अदालत

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको काम र तलब भत्ता राेक्न रिट

इकागज |
साउन ४, २०७८ १६:२७ बजे

काठमाडौँ : संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको वैधानिकता संकटमा परेको भन्दै पदाधिकारीलाई कार्यसम्पादन तथा तलब भत्ता रोक्न भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले अधिकारपृच्छालगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै रिट दायर गरेका हुन् । 

‘नियुक्ति प्रक्रिया दुषित देखिएको आधारमा पदिय वैधता संकटमा परी सक्दा पनि पदरिक्त नगरी अवैध रुपमा पदमा कार्यरत रहिरहनु भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीबाट भैरहेको पदाधिकार प्रयोग एवं कार्य सम्पादनलाई रोक्ने तथा कुनै पनि सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालनण) नियमावली, २०७२ को नियम १९(४) बमोजिम तत्काल आवश्यक र उपयुक्त अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ,’ रिटमा भनिएको छ । 


ADVERTISEMENT

यस्तो छ रिटको पूर्ण पाठ 

 

श्री सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा चढाएको

पूरक निवेदन

विषयः अधिकारपृच्छा लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।

गुल्मी जिल्ला इश्मा गा.पा. ६ बस्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल    ......१                निवेदक

विरुद्ध

१. प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौ ...............१

२. मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौ ..................१

३. राष्ट्रपतिको कार्यालय, सितल निवास, काठमाडौ ...................................................१

४. संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष, संवैधानिक परिषद्को सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौ ........१

५. संवैधानिक परिषद्, संवैधानिक परिषद्को सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौ.....................१

६. संवैधानिक परिषद्का संविधानको धारा २८४(१)(ख) बमोजिमका सदस्य, प्रधान न्यायाधीश, संवैधानिक परिषद्को सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौ ...........................................................१

७. संवैधानिक परिषद्का संविधानको धारा २८४(१)(ग) बमोजिमका सदस्य, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, संवैधानिक परिषद्को सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौ ..........................................................१

८. संवैधानिक परिषद्का संविधानको धारा २८४(१)(घ) बमोजिमका सदस्य, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संवैधानिक परिषद्को सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौ ...........................................................१

९. संवैधानिक परिषद्का संविधानको धारा २८४(१)(ङ) बमोजिमका सदस्य, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता, संवैधानिक परिषद्को सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौ..............................१    प्रत्यर्थी

म निवेदक सम्मानीत सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलास समक्ष मिति २०७७।९।१ मा दर्ता भएको ०७७–WC–००२६ नं. तथा मिति २०७८।२।३० मा दर्ता भएको ०७७–FN–०५८३ नं. निवेदनको निवेदक हुँ । उक्त दुई वटा निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाई नहुँदै मैले चुनौति दिएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट खारेज भएको हुँदा निम्न बमोजिमको पूरक निवेदन पेश गरेको छु ।

१. मिति २०७७।८।३० मा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७, सो बमोजिम संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति सिफारिस तथा नियुक्ति सम्बन्धी अन्य कार्यहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ भनी मैले सम्मानीत सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलास समक्ष २०७७।९।१ मा ०७७–WC–००२६ नं.को रिट निवेदन दर्ता गराएको थिएँ । अध्यादेश जारी भएको केहि दिन पछि विभिन्न संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा ३८ जना व्यक्तिको नाम २०७७।८।३० मा नै भएको जानकारी भयो ।

२. सिफारिस भएका व्यक्ति मध्ये ३२ जना व्यक्तिले संसदीय सुनुवाई विनै २०७७।१०।२१ मा नियुक्ति लिनु भयो । नियुक्ति लिनेमा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा प्रमेकुमार राई, आयुक्तमा किशोरकुमार सिलवाल र जय बहादुर चन्द, निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा रामप्रसाद भण्डारी र डा. जानकी तुलाधर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा तप बहादुर मगर र सदस्यमा डा.सुर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल, मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी र लिली हजुर बस्न्यात, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा जुद्ध बहादुर गुरुङ र अमरराज मिश्र, राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्षमा कमला कुमारी पराजुली र सदस्यमा कृष्ण कुमारी पौडेल र विद्याकुमारी सिन्हा, राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्षमा देवराज विश्वकर्मा, सदस्यमा मीनादेवी सोव, टुन्जे कामी र मेहले पार्की, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सदस्यमा रामचन्द्र जोशी र हरीदत्त जोशी, आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्षमा रामबहादुर थापामगर, सदस्यमा डा.मीन बहादुर श्रीस, रीना राना र शरण राई, मधेशी आयोगको सदस्यमा जीवछ साह, रेणुदेवी साहर, विजय कुमार गुप्ता, थारु आयोगको सदस्यमा सुवोध सिंह थारु र भोलाराम चौधरी, मुस्लिम आयोगको सदस्यमा महमदिन अलि र मिर्जा अर्सद वेग हुनुहुन्छ ।       

