काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धमा परेका रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सुरु भएको छ । रिट निवेदकहरूले अहिले बहस गरिरहेका छन् । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नलिएको र राजीनामा पनि नदिएकोले अब अदालतकै भरोसा रहेको बताए ।

'प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि लिनु भएन, राजीनामा पनि दिनुभएको छैन। अब अदालतकै भरोसा छ ,' उनले भने । अधिवक्ता सुजन नेपालले धारा ७६ (४) को प्रक्रिया पूरा नगरी ७६(५)मा जान नपाइने तर्क गरे । यसो गर्न कि राजीनामा दिनुपर्ने कि विश्वासको मत लिनुमा प्रधानमन्‍त्री ओलीले त्‍यसो नगरेको उनले बताए । 

---

अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेड्करले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको तर्क गरे । ओली ७६(२)मा विश्वासको मत पाउन नसकेर ७६(३)मा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री भएको भन्‍दै विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्‍ने तर्क गरे । 'प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार छैन,' उनले भने, 'ओली ७६(२)मा विश्वासको मत पाउन नसकेर ७६(३)मा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री हो।  विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैन ।'