काठमाडौँ - अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको सुनुवाइ अवरुद्ध पारिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दिने भएका छन् । अवरुद्ध भएको सुनुवाइ प्रक्रिया पुनः सुचारु गर्नुपर्ने र उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासले नै हेर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग गर्दै उनले पूरक निवेदन दिने भएका हुन् ।

वरिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासले ‘असंवैधानिक’ संवगैधानिक परिषद् अध्यादेश र नियुक्तिको परीक्षण गर्दै थियो । तर, ‘अनौठो शैली’मा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासबाट भदौ १८ मा संवैधानिक इजलासको सुनुवाई ‘रोक्नू’ भन्ने आदेश आयो । जुन आदेशले ‘संवैधानिक र न्यायिक’ विचलन लगाएको भन्दै यतिखेर विवादित बनेको छ । फुयालको आदेशसँगै संवैधानिक इजलासको आदेश अवरुद्ध हुन पुगेको छ । 

---

अधिवक्ता अर्यालले तोकिएको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ, अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफल तथा त्यसपछिको न्यायनिरूपण प्रक्रिया अवरुद्ध पारेको जिकिर लिएका छन् । एकल इजलासबाट संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गरी सुनुवाइ अवरुद्ध पारिनु गम्भीर न्यायिक विचलनको अवस्था भएको उनको जिकिर छ । 
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा समेतको संलग्नतामा संवैधानिक अंगमा ५२ जना नियुक्त भएका थिए । ‘अवैधानिक नियुक्ति’मा संलग्न भएको जिकिरसहित राणालाई समेत प्रतिवादी बनाई रिट दायर भएको थियो । 

अर्यालले भदौ १८ का लागि संवैधानिक इजलासमा तोकिएको पेसीको सुनुवाइ अनिश्चित बनेपछि भदौ २० मा सर्वोच्च अदालत स्वयंले जानकारी लिई एकल इजलासको आदेश खारेज गर्न माग गर्दै प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूलाई निवेदन दिएका थिए ।

अर्यालले निवेदनमा ‘संवैधानिक इजलासको सुनुवाई अवरुद्ध हुने काम कारबाही निस्क्रिय पार्न, रोकथाम गर्न, पुनरावृत्ति हुन नदिन र विना अवरोध सुनुवाई सुचारु हुन दिन न्यायिक टिप्पणीसहित उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध लगायतका अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न’ पनि माग गरेका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश आफैँ विपक्षी भएको रिटमाथि आफैँले सुनुवाइ गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने बहस भइरहेका बेला प्रधानन्याधीश राणाले आफू नबस्ने निर्णय गरेपछि न्यायाधीश फुयालको इजलासले प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास गठन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । फुयालको अन्तरिम आदेशपछि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि आठ महिना १० दिनपछि पालो आएको संवैधानिक निकायका नियुक्तिविरुद्ध परेका निवेदनको सुनुवाइ अनिश्चित भएको छ ।