३. मिति २०७७।८।३० मा जारी भएको अध्यादेशलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट २०७७।११।११ मा पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएको भए पनि स्वीकार हुन सकेको थिएन । उक्त अध्यादेश तथा त्यसका आधारमा भएका नियुक्ति सम्बन्धी काम कारवाहीको वचाउ गर्दै मिति २०७८।१।२१ मा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ ले पूर्ववर्ति अध्यादेश बमोजिमका प्रावधानलाई यथावत कायम राख्ने व्यवस्था गर्यो । जवकि २०७७।८।३० को अध्यादेश संसदबाट स्वीकार नभएको र अध्यादेश जारी भए पछिको संसदको वैठक बसेको ६० दिनको अवधि समाप्त भएको वस्तुतथ्य समेतका आधारमा संविधानको धारा ११४ बमोजिम उक्त अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएको मानिनु पर्ने अवस्था थियो । संवैधानिक लोकतन्त्रमा सिद्धान्ततः एउटै अध्यादेश पुनः जारी गर्न मिल्ने अवस्था पनि होइन ।

४. मिति २०७८।१।२१ मा जारी भएको दोस्रो अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषदले २०७८।१।२६ मा २० जना व्यक्तिको विभिन्न संवैधानिक निकायका रिक्तपदमा सिफारिस गर्यो । २०७८।१।२१ को अध्यादेश तथा सोका आधारमा भएको नियुक्ति सिफारिस तथा नियुक्ति सम्बन्धी काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ भनी मैले २०७८।२।३० मा ०७७–FN–०५८३ नं.को पूरक निवेदन दर्ता गराएको थिएँ । यसैवीच, संवैधानिक परिषद्को २०७८।१।२६ को सिफारिसको आधारमा मिति २०७८ असार १० गते विना संसदीय सुनुवाई २० जना व्यक्तिको नियुक्ति भयो । यसरी नियुक्ति लिनेमा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा डा. हरि पौडेल र डा. सुमित्रा श्रेष्ठ (ब्यान्जू), लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा माधव प्रसाद रेग्मी, सदस्यमा माधव वेल्वासे, बीर बहादुर राई, दिनेश सिलवाल, मञ्जु कुमारी, निर्वाचन आयुक्तमा सगुन शम्शेर ज.व.रा., राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा विपिन राज निरौला, राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्यमा जया घिमिरे, सावित्रा कुमारी शर्मा, सुन्दर पुर्कुटी, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा डा. रामकृष्ण तिमल्सेना, सदस्यमा पुष्पराज तिमिल्सिना र मान प्रसाद खत्री, आदिवासी जनजाति आयोगको सदस्यमा सुर्य बहादुर गुरुङ, मधेशी आयोगको सदस्यमा आभा कुमारी, थारु आयोगको सदस्यमा डा. उमाशंकर प्रसाद चौधरी र शान्ती मोदी र मुस्लिम आयोगको सदस्यमा मोहम्मद समशुल हक हुनुहुन्छ ।

५. सम्मानीत सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा मैले दर्ता गराएका दुई निवेदन मध्ये कुनैमा पनि हाल सम्म प्रारम्भिक सुनुवाई हुन सकेको छैन । यसैवीच, दोस्रो पटक २०७८।३।२८ मा प्रतिनिध सभा पुनस्र्थापित भएपछि गठन भएको प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८।४।३ मा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ संविधानको धारा ११४(२) को खण्ड (ख) बमोजिम खारेज भएको सूचित गरिएको छ । “अध्यादेश संसदमा पेश नभएमा वा संसदले स्वीकार नगरेमा साविकको ऐन जागी शून्यमा नरहने” कानूनी सिद्धान्त ने.का.प.२०६४ अंक १२, नि.नं. ७९१० मा सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएको हुँदा मूल ऐनका प्रावधान सिद्धान्ततः स्वतः जागेको अवस्था छ ।

