उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ११३ ले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भन्छ । यहाँ ‘बायस्नेस’ देखियो । उहाँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ । यदि उहाँलाई पदको प्रतिष्ठा जोगाउन मन छ भने उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ । 

नवोदित वकिलहरू ‘सेलिब्रेटी’ बन्‍न लालायित भए 
फर्सुराम पाण्डे
बीए एलएलबी, नवौं सेमेस्टर, नेपाल ल क्याम्पस
धारा १०१ (६) ले १०१ (२) को तत्कालको कायम रहेका सांसद खोज्छ । एउटा व्यक्ति चोलेन्द्र गलत भए भन्दैमा, संसद्‌को एउटा चोइटा (१/४) ले भविष्यमा जुनसुकै न्यायाधीशलाई सधैँ निलम्बित पार्न मिल्ने नजीर बन्यो । न्यायपालिका संस्था हो । संविधानका धाराहरू दूरगामी किसिमले व्याख्या गर्नुपथ्र्यो । चोलेन्द्रको पो कार्यकाल धेरै छैन । 

ठूला वकिलहरूले जिन्दगीभरको व्यक्तिगत ‘इगो’ राखेर थर्काएरै उनलाई निमोठ्न सकियो । नवोदित वकिलहरू उनीहरूको कठपुतली बनेर ‘सेलिब्रेटी’ बन्‍न लालायित भए । सरकारले नजरबन्दमै राखेर मौलिक हक हनन गर्दा समेत वाहवाही गरियो । तर अब १/४ सांसद मात्र हुने कुनै एक पार्टीको मुठ्ठीमा अबको न्यायपालिका हुन्छ । यो विडम्बनापूर्ण कुरा हो । एउटा पात्रप्रतिको रिसको कारण व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकालाई मुठ्ठीमा राखे जस्तो देखिएको छ । 

संविधानको ‘अभिभावक’ हो राष्ट्रपति । संविधानलाई सहजै बुझ्ने किसिमले व्याख्या गर्दा संसद्‌मा विचाराधीन विधेयकमा मात्र संसद्‌को कार्यकाल सकिएसँगै सकिनुपर्ने हो । तर जसरी जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण भएन त्यो चाहिँ अचम्म लाग्यो । नागरिकतामा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकको हकमा सात वर्ष आधार वर्ष राख्नुपर्छ र नागरिकताको सवालमा संविधानमै महिला माथि विभेद भएको छ । 

यसबारे मैले पटकपटक आर्टिकल लेख्दै आएको छु । यस्ता विवाद लुकाएर सत्ता गठबन्धनले जसरी ‘बलमिच्याइँ’ गर्यो त्यो शंकास्पद देखिन्छ । सत्ताका लागि ‘सत्ता सहयात्री दल’ले राज्य माथि गद्दारी गरे त्यो उचित छैन । तर पनि विधि भनेको विधि नै हो । जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानहरू नागरिकता नभएर साह्रै दुःख पाएका छन । राज्य विहीनताको यो स्थिति ल्याएको राष्ट्रपतिको कदम मलाई ठीक लागेन । यसले गलत नजीर बस्यो । अदालत नै अन्तिम व्याख्याता भएको कारणले यो मामिला अब अदालत नै छिनोफानो गरोस् ।

महाभियोग लगाउने यथेष्ट कारण भेटिएन भने पदमा फर्किन पाउनुपर्छ 
मनमोहन भट्ट
बीए एलएलबी, नवौं सेमेस्टर, नेपाल ल क्याम्पस
एक त सदनको कार्यकाल नै सकिएको छ । यो हुनुपूर्व नै प्रधानन्यायाधीशको कुरा टुंगो लगाउनुपर्थ्यो । त्यो काम गर्न सकेन । यसले एउटा नराम्रो नजीर बस्ने भयो । भोलि कुनै दलका एक चौथाइ संसद्‌ले मिलेर महाभियोग लगाइदिन बेर लाग्दैन । निष्पक्ष छानबिनका लागि पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । भोलिका दिनमा न्यायपालिका कत्तिको स्वतन्त्र रहने भन्‍ने सवाल रहन्छ । कार्यपालिकाले यसरी हस्तक्षेप गर्न लाग्यो भने शक्ति पृथकीकरणको कुरा कसरी आउँछ ? मेरो भनाइ सदनको अवधि नसकिँदै निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र महाभियोग लगाउने कुनै यथेष्ट कारण भेटिएन भने पदमा फर्किन पाउनुपर्छ भन्‍ने मेरो बुझाइ हो ।

राष्ट्रपतिको हकमा एकपटक उहाँले विधेयकलाई संशोधन गरेर पठाउनुहोस भन्‍न पाउनुहुन्छ । त्यसपछि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर गयो भने नेपालको संविधान अनुरूप त्यो पारित गर्नैपर्छ । सदनमा एक पार्टीको वर्चस्व भएर राष्ट्रपति अर्को पार्टीको भएपछि अति महत्वपूर्ण विधेयक पनि पारित नहुने अवस्था देखापरेको छ । संविधानले बाध्यात्मक रूपमा नै व्यवस्था गरेको कुरा संविधानकै संरक्षकले नमान्‍नु कत्तिको गैरजिम्मेवार काम हो ? नागरिक विधेयकको परिपाटी अर्को रह्यो । १५ दिनभित्रै पुनः पठाएको विधेयकलाई उहाँले जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने थियो । उहाँको कदम असंवैधानिक छ ।


Author

थप समाचार
ad
x