‘अदालतको फैसलाप्रति असहमति जनाउन सकिन्छ तर व्यङ्ग्य र तुष्टिकरण गर्नुको अर्थ रहन्‍न'

काठमाडौँ - पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सरकार र राजनीतिक दललाई संविधानभित्र बाँधिने संस्कार तथा संस्कृति होस् भन्ने जनताको चाहनालाई सम्मान गर्न सुझाव दिएका छन् । नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्व सत्ता र शक्तिको प्रतिस्पर्धामा रहेका बेला अरु सांसदले सदन जोगाउने तथा रक्षा गर्ने क्षमता राख्न सक्नुपर्ने बताए । 'अदालतले वर्षको दुईपटक पुनःस्थापना गरिदिनुपर्ने, निर्णय सुनाउँदा किन बोल्यो भनेर खप्की पनि खाइरहनुपर्ने,' उनले भने, 'पुनःस्थापनाको लाभ पनि यहाँहरूले लिने, जनताले के पाए भन्न सक्ने अवस्था नहुने अनि यो अवस्थामा सुधार आउन पर्दैन ।'

संविधान र राजनीतिक संस्कृतिलाई बेवास्ता गरिसकेपछि संविधानका अक्षर उठेर हामीलाई कतै पनि सघाउन नआउनेतर्फ राजनीतिक नेतृत्वलाई सजग गराउँदै उनले भने, 'अदालतको निर्णयमा असहमति जनाउन र आलोचना गर्न सकिन्छ तर व्यङ्ग्य र तुष्टिकरण गर्नुको अर्थ रहन्न ।'

---

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता वर्षमान पुनले संविधान लेखन र जारी गर्न सहमत दल पछि हटेकोजस्तो तथा विरोध गर्ने दल संविधान रक्षकजस्तो गजबको परिदृश्य अहिले देखिएको धारणा व्यक्त गरे । नेपाली काङग्रेसकी नेतृ पुष्पा भुसालले अहिलेको अवस्था नेपालको राजनीतिले निम्त्याएको चुनौती र अवसरका रूपमा पार्टीले ग्रहण गरेको बताइन्। 

नेकपा (एमाले)का नेता खिमलाल भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दलभित्र गुटबन्दी र बाहिर राजनीतिक घेराबन्दी भएर निर्वाचनमा जान गरिएको निर्णयको विरुद्धमा जाने परिस्थितिले राजनीतिमा एकपछि अर्को विकृति थपिँदै गएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘नेता सुध्रिनुस्’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलमा राजनीतिक संस्कार नभएकै कारण गणितीय हिसाबमा बलियो भएर पनि पूरा अवधि रहन नसकेको टिप्पणी गरिन् । उनले भनिन्, 'राजनीतिक संस्कार पहिलो शर्त हो, हामीसँग अनुशासनमा बस्ने अनि एक–अर्कालाई सम्मान गर्ने बानी छैन, प्रतिपक्षले विरोध गर्‍यो भनेर घोक्रेठ्याक लगाउने होइन, विरोध र स्वस्थ आलोचनाले सही बाटो देखाउँछ, एकले अर्कालाई पछारेको अनि राजनीतिको मल्ल युद्ध हेरेर मात्र जनताले अघाउनुपर्ने अवस्था अब अन्त्य हुनुपर्छ, नेता सुध्रनुस् ।'

राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले विगतका राजनीतिक घटनाक्रमको गहन विश्लेषण गरी सदनको स्थायित्वलाई मुख्य विषयवस्तु बनाएर संविधान जारी गरिएकामा पटक–पटक विघटनले राजनीतिक अस्थिरता रोक्ने सवालमा आएको अदालतको फैसलालाई आफनो स्वार्थका आधारमा ब्याख्या गरिन नहुनेमा जोड दिए ।

सांसद नवराज सिलवालले दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको स्थिति कमजोर रहेको तथा राजनीतिक दलमा संस्थागत निर्णयभन्दा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हाबी भएको नतिजाका रूपमा अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको प्रतिक्रिया दिए ।

संविधानविद् विपीन अधिकारीले सदन जोगाउने विषयमा अदालतको फैसला स्वच्छ र स्वतन्त्ररूपमा आएको जिकिर गर्दै अदालतलाई गालीगलौज गरेर लोकतन्त्र बलियो नहुने बताए । रासस