६. संविधानको धारा ११४ बमोजिम मिति २०७७।८।३० मा जारी अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय र २०७८।१।२१ मा जारी अध्यादेश खारेज भै सकेको अवस्थामा पनि माथि उल्लिखित संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारी आफ्नो पदमा कार्यरत रहनु भएको अवस्था छ । नियुक्तिको कानूनी आधार पूर्णरुपमा समाप्त भै सकेको हुँदा अध्यादेशका आधारमा सिफारिस भै नियुक्ति पाएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी साविकमा जस्तै गरी यथावत रुपमा पदमा कायम रहिरहनु अवैधानिक हुन्छ ।

७. मिति २०७७।८।३० मा जारी अध्यादेश र २०७८।१।२१ मा जारी अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्को वैठक बसी नाम सिफारिस भएका र सो आधारमा नियुक्ति पाएका ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदाधिकार अध्यादेश निष्क्रिय वा खारेज भएको मिति देखि स्वतः समाप्त भै सकेको छ । निजहरु अझैसम्म पनि उक्त पदहरुमा कार्यरत रहनु प्रथम दृष्टिबाटै संविधानको धारा ११४ तथा २९२ को साथै संविधानवाद, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, कानूनी राज्यका सिद्धान्त, संविधानको धारा १, धारा २, धारा १६, धारा १७, धारा १८, धारा ४२, धारा ७४, धारा ७५, धारा १२६, धारा २३८(२), धारा २४२(२), धारा २४५(२), धारा २४८(२), धारा २५०(२), धारा २५२(२), धारा २५५(२), धारा २५८(२), धारा २६१(२), धारा २६२(२), धारा २६३(२), धारा २६४(२), धारा २८३ समेतका संवैधानिक प्रावधान र त्यसमा अन्तरनिहित सिद्धान्त प्रतिकूल छ ।

८. अतः माथि उल्लिखित आधार, कारण र औचित्यका आधारमा राष्ट्रपतिबाट मिति २०७७।८।३० मा जारी भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ तथा २०७८।१।२१ मा जारी भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ का आधारमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरी नियुक्ति पाएका ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारी अनधिकृत, गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी रुपमा पदमा वाहाल रही कार्यरत रहेको हुँदा संविधानको धारा १३३(२),(३) तथा धारा १३७(३) समेतका आधारमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको आदेशबाट निजहरुलाई पदमुक्त गरी पाउन अधिकारपृच्छा, प्रतिषेध वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।

९. साथै, प्रथम दृष्टिबाटै नियुक्ति प्रक्रिया दुषित देखिएको आधारमा पदिय वैधता संकटमा परी सक्दा पनि पदरिक्त नगरी अवैध रुपमा पदमा कार्यरत रहिरहनु भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीबाट भैरहेको पदाधिकार प्रयोग एवं कार्य सम्पादनलाई रोक्ने तथा कुनै पनि सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९(४) बमोजिम तत्काल आवश्यक र उपयुक्त अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ ।

१०. प्रस्तुत निवेदन पूरक निवेदन भएको हुँदा तथा निवेदनको पेटवोलीमा उल्लिखित पदमुक्त घोषित गरिनु पर्ने व्यक्तिहरुको संख्या निकै अधिक अर्थात् ५२ जना भएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनमा प्रत्यर्थी कायम गरिएको छैन । आवश्यक ठहर भएमा सर्वाेच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४७(३) बमोजिम निजहरुलाई झिकाई बुझी पाउँ ।

११. प्रमाणः

११.१. राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति ।

११.२. नियुक्ति सम्बन्धी सूचनाहरु ।

१२. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो हो, झुठा ठहरिए कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

 

निवेदक

ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता

 

इति सम्वत् २०७८ साल साउन महिना ४ गते रोज २ शुभम् 

  



Author

थप समाचार