इजलासमै बेन्‍च र बारबीच घम्साघम्सी

काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा विघटनविरुध्द परेका रिटको सुनुवाइ अघि बढ्दै गर्दा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलास पठाउने भन्‍ने विषयमा आज एकछिन विवाद भएको छ । पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुध्दका रिट संवैधानिक इजलासमा नभई बृहत् पूर्णइजलासमा लैजान माग गरेका थिए । त्यो मागसँगै बेन्च र बारबीच विवाद आरम्भ भयो । 

श्रेष्ठको मागपछि इजलासमा भनाभन भएको थियो । ‘संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्र र अरुको कति अधिकार भनेर सर्वोच्च अदालत ऐन र विगतका नजिर हेर्दा यसलाई बृहत पूर्णइजलासमा पठाउनुपर्छ,’ बहसका क्रममा श्रेष्ठले भने । श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको नियमावलीअनुसार राय बाझिएमा वा प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएका थिए ।

---

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले आहत् पूर्णइजलासमा किन पठाउने भनेर श्रेष्ठसँग प्रतिप्रश्‍न गरेका थिए । त्यही प्रतिप्रश्नमा उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । श्रेष्ठले दुईसातापछि पूर्णइजलासमा पठाउँदा बहस लम्बिने भएकाले अहिले नै पठाउन माग गरेका थिए । जवाफमा राणाले बृहत् पूर्णइजलासमा पठाउन पेश भएको निवेदन सुनुवाइपछि अघि बढाउने भन्दै संवैधानिक इजलासलाई नै निरन्तरता दिएका हुन् । 
वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पन्छाएर प्रधानन्यायाधीशले पुरानैलाई स्थान दिएको संवैधानिक इजलासमा नै भएको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सन्तुष्ट छैनन् । प्रधानमन्त्री र उनका आसेपासे निकटका न्यायाधीश रहेकाले स्वार्थ बाझिन सक्ने चिन्तासमेत व्यक्त भइरहेको छ । आरम्भदेखि नै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासको सट्टा बृहत पूर्णइजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन् ।

बृहत् पूर्णइजलासमा पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषयको निवेदनमा सुनुवाइभन्दा पनि संवैधानिक इजलासमा नै सुनुवाइ सुरु भएको हो । प्रतिनिधि सभा विघटनविरूध्द परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइको क्रममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको जवाफ पढेर सुनाउने काम सकिएपछि दोस्रो चरणको बहस सुरु भएको छ । निरन्तर सुनुवाइ प्रारम्भ गर्नुअघि सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालगायतसँग लिखित जवाफ झिकाएको थियो ।

यो मुद्दामा सर्वोच्चलाई सघाउन एमिकस क्युरीसमेत गठन गरिएको छ । सर्वोच्चलाई राय दिने एमिकस क्युरीमा पूर्णमान शाक्य, गीता संग्रौला, बद्रिबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली छन् । बुधबार ११ : ४२ बजेदेखि सर्वोच्चले सुनुवाइ सुरु गरेको भए पनि यो लम्बिनेछ । यो अन्तिम सुनुवाई भएकाले यसमा दुवै पक्षको लामो बहस हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा गठित इजलासमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा भंग गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले सोही दिन ओलीको सिफारिस सदर गरेकी थिइन् । 

राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीविरुध्द रिट दायर गर्नेहरूमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अधिवक्तहरू कन्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओलीलगायत छन् । पुस ७ गते नेकपाका सांसदहरू देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले पनि संसद विघटनविरुध्द सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।