सर्वाेच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सनमा अन्तरिम रोक लगायो

काठमाडौँ : ओली सरकारलाई विस्थापित गरेको सर्वाेच्च अदालतले ओली सरकारकै महत्वाकांक्षी योजना ‘कालीगण्डकी–तिनाउ नदी डाइभर्सन परियोजना’ अघि नबढाउन आज बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि कार्यहरु नगर्नू/नगराउनू भनी विपक्षकीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

---

अधिवक्ताहरु सन्तोष भण्डारी, रामबहादुर शाही, तुलसीराम पोखरेल र प्रकाशमणि शर्मा समेतले गत असार १६ गते सर्वोच्च अदालतमा उक्त परियोजनाका विरुद्ध रिट निवेदन दिएका थिए । 

निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत असार १२ गते बुटबलमा परियोजनाको कार्यालय स्थापना गरी उद्घाटन गरेका थिए ।अघिल्लो सरकारले बजेटमै घोषणा गरेको यो परियोजनाको सुरुदेखि गण्डक प्रदेशले विरोध गर्दै आएको छ ।

कालीगण्डकीको ८२ घनमिटर पानी तिनाउ नदीमा खसाली रुपन्देही र कपिलवस्तुका एक लाख ७ हजार हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र यसबाट कूल एक सय २६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । 

सर्वाेच्चले आदेशमा ‘कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकाले उक्त नदीको प्राकृतिक वहावलाई पथान्तरण गरी जलाशय बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्नेल गायतका अनय प्राकृतिक वाहव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी मुद्दाको टुंगा नलागेसम्म कुनै पनि कार्यहरु नगर्नू, नगराउनू यथास्थितिमा राख्नू’ भनेको छ ।

सर्वाेच्चले कालीगण्डकीको महत्ता थप दर्शाउँदै आदेशमा देवनदी श्री कृष्णगण्डकीको विशेष वर्णन वेद, पुराण, इतिहास, रामायण, महाभारत आदि ग्रन्हरुमा पाइएको उल्लेख गरेको छ । ‘कृष्णभा, मुक्तिधारा, चक्रनदी आदि श्री कृष्णगण्डकीका शास्त्रीय नाम हुन्,’ आदेशमा छ, ‘कालीगण्डकी यिनको लौकि नाम हो । परम पावन आर्यावर्त भूमिको शीर्षस्थ स्थान हिमवत्व खण्ड नेपालको पश्चिमाञ्चाल क्षेत्रमा अवस्थित सिद्धभूमि हिमालय पवर्तनबाट निस्किएकी श्री कालीग्ण्डकी विश्वकै पत्रिवत्र नदी हुन् ।’

कालीगण्डी नदीको सौन्दर्यलाई नै असर पर्ने गरी नदीको प्राकृतिक वहावलाई परिवर्तन गर्ने, ड्याम बनाउने, शालिग्राम एवं गिट्टी, बालुवा चोरी निकासी गर्ने उद्दश्यले भएका निर्णय तथा कार्यहरु रोकी पाउन रिट परेको थियो । 

यो परियोजनामा सबैको सहमति भए पनि सबै प्रक्रिया पूरा गरी सुरुङ खन्न अझै चार वर्ष लाग्छ । ४० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको यो परियोजना सन् २००२ मा जल तथा शक्ति आयोगले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय जलस्रोत रणनीति’ र त्यसअन्तर्गत सन् २००५ मा बनेको ‘राष्ट्रिय जल योजना’ मा नदी पथान्तरण गरी पानी भएको नदीबाट नभएको ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने उल्लेख छ ।

सोही रणनीति र योजना अनुसार तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय र सिंचाइ विभागले कालीगण्डकीसहित अन्य एक दर्जन यस्ता नदी पथान्तरण आयोजना पहिचान गरी अध्ययन गर्दै आएको छ । अध्ययन भएकामध्ये भेरी–बबई नदी डाइभर्सनको १२ किलोमिटर सुरुङ खनिसकिएको छ भने निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनको उद्घाटन गरिसकेका छन् ।

विभागले अघि बढाएका अन्य नदी पदाथन्तरण आयोजनाहरुमा सुनकोसी–कमला, माडी–दाङ, तमोर–चिसाङ आदि छन् । तराई क्षेत्रमा भूमिगत जलभण्डार रित्तिदै गएको र त्यसलाई पुनःभरण गरी प्राकृतिक वातावरण कायम राख्न नदी पथान्तरण परियोजना निर्माणलाई जुनसुकै सरकारले पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।