प्रजातन्त्र खोसिएको दिन

सन्दर्भ पुस १

सरकार विघटन गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै किन महेन्द्रले संसद् भंग गरे ?

विनोद सिजापती |
पुस १, २०७७ १९:१ बजे

राजा महेन्द्रले उठाएको ऐतिहासिक कदमका रूपमा पुस १, २०१७ लाई स्मरण गरिन्छ । उक्त दिन राष्ट्रमा बाहिरी आक्रमण, प्राकृतिक प्रकोप, महामारी अथवा देशव्यापी शान्ति सुरक्षा खलल भएको अर्थात् आपत्कालीन अवस्थाका निमित्त गरिएको संवैधानिक प्रावधान (धारा ५५ तथा ५६) प्रयोग गरेर राजाले मन्त्रिमण्डलको विघटन, संसद्सम्बन्धी सबै धारा तथा मौलिक हकको निलम्बन गर्दै ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्म’ शासनभार आफंैले ग्रहण गरेको घोषणा गरेका थिए ।

सर्वसत्तावादी राजा 
त्यसदिन राष्ट्रका निमित्त राजाले गरेको घोषणा रेडियो नेपालको सन्देश प्रसारित हुनुपूर्व नै प्रधानमन्त्री, मन्त्रिमण्डल सदस्यहरू, सत्तासीन दलका नेता तथा प्रमुख कार्यकर्ताहरूलगायत अन्य राजनीतिक दलका स्थापित नेताहरू गिरफ्तार भइसकेका थिए । सरकारविरुध्द राजाले लगाएका आरोप जस्तै : व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थपूर्ति गर्न अधिकार प्रयोग गरेको, प्रशासनिक यन्त्रलाई निष्क्रिय बनाएको, अधिकार दुरुपयोग भई भ्रष्टाचार बढेको, शान्तिसुरक्षा कायम हुन नसकेको, अराष्ट्रिय तत्वहरूले प्रोत्साहन पाई राष्ट्रिय एकतामा बाधा पुगेको, कोरा सिध्दान्तका आधारमा उठाइएका आर्थिक कदमहरूले जनतामा अशान्ति र दूषित वातावरण पैदा गरेको अभियोग त लगाए । तर, शासन हातमा लिएपछि तिनको प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्ने धृष्टता तिनले कहिल्यै पनि गरेनन् । राजाको कदमलाई स्वागत गर्दै तिनलाई सहयोग गर्ने लिखित प्रतिबध्दता जाहेर गर्नेहरूलाई जेलबाट छुटाए । त्यसो गर्न नचाहनेहरूलाई भने बन्दी जीवन बिताउनु प¥यो । स्मरण होस्, दलीय संलग्नता त्यागेर संसद्को सभामुख पदमा निर्वाचित भएका कृष्णप्रसाद भट्टराईले उक्त कागजमा सही गर्न मानेनन् । भट्टराईको यस अडानका कारण नौ वर्षसम्म उनले जेलजीवन बिताउनु परेको थियो । 


राजा महेन्द्रले युवराजाधिराज हुँदा नै प्रजातन्त्रप्रतिको आफ्नो नकारात्मक धारणा व्यक्त गरेका थिए । (२००८ साल फागुन ७ तथा २०११ फागुन ७ तिनले राष्ट्रका निमित्त दिएको सन्देशहरू) त्रिभुवनलाई १३ वर्ष कान्छो ज्येष्ठ पुत्र महेन्द्रको चरित्र निरंकुश एवं सर्वसत्तावादी छ भन्‍ने थाहा थियो । तिनले स्वास्थ्य उपचारका निमित्त जुरिक (स्विट्जरल्यान्ड) प्रस्थानपूर्व आफ्नो अनुपस्थितिमा राज्य व्यवस्था सञ्चालनका निमित्त युवराजाधिराजको अध्यक्षतामा गठित ‘राजपरिषद्’लाई भन्दा धेरै अधिकार सरकारलाई सुम्पिएर प्रस्थान भएका थिए । पिताको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार नआएको कारणले स्वीट्जरल्यान्ड पुगेका युवराजले राजाको उत्तराधिकारी अधिकार हासिल गरेर स्वदेश फर्केलगत्तै प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई पूर्वसूचना विगतमा तिनले राजा त्रिभुवनलाई टक्र्याएको राजीनामा स्वीकार गरेको घोषणा गरी दिए ।

२०११ चैत १ का दिन राज्यारोहणपश्चात् राणाकालीन पाँच व्यक्ति सामेल गरेर नौ महिना प्रत्यक्ष शासनको अभ्यास गरे । राजगद्दी आसीन भएपछि देश भ्रमण गरेर जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क बढाउँदै स्थानीय तहका नेता तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको नाडी छाम्ने कार्य गरे । राजाको प्रथम देश भ्रमणको क्रममा सुरक्षाका खातिर सेनापति किरणशमशेर जबरालाई आफूभन्दा अगाडि हिँडाएका थिए । राजा त्यतिबेला झस्किए जब स्वागत गर्न आएका जनताले सेनाको पोसाकमा सुसज्जित अग्लो कदका प्रधानसेनापतिलाई राजा ठानेर अभिवादन गर्न थाले । त्यस दिनपश्चात् महेन्द्रले स्वदेश भ्रमणमा सेनाकै बर्दी पहिरेर आफू अघि हिँड्न थाले । 

राजा महेन्द्र हीनताबोध मनस्थितिबाट पीडित थिए । बाल्यकालदेखि नै एक्लो हुन रुचाउने तिनको स्वभाव थियो । साथी संगिनीहरूसँगभन्दा बढी कवि महेन्द्र पुस्तक, संगीत तथा हार्मोनियमसित रमाउँथे । तिनलाई औपचारिक शिक्षा गर्न नपाएकामा रोष थियो । श्री ३ महाराज जुध्दशमशेरका नातिनी ज्वाइँ महेन्द्रको हिमचिम अन्य राणा परिवारभन्दा तिनकै सन्तानसँग बढी थियो । आफ्ना पूर्वजहरूले गुमाएको राजगद्दीको वर्चस्व फिर्ता लिएर राष्ट्रलाई आफूले सञ्चालन गर्न तिनी कटिबध्द थिए । परम्परागत शासन विधि अध्येता राजालाई कौटिल्यको साम, दान, दण्ड तथा भेद अपनाउन पारखी नै थिए । मुलुक सञ्चालन गर्ने दैविक अधिकार प्राप्त भएकामा तिनी विश्वस्त थिए ।

आफ्नो आकांक्षा तथा आवश्यकताको पूर्ति कसले गर्न सक्छ त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गर्ने अद्वितीय क्षमता भएका महेन्द्रलाई जुनसुकै व्यक्ति पनि आफूप्रति शतप्रतिशत समर्पित हुनुपर्छ भन्नेमा विश्वास गर्दै थिए । आफूभन्दा अर्को लोकप्रिय होला भन्ने चिन्तामग्न चरित्र धनी राजा जो कोहीमा पनि आफूभन्दा बढी लोकप्रिय हुने सम्भावना देखे भने त्यस्ता व्यक्तिलाई  प्रतिद्वन्द्वी ठहर गथ्र्याे । राष्ट्र आफ्नो हातमा मात्र सुरक्षित हुन सक्छ भन्ने दम्भ थियो ।

जनमत प्रत्यक्ष शासनको विरोधमा रहेको बोध भएपछि तिनले तीनवटा रणनीति अपनाए । प्रथम, मुलुकको प्रथम राजनैतिक दलका नेता एवं ऐतिहासिक व्यक्तित्व टंकप्रसाद आचार्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरे । ‘प्रजापरिषद् पार्टीको नेतृत्वमा गठित’ उक्त मन्त्रिमण्डलको सदस्यमा प्रधानमन्त्री तथा तिनका परराष्ट्र, खाद्य तथा कृषिमन्त्री चूडाप्रसाद शर्माका अतिरिक्त कोही पनि प्रधानमन्त्रीको गुटका थिएनन् । दोस्रो १८ महिना लामो अवधिको उक्त सरकारलाई राजतन्त्र भएको मुलुकमा संविधानसभाले नभएर राजाबाट संविधान दिइने घोषणा गर्न लगाए । चीनसँग औपचारिक मैत्री सम्बन्ध स्थापना गर्न पनि लगाए । आफ्नो उद्देश्य पूरा भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नै नदिइकनै ‘तोकिएको समयमा चुनाव गर्न नसक्ने कारण देखाएर टक्र्याएको राजीनामा स्वीकृति’ गरेको घोषणा गरेर बर्खास्त गरिदिए ।

महेन्द्रको राज्यकालमा जस्तै जयजयकार गर्ने चाटुकारहरू यथावत रहेको हुनाले सुशासन तथा संस्थागत विकास हाम्रा निमित्त अझै मृगतृष्णा नै भएको छ ।

दोस्रो राजाले आफ्नो अत्यन्त विश्वासिलो व्यक्ति ‘प्रिन्सिपल सेक्रेटरी’ लोकदर्शन वज्राचार्यलाई १७ मुलुकहरूको नौ महिने अध्ययन भ्रमणमा खटाए । दरबारमा राजाले आफ्नो अफिस नजिकको कोठामा लोकदर्शन वज्राचार्य तथा अर्का विश्वासिला पात्र प्रद्युम्नलाल राजभण्डारीलाई संविधान निर्माण गर्न खटाए । तेस्रो, भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा पाँच सदस्य संविधान मस