‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्या’को उल्झन

काठमाडौँ : महान्यायाधिवक्ता अग्‍नि खरेलको तर्क छ- ‘प्रतिनिधि सभा विघटन गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्‍न भएकाले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमै राख्नुपर्छ ।’ रिट निवेदक तर्फका अधिवक्ताको तर्क भने समानान्तर तर विपरीत छ  । अधिवक्ताहरू भन्छन्- ‘प्रतिनिधि सभा विघटन गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्‍न भएकाले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा होइन, पूर्ण बृहत् इजलासमा पठाउनुपर्छ ।’
 
बुधबारको संवैधानिक इजलास यिनै दुई तर्कको वरिपरी घुम्यो । पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभा विघटन कदमविरुध्दको मुद्दालाई सर्वेच्चलाई तताइरहेको छ । एकातिर मुद्दाको विषयवस्तुमा इजलास प्रवेश नै गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर रिट निवेदकतर्फका अधिवक्ताले यो मुद्दालाई पूर्ण बृहत् इजलासमा लैजानुपर्ने माग गरिरहेका छन्, जसका कारण यो मुद्दा बुधबार पनि प्राविधिक विषयमै अल्झियो ।
 
संवैधानिक इजलास सुरु भएसँगै रिट निवेदक तर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले मुद्दालाई पूर्ण वृहत् इजलासमा पठाउनुपर्ने माग राखे । श्रेष्ठको मागपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सरकार पक्षधरसँग सहमति/असहमति मागे । उनले सोधे, ‘पूर्ण वृहत् इजलासको मागमा तपाईंहरूको सहमति छ ?’ प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्‍नको जवाफ दिँदै सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता खरेल भने—‘सहमति छैन ।’
  
खरेलको जवाफपछि सुरु भयो संवैधानिक इजलास कि पूर्ण वृहत् इजलास भन्‍ने विषयमा बहस । सुरुमा रिट निवेदक तर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले करिब डेढ घण्टा आफ्ना भनाइ राखे । उनको तर्क थियो यो मुद्दा पूर्ण वृहत् इजलास जानुपर्छ ।’ सुरुमै उनले भने, ‘यो संविधानसँग बाझिएको विषय हो, त्यसैले यसको काम यहाँ हुँदैन ।’

राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्‍नि सापकोटाले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफका आधारमा समेत वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले आफ्ना तर्कहरू पेश गरे । सबैको जवाफमा संविधानका धाराहरू ‘कोट’ भएका कारण यो ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्‍न’ भएको उनको तर्क थियो ।
 
त्यस्तै रिट निवेदक तर्फकै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासबाट पूर्ण वृहत् इजलासमा पठाउने समय आएको प्रष्ट पारे । उनले भने, ‘कुनै पनि इजलासमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्‍न उठेपछि पूर्ण वृहत् इजलासमा पठाउनुपर्छ ।’

---

रिट निवेदक तर्फबाट यी दुई अधिवक्तासहित पाँच अधिवक्ताले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई पूर्ण वृहत् इजलासमा पठाउनुपर्ने पक्षमा बहस गरेका थिए । त्यस्तै यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमै राख्नुपर्ने पक्षमा महान्यायाधीवक्ता खरेलले बहस गरेका थिए ।
 
इजलासमा खरेलले सुरुमै सुरुमै प्रश्‍न गरे- ‘के संवैधानिक इजलासले सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधित्व गर्दैन, यदि गर्दैन भने अर्कै कुरा हो  ।’
 
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा गम्भीर भएकाले यसलाई संवैधानिक इजलासले नै हेर्नुपर्ने खरेलले प्रष्ट पारे । उनले भने,‘गम्भीर संवैधानिक व्यख्याको कुरा छ भने यसलाई संवैधानिक इजलासले नै हेर्छ ।’

यसअघि गत साता (बुधबार) पनि यही कारण संवैधानिक इजलास मुद्दामा प्रवेश गर्न पाएको थिएन । मुद्दालाई संवैधानिक इजलास वा पूर्ण वृहत् इजलास लैजाने भन्‍ने विषयमा बहस भइरहेकै बेला न्यायाधीशमाथि प्रश्‍नसमेत उठ्यो । आफूमाथि प्रश्‍न उठेपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की इजलासबाट बाहिरिएका थिए । यो बुधबारको इजलासमा कार्कीको ठाउँमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहभागी भएकी छन् ।