न्यायालयमा हुने अनियमिततासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौँ - न्याय क्षेत्रमा हुने अनियमितता भ्रष्टाचार र बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतले बुधबार सार्वजनिक गरेको हो । 

न्यायाधीश कार्की संयोजक रहेको समितिमा न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, महासचिव लीलामणि पौडेल, नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय, सर्वोच्चका सह-रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पौडेल र सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरे सदस्य छन् । प्रतिवेदनमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसदेखि नै न्यायालयमा विकृति, विसंगतिको प्रारम्भ हुने भन्दै त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको थियो ।

---

यस्तै इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्ने विद्यमान पद्धतिबाट समेत भ्रष्टाचार बढेको भन्दै अदालत शुद्धीकरणका लागि समितिले दिएको विभिन्न सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पेसी तोक्ने अहिलेको प्रणाली परिवर्तन गरेर गोलाप्रथा प्रणाली सुरु गर्न समितिले सुझाव दिएको थियो ।

सुझावअनुसार नै पेसी तोक्ने प्रणालीको विकास गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए । बुधबार बसेको सर्वोच्चको पूर्णबैठकको निर्णयअनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।