काठमाडौँ : पूवप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएका निर्णयको मिसिल झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । 

आइतबार न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईविरुद्ध परेको रिटमा निर्णयमा पुग्‍न आवश्यक कागजात नभएपछि मिसिल झिकाउने आदेश दिएको हो । 

---

अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्‍बाट भएका नीतिगत निर्णयका आधारमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा मुद्दा नचलाएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरू, पूर्वप्रशासकलगायत एक सय १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार र ६५ जनाको जग्गा जफत गर्नेगरी मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।  

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट २०५३ असोज ८ गते प्रतिपादित नीतिगत निर्णयसम्बन्धी नजिर र अख्तियारद्वारा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको हकमा लिइएको निर्णयको आधार हेर्नका लागि अख्तियारको निर्णयसम्बन्धी कागजात झिकाउने निर्णय भएको हो ।