बालाजु प्रकरणमा थुनामा परेकालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ : बालाजुस्थित काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना केन्द्र बनाउन भन्दै जस्ताले बेरेर राखेको भत्काएको आरोपमा थुनामा परेकाहरूलाई थुनामुक्त गर्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र प्रकाशमान सिंह राउतको मंगलबार बसको संयुक्त इजलासले स्पष्ट आधार र कारण विना निवदेकहरूलाई पक्राउ गर्ने र अनुसन्धानको क्रममा भनी थुनामा राख्ने कार्य न्यायिक दृष्टिकोणबाट समेत औचित्यपूर्ण नदेखिएकाले निवदेकहरूलाई आजै थुनामुक्त गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा नेपालको संविधानका धारा १३३(२) र (३) तथा सर्वाेच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७ बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ । 

बालाजु क्षेत्रमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना केन्द्र बनाउन भन्दै जस्ताले बेरेर राखेपछि स्थानीय वासिन्दा र उपत्यका सडक विस्तार संघर्ष समितिका पदाधिकारी लगायतले गत साता भत्काइदिएका थिए । सोही आरोपमा समितिका संयोजक सुमन सायमि लगायतलाई प्रहरीले पक्राउ समेत परे । यही विषयमा सुमन सायमिको हकमा अनु श्रेष्ठले महानगरीय प्रहरी परिसर, बालाजुलाई विपक्षी बनाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रीट निवेदन हालेकी थिइन् ।

---

मंगलबार निवदेकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू भीम राई, शंकर लिम्बु, जुजुकाजी महर्जन, जितेन्द्र महर्जन, सुमन घिमिरे, सुशिल पोखरेल, प्रकाश मजर्हन, विरेन्द्र महर्जन, नरेश श्रेष्ठ, सानुकाजी महर्जन, दिनेश घले, अमृता थवे, कृष्ण गोपाल अर्याल, मनोज राई, कमला पौडेल, युद्धमान महर्जन, प्रितिका कुमाल, पुष्परत्न कुरुङ, सिरिषा पोटे, सुनिल महर्जन, हेमा जोशी, जनकसिंह साउद, सुनिता बस्नेत, सन्तोष प्रसाद भट्ट, निरज श्रेष्ठ, विभा खनाल, राजु शाक्य, दुर्गामणी राई लगायतले बहस गरेका थिए । तयस्तै विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले बहस गरेका थिए । 

दुबै पक्षको बहस सुनेपछि अदालतले संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा कानुनसम्मत, उचित कारणसहित बस्तुनिष्ठ आधार उल्लेख हुनुपर्नेमा यी निवेदकहरूले के कस्तो अपराधिक कार्य गरेको भन्ने स्पष्टसँग खुल्न आएको नदेखिएको’ उल्लेख गरेको थियो । 

अदालतको निर्णयमा भनिएको छ-यी निवेदकहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति रक्षार्थ विचार र अभिव्यक्ति व्यक्त गरेको कारणबाट पक्राउ गरेको देखिन्छ । निजहरूले राज्य विरुद्धको के कुन कसूर गरेको भन्ने स्पष्ट नै नगरी पक्राउ पूर्जी दिइएको र म्याद थप माग गर्दा र म्याद थपको आदेश गर्दासमेत सो को स्पष्ट आधार र कारण मिसिल संलग्न कागजबाट खुल्न सकेको नदेखिँदा निवदेकहरूको थुना गैरकानुनी देखियो । 

विना कारण, विना पूर्जी, पक्राउ गरी गैरकानुनी रूपमा बन्दी बनाइ हिरासतमा राखिएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदन परेकोमा मिसिल संलग्न लिखितजवाफबाट यी निवदेकहरूले भौतिक संरचना तोडफोड गरेको, काम कारवाहीमा बाधा अवरोध पुर्‍याउको साथै हुलहुज्जत गरी कर्मचारीहरूलाई समेत अभद्र व्यवहार गरेकोले निजहरूलाई कानुन बमोजिम पक्राउ गरी मुद्दा हेर्ने निकायबाट कानुन बमोजिम म्याद थप अनुमति समेत लिई हिरासतमा राखी अनुसन्धान जारी रहेकोले विना पूर्जी पक्राउ गरेको लगायतका निवेदन व्यहोराहरू झुठ्ठा रहेको निर्णयमा उल्लेख छ ।