प्रतिनिधि सभा विघटनबारे संवैधानिक कि पूर्णवृहत इजालस भन्‍नेमा बहस जारी

काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा विघटनविरुध्द परेको रिटलाई सरकारी पक्षले पूर्ण वृहत इजलासमा लैजान अस्विकार गरेपछि सुरु भएको बहसमा पाँच जना अधिवक्ताले आफ्नो धारणा राख्दै पूर्ण वृहद इजलासमा लैजान पर्ने जिकिर गरे । सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्‍नि खरेलले वृहद पूर्ण इजलासमा असहमति जनाएपछि संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको थियो ।

बहसको आरम्भमा नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले सरकारी पक्ष पूर्ण वृहत इजलासमा लैजान सहमत छ भनेर सोधेका थिए । त्यसमा खरेलले तत्काल असहमति जनाए । संवैधानीक इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्‍ने घोषणा गरेपछि सपना मल्ल प्रधानलाई थपिएर बहस अघि बढेको थियो ।

---

कार्कीलाई संवैधानिक इजलासमा राखेपछि चर्को विरोध भएको थियो । त्यसपछि उनले इजलासमा नबस्‍ने घोषणा गरेका थिए । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा मल्ल, विश्‍वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।

सर्वोच्चको वरियतामा दुई र तीन नम्बरमा रहेका न्यायाधीशलाई नराखी इजलासमा अन्यलाई थपिएको  छ ।  १३ जना रिट निवेदकले नै यो मुद्दा वृहद पूर्णइजलासमा लैजान माग गर्दै लिखित निवेदन नै दिएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश जबराले सरकारी पक्षलाई सोधेर पुनः सोही इजलासमा बहस गराएका हुन् ।

अहिले बहस रोकिएको छ । खाजा खान केही बेर बहस रोकिएको  हो । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्याधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले यो रिट संवैधानिक व्याख्याको विषय मात्र नभएको बताउँदै पूर्णवृहत इजलासमा लैजान माग गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा भनेजस्तो राजनीतिक विषय हो कि होइन भन्‍ने पनि टुंगो लगाउनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘उहाँले लिखित जवाफमा २०५२ र २०५९ को संसद विघटनको विषय पनि उल्लेख गरेकाले २०४७ र २०७२ को संविधान पनि तुलना गर्नु पर्नेछ । त्यसैले संवैधानिक इजलासबाट टुंग्याउन मिल्दैन ।’

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउने काम संवैधानिक व्यख्याको एउटा प्रश्‍न भएकाले यो मुद्दालाई वृहत पूर्णइजलासमा लैजान पर्ने उनले बताए । अधिवक्ता हरि उप्रेतीले पहिले संवैधानिक इजलासमा पठाएको कार्य नै गलत रहेको बताएका थिए । ‘यो गम्भीर विषय भएकाले सीमित क्षेत्राधिकार भएको संवैधानिक इजलास भन्दा वृहत क्षेत्राधिकार भएको इजलासबाट हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक इजलास नै गलत थियो । पहिले नै वृहद पूर्णइजलासमा लैजान पर्ने थियो ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले पनि पूर्णवृहद इजलासको विषयमा यहाँ किन बहस गरेको भनेर प्रश्‍न गरेको थिए । 

बहसका क्रममा अधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाल र दिनेश त्रिपाठीलाई भने प्रधानन्याधीश जबराले इजलासमै हप्काएका थिए । ‘यो जिल्ला अदालतको जस्तो विषय होइन । जिल्ला अदालतको तरिकासँग कुरा नगर्नुहोस । फौजदारीको कुरा निकालेर के गर्न खोजेको हो राजनीतिक विषय हो ।’ अव पुनः बहस सुरु हुनेछ ।