काठमाडौं - प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्याय प्रशासन ऐनविपरीत एउटा मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति दिएका पाइएको छ । सर्वाेच्च अदालतले २०७६ भदौ १३ गते भक्तपुर बस्ने मीना मिश्रको नाममा रहेको लतिलपुरको भैंसेपाटीस्थित १६ रोपनी जग्गाको हक कायम गरिदिएको थियो ।

सुरुमा ललितपुर जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश जर्नादनबहादुर खड्काले २०६१ चैत ३ गते र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीशहरु दुर्गप्रसाद उप्रेति र हरिबहादुर बस्नेतको इजलासले उक्त जग्गा मोहीहरुकै हुने भनी मिश्रालाई बेदखल गरेको थियो ।

---

जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसलाविरुद्ध मिश्राले निर्णय बदर हक कायम गरिपाउँ भनी सर्वाेच्च अदालतमा २०६६ सालमा मुद्दा हालेकी थिइन् । उनको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र सुष्मलता माथेमाको इजलासले उक्त जग्गा मिश्राकै हुने भन्दै पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टाइदिएको थियो । 
ललितपुर जिल्ला अदालतले फैसला गरेपछि उक्त १६ रोपनीजग्गामध्ये मोही भनिएका खड्काहरुले मेडिसिटी अस्पताललाई १० रोपनी जग्गा बेचेका थिए । मेडिसिटी अस्पतालले उक्त १० रोपनीमध्ये पाँच रोपनी जग्गा राकेश खेतान र डेगेन्द्र श्रेष्ठलाई बेचेको थियो । हाल खेतान र श्रेष्ठले उक्त जग्गामा धमाधम घर बनाइरहेका छन् । तर जग्गाको हक भने मिश्राको हो । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भइरहेका बेला जग्गा किनबेच हुने, हाउजिङका लागि नक्शा स्वीकृत हुने सबै सेटिङकै उपज भएको देखिन्छ ।

सर्वाेच्चले २०७६ भदौ १३ गते मिश्राकै हक कायम हुने फैसला गरेको १३ महिनापछि मेडिसिटी अस्पताल र आफूलाई मोही बताउनेहरु पुनरावलोकन लागि सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर गरे । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(४) विपरीत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, सपना मल्ल र डा. मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले २०७७ पुस १६ गते ‘पुनरावलोकनको लागि अनुमति’ दिने आदेश गर्‍यो ।

न्याय प्रशासन ऐनको उक्त दफामा ‘पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिंदा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशले फैसला वा अन्तिम आदेशमा हस्ताक्षर प्रमाणित गरेको मितिले साठी दिनभित्र दिनुपर्नेछ’ उल्लेख छ । तर निवेदक दिलबहादुर खड्कासमेतले २०७७ असोज ८ गते पुनरावलोकनका लागि निवेदन हालेका थिए । जबकि २०७७ असार ११ गते उक्त पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको प्रतिलिपि मिश्रले लिएकी थिइन् । 

मिश्राको कूल १६ रोपनीमध्ये १० रोपनी मेडिसिटी अस्पतालले लिएको थियो भने बाँकी ६ रोपनी जग्गाको पनि सर्वाेच्चले निर्णय बदर गरिदिएको थियो । उक्त ६ रोपनीवालाहरुलाई पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले २०७८ भदौ १७ गते अनुमति दिएका थिए । खड्काहरुको पुनरावलोकनको निवेदन २०७७ मंसिर ६ गते दर्ता भएको थियो ।

‘यी दुवै मुद्दा सर्वाेच्चमा दर्तै हुने थिएन,’ तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश रहिसकेका महेश्वरलाल मिश्रा भन्छन्, ‘न्याय प्रशासन ऐनको सिधै धज्जी उडाइएको छ, म आफै न्यायाधीश म आफै पीडित भएँ ।’

मेडिसिटीले ‘सेटिङ’ मा यो मुद्दा दर्ता गराएको घटना क्रम र फैसलाले पुष्टि गरेको छ । जबराले पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिंदा एकपटक पनि तारेख राखेनन् र मुद्दाको मिसिल पनि झिकाएनन् । एकैचोटि निस्साका लागि सदर गरिदिए । जबकि सोही मुद्दाको अर्काे ६ रोपनीवालाको हकमा भने मिसिल झिकाएपछि मात्रै आठ महिना लगाएर पुनरावलोकनका लागि अनुमति पायो ।