मालपोत कर्मचारीसहित १३ जनालाई सजाय

कर्णाली- जिल्ला अदालत सुर्खेतले धनीलाई थाहै नदिएर जग्गा खरिद-बिक्रीसम्बन्धी कार्यमा संलग्न १३ जनालाई कैद तथा जरिवानाको फैसला गरेको छ । न्यायाधीश डा राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले कीर्ते तथा ठगी कसुरमा मालपोत कार्यालय सुर्खेतका छ कर्मचारीसहित १३ जनालाई कैद तथा जरिवाना तोकेको हो ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-६ का सौगात रावतले साबिक जर्बुटा-३ (क) कित्ता नं ३१११ रहेको छ कट्ठा क्षेत्रफलको आफ्नो जग्गा २०७७ असार ८ गते खरिद-बिक्री भएको पाएपछि अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले यही असार २२ गते उक्त कार्यमा संलग्न १३ जनालाई दोषी ठहर गरे पनि सजाय निर्धारणसम्बन्धी फैसला सुनाएको थिएन ।

---

जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी उज्ज्वल रावलले मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा विश्वरुप सावद, खरिदार गणेश विक, कृष्णबहादुर थापा, दीपेन्द्र श्रेष्ठ, सुनिल राना र तीर्थराज महतारालाई एक वर्ष कैद तथा रु २० हजार जरिवानाको फैसला भएको जानकारी दिए । अदालतले कसुर प्रमाणित भएका वीरेन्द्रनगर-१२ का तत्कालीन कार्यवाहक वडाध्यक्ष रामकुमार दर्लामी र वडा सचिव उत्तम अधिकारीलाई नौ महिना कैद तथा रु १५ हजार जरिवाना तोकेको छ ।

अदालतका सूचना अधिकारी रावलका अनुसार वीरेन्द्रनगर-३ का सहवीर कार्कीलाई एक वर्ष कैद तथा रु २० हजार जरिवाना तोकिएको छ । उनी ज्येष्ठ नागरिक भएकाले ज्येष्ठ नागरिक अधिकार ऐनअन्तर्गत २५ प्रतिशत कैद तथा जरिवाना भुक्तान गर्नुपर्नेछ । कार्कीले फैसला अनुसारको सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् । 

वीरेन्द्रनगर-६ का अमरसिं कटुवाललाई तीन महिना कैद तथा रु ३० हजार जरिवाना, वीरेन्द्रनगर-६ का सन्तोष ठाकुर, वीरेन्द्रनगर-५ का निर्मल पुरी, वीरेन्द्रनगर-२ का गणेश बुढा (गोरख) लाई ठगी कसुरमा दुई वर्ष तथा रु २५ हजार जरिवाना र कीर्ते कसुरमा थप एक वर्ष कैद तथा रु २५ हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको हो ।  

जग्गा व्यवसायी ठाकुरसहितले कार्कीका नाममा राजीनामा लिखत पारित गराएपछि तत्कालीन मालपोत अधिकृत लक्ष्मी खत्री, नापी कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र थापासहित १९ जनाविरुद्ध जग्गाधनी रावतले मुद्दा दायर गरेका थिए । जग्गाको कित्ताकाट हुँदा अथवा किनबेच हुँदा जग्गाधनी र मोही (जग्गा किन्‍ने व्यक्ति) बीच आपसी सहमतिमा संयुक्त निवेदन दिएको अवस्थामा मात्र मालपोत कार्यालयले नामसारी गराउन सक्छ । 

जग्गाधनीको सहभागिता एवं कुनै जानकारी बिनै किनबेच भएको खुलेपछि रावत कानुनी प्रक्रियामा गएका हुन् । अदालतले मालपोत र नापी अधिकृतसहित छ जनालाई भने सफाइ दिइसकेको थियो । रासस