शक्तिको लाचार छायाँ बनेका नेम्वाङ र खरेललाई सधैं गिज्याउने सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौँः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ मा कानुनविद्हरूसँग सामान्य परामर्श पनि नगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिइन् । 

वर्तमान संविधानले सरकार बन्ने विकल्प बाँकी रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाइने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर राष्ट्रपतिले हतारोमा उक्त सिफारिश सदर गरेर सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाको गरिमालाई दाउमा राखिन् । 

---

राष्ट्रपतिले किन त्यसो गरिन् त ? पूर्व सभामुख एवं संवैधानिक कानुनका ज्ञाता दमननाथ ढुंगानाले ‘राष्ट्रपतिले संविधान नहेरी प्रधानमन्त्री मात्र हेरेर उक्त सिफारिश सदर गरेको' टिप्पणी गरेका थिए । 

यसबीचमा कानुनविद्हरू र संविधान निर्माण गर्नेहरूले संविधानको व्यवस्थामात्र व्याख्या गरेनन् । २०७२ सालमा जारी भएको हुनाले संविधान निर्माण गर्दा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने प्रावधान किन राख्नुपरेको थियो, त्यसको विधायकी मनसाय पनि संविधान निर्माताहररू माझ ताजै थियो । 

उक्त संविधान निर्माण र जारी गर्दा संविधानसभा अध्यक्षको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता सुवास नेम्वाङले आफ्नो अभिलेखित बोलीका सम्बन्धमा जवाफ दिदैं ‘वर्तमान प्रधानमन्त्रीले संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्दैन’ भनेर फरक प्रसंगमा भनेको र सर्वोच्चको जवाफ आएपछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएका थिए । 

 

अहिलेका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैनन्। संविधानमा यो व्यवस्था छैन। पत्रकारले समाचार लेख्दा हेक्का राख्नुपर्छ - सुवास नेम्वाङ, अध्यक्ष, संविधान सभा। pic.twitter.com/pD3dSu3KlC

— ParliamentaryJournos (@jspanepal) July 20, 2019

सर्वोच्चको फैसलापछि नेम्वाङले जे जवाफ देलान् तर उनलाई सफेद झुट र शक्तिको लाचार छायाँ बनेर प्रस्तुत भएको घटनाले सधैं गिज्याइरहने छ । 
अर्का यस्तै पात्रका रूपमा देखिए महान्याधिवक्ता एवं पूर्व कानुन मन्त्री अग्नि खरेल । जसले वर्तमान संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैन भनेर सप्रसंग व्याख्या नै गरेका थिए । तर महान्याधिवक्ता खरेलले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सर्वोच्चमा बहस गर्ने क्रममा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने जिकिर गरे । सर्वोच्चमा पनि होइन बाहिर मञ्चहरूमा पनि उनले बोली फेरे ।  नेम्वाङ र खरेलले एकाएक बोली फेरे पनि रेकर्डमा रहेको उनीहरूको अभिव्यक्ति भने प्रधानमन्त्रीको कदमको विपक्षमा फैसला गरेका वकिलहरूले बहसको क्रममा संवैधानिक इजलासको बेञ्च समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।  

आउनुहोस् । महान्याधिवक्ताकै मुखबाट सुनौं, संविधानमा संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था छ कि छैन ? संविधानसभा अध्यक्षबाट सुनौं, विधायकी मनसाय के थियो ? #parliamentdissolutioninNepalpic.twitter.com/7sfuLy2ErF

— Pushpa Raj Acharya (@pushpa_ra) January 8, 2021