प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्चमा बारको प्रदर्शन

काठमाडौँ - नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ । शुक्रबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समेशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै एशोसिएशनले आफ्नो आन्दोलन जारी राखेको हो । 

त्यसक्रममा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश राणा कोभिड १९ पोजेटिभ भएको अवस्थामा स्वास्थ्य प्रोटिकल पालना समेत नगरी अरु न्यायाधीशलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बन्न नदिनका लागि जबरजस्ती डिस्र्चाज भएको आरोप लगाएका छन् ।

---

उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ बमोजिम कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा सर्वोच्च अदालतमा उपस्थिती हुन नसकेमा सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम भएर काम गर्ने सक्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै बारले यो विषयमा अगाडि नै ध्यानाकर्षण गराएको प्रष्ट पारे ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबरा कोभिड संक्रमित भएको पाँच दिनमा नै डिस्चार्ज भएर न्याय सम्पादनको काम गर्नु गलत भएको भन्दै यस्तो गलत कामले आगामी दिनमा सर्वोच्च अदालतमा नराम्रो नजिर बस्ने जिकिर गरेका हुन् । 

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू बाहेक अरु न्यायाधीशलाई कायममुकाय बन्न नदिनको लागि अस्पतालबाट जबरजस्ती डिस्चार्ज हुनु भएको हो । उहाँले यस्तो गर्नु गलत हो । यस्तो गलत कामले आगामी दिनमा पनि नराम्रो नजिर बस्नसक्छ । सर्वोच्चमा गत १५ गतेदेखि नै मुद्दा हेर्नको लागि गोला प्रथा लागू भएको छ । यसमा प्रधानन्यायाधीशको कुनै भूमिका हुँदैन । उहाँले गोला लिनु हुन्न र लिनु भएको छैन । उहाँको बेन्च पनि छैन । यस्तो स्थितीमा सेवा ग्राहीहरुलाई न्याय दिने कुरामा प्रधानन्यायाधीशको कर्तुतबाट सेवा ग्राहीलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन । गोला प्रथा मार्फत् अदालतमा सुनुवाइ हुन्छ । त्यसमा नेपाल बारको सहमति रहेको छ । तर उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरुमा गोला प्रणाली लागू भएको छैन । त्यहाँका केही÷केही मुख्य न्यायाधीशहरु चेलेन्द्रसँग मिलेर आफ्नो ढङ्गले काम गरिहेका छन् । सबै जिल्ला, पुनरावेदन,उच्च अदालतमा पनि गोला प्रथा लागू हुनुपर्छ । बारको आन्दोलन देश व्यापीरुपमा जारी राख्छौँ ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराले  कोरोना पोजेटिभ भइ आइसोलेशनमा बसेको व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक कामको लागि  हस्ताक्षर गर्नु उपयुक्त नहुने बताए । उनले कोभिड प्रोटोकल अनुसार कोभिड पोजेटिभ भएकाले न्यायालयको काम गर्न नहुने बताए ।