माधव पक्षको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार (पूर्ण पाठसहित)

काठमाडौँ :  नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले पक्षाको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको छ ।

'निवेदकलाई पाटी अध्यक्षले कारबाही गर्न सक्ने नसक्ने ? सोधिएको स्पष्टिकरण विधि सम्मत रहे/नरहेको भन्ने कानूनी प्रश्नको निरोपण विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त भई निर्णय समेतका मिसिल आएपछि नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ र ३२ लगायतका राजनीतिक दल सम्बन्धी समग्र सिद्धान्त र कानूनी व्यवस्था अनुकुल छ/छैन भन्ने कुरा निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका निर्णय हुनसक्ने प्रकृतिको देखिएकोले पछि ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा हालको प्रारम्भिक अवस्थामा पार्टीको आन्तरिक कार्य व्यवस्थापनको सिलसिलामा स्पष्टिकरण सोधिएकै भरमा मात्र माँग गरे अमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिंदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन । कानुन बमोजिम गर्नुहोला ।' 

---

माधव नेपाललसहित नेताहरू भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले आफूमाथि हुन लागेको कारबाही रोकी पाऊँ भन्दै सर्वोच्‍चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । 

 

आदेशको पूर्ण पाठ

एक न्यायाधीशको इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना

विषय: उत्प्रेषण

वरिष्ठ नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य माधव कुमार नेपाल समेत

निर्वाचन आयोग भवन, काठमाडौं समेत

प्रस्तुत निवेदन अध्ययन गरी निवेदन साथ पेश गरिएका स्पष्टिकरण स उपरको जवाफ तथा नेकपा (एमाले) को विधान समेतका प्रमाण कागजात हेरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री शम्भु थापा, श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र डा. श्री धन्द्रकान्त जवानी तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री सुरेन्द्र थापा, श्री टिकाराम महराई, श्री गोविन्दप्रसाद शर्मा र श्री अम्बर बहादुर राउतले गर्नु भएको बहससमेत सुनियो।

यसमा के-कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए संयुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षीहरुले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै रात्री विपक्षीहरुका नाममा म्याद सूचना जारी गरी सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई नियमानुसार गरी पेश गर्नु ।

निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ भनी माग गरे तर्फ विचार गर्दा, निवेदकलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलको नेताको हैसियतले मितिः २०७८।१।६ गते “तपाईलाई संघीय संसदको सदस्य पदबाट किन तहटाउने | आधार कारण सहित दुई दिन भित्र स्पष्टिकरण पेश गर्नु हुन निर्देशन गर्दछु... थप कडा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत गराउदै... सहि बाटोमा फर्किने मौका दिन.... नेकपा (एमाले) इसको पक्षमा आउने प्रतिवद्धतासहित सप्रमाण जवाफः प्राप्त भएमा पाटीले विचार गर्ने ने भनी उल्लेख भएको व्यहोराबाट स्पष्टिकरण सोधिएको तर त्यस उपरको जवाफ र कुनै कारवाही भई सकेको अवस्था निवेदन सम्बद्ध मिसिलबाट देखिदैन । 

निवेदकलाई पाटी अध्यक्षले कारबाही गर्न सक्ने नसक्ने ? सोधिएको स्पष्टिकरण विधि सम्मत रहे नरहेको भन्ने कानूनी प्रश्नको निरोपण विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ प्राप्त भई निर्णय समेतका मिसिल आएपछि नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ र ३२ लगायतका राजनीतिक दल सम्बन्धी समग्र सिद्धान्त र कानूनी व्यवस्था अनुकुल छ छैन भन्ने कुरा निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका निर्णय हुनसक्ने प्रकृतिको देखिएकोले पछि ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा हालको प्रारम्भिक अवस्थामा पार्टीको आन्तरिक कार्य व्यवस्थापनको सिलसिलामा स्पष्टिकरण सोधिएकै भरमा मात्र माँग गरे अमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिंदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन । कानुन बमोजिम गर्नुहोला ।

विवादको विषय वस्तुको प्रकृतिवाट निवेदनको निर्णय चाँडो हुनु पर्ने देखिएकोले प्रस्तुत निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्नु ।

इति संवत् २०७८ साल वैशात्र १३ गते रोज २ शुभम्