प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीश राख्लान कि छनौटपूर्ण ?

काठमाडौँ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले ‘शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनासम्बन्धी परमादेश मागसहित’ परेको रिटलाई संवैधानिक इजलासमै पठाएसँगै वरिष्ठ न्यायाधीश राख्छन् कि छनौटपूर्ण न्यायाधीश जिज्ञासा छाएको छ ।

राणाले अघिल्लो चोटि प्रतिनिधि सभा विघटनको रिट सुनुवाई गर्दा संवैधानिक इलजासमा वरिष्ठ नराखी छनौटपूर्ण न्यायाधीश सामेल गरेका थिए । त्यसरी न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको हकमा विवाद उत्पन्‍न भएपछि उनलाई हटाउँदै सपना मल्ल प्रधानलाई सामेल गरिएको थियो । यसपालि अघिल्लो पटक पुन:स्थापनासम्बन्धी फैसला गर्ने न्यायाधीशहरु पर्छन् कि पर्दैनन् भन्‍ने पनि सर्वत्र चासो छ ।

---

संविधानमा संवैधानिक इललासको प्रावधान राखिएसँगै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, गोपाल पराजुली, कार्यबाहक हुँदा दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्रले आफूभन्दा मुनिका बरियताअनुरुपकै वरिष्ठ न्यायाधीश सामेल गरी संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । तर राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि त्यो परम्परा तोडियो । बरियताक्रममका १४ न्यायाधीश भित्रबाट संवैधानिक इजलास गठन गर्दै आएका छन् ।

त्यसकारण प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासमा आफूभन्दा मुनिका दीपकुमार कार्की, मिरा खडका, हरिकष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, इश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह रावत, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीमध्येबाट छनौट गर्न सक्ने सम्भावना छ । 

अझ चौध सदस्य पुर्‍याएको खण्डमा न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगानामध्येबाट पर्नेछन् । त्यसमा ओलीकै महान्यायाधिवक्ता बनेका कारण न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की रहन सक्ने सम्भवाना छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सिफारिश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ पुस ५ मा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट छिनोफानो गर्ने संवैधानिकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी संलग्न थिए । 

जसले २०७७ पुस ११ मा राष्ट्रपति भण्डारी-प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि विघटनलाई ‘असंवैधानिक’ ठहर्‍याएको थियो । उक्त इजलासले नजिर स्थापित गरिसकेको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा चौथो चरणमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ अर्थात्, ‘सरकार निर्माणका हरविकल्प प्रतिनिधि सभाभित्रै खोज्नुपर्ने हुन्छ’ भनिसकेको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा १४६ सांसदहरुको सामूहिक रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नगरी प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासमा पठाएका थिए । उनीहरुले आफूहसँग प्रतिनिधि सभामा कायम संख्याको स्पष्ट बहुमत भएको प्रमाणसहित १४६ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरमै रिट दायर गरेका हुन् ।

संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुलाई कारबाही नगर्नु भनी राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत परमादेश लगायत उपर्युक्त आदेश वा पूर्जी जारी संवैधानिक हकको संरक्षणका निम्ति माग गरेका छन् ।

उनीहरुले रिटमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको भाग्य र भविष्यसँग रिट गाँसिएको हुँदा पहिलो दिन नै टुंग्याउन माग गरेका थिए । अथात्, रिट निवेदनकर्ताहरुले ‘अन्तरिम आदेश’ जारी हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री राणाले बिहीबार एकल इजलास संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका थिए ।

रिट निवेदकहरुले सरकारलाई अध्यादेशका बजेट जारी नगर्न पनि आदेशको माग गरेका छन् । त्यसअतिक्ति डरलाग्दो महामरीबीच चुनावी कार्यक्रम अघि बढाएमा संक्रमण फैलिन सक्ने हुँदा निर्वाचन आयोगलाई पनि कुनै गतिविधि नगर्नू/नगराउनू भन्‍ने आदेश जारीको माग राखेका छन् । राष्ट्रपतिले जेठ ८ मा प्रतिनिधि सभा भंग गरी आउँदो कात्तिक २६ र मंसिर ३ का निम्ति दुई चरणको मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिसकेकी छन् ।