संवैधानिक आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीप्रति बारको असहमति (घोषणापत्रसहित)

काठमाडौँ : संसदीय सुनुवाई विपरित संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने सरकारको कदमप्रति नेपाल बार एशोसिएसनले असहमति जनाएको छ । एशोसिएसनको वार्षिक साधारणसभा तथा ४७ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको बैठकले संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने सरकारी कामप्रति असहमति जनाएको हो । साथै बारले यसलाई संविधानको मर्म र भावना विपरित भनेको छ ।

‘संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रणको मूलमर्म विपरित रहेकामा सो विपरित प्रतिनिधि सभा विघटन भइरहेकामा संसदीय सुनुवाइ वेगर हालै संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारीको सम्बन्धमा यो परिषदको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ’ बार परिषदले जारी गरेको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘यस्ता कार्यलाई संविधानको भावना र मर्म प्रतिकुल भएको कार्यप्रति यो परिषद बैठक असहमति प्रकट गर्दछ ।’

---

सरकारले गएको पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि संसदीय सुनुवाइ भएको थिएन । नियुक्त भएको ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ नभएपनि नियुक्ती स्वतः लागु हुने प्रावधानअनुसार आयोगका पदाधिकारीले शपथ खाएर कार्यभार सम्हालेका थिए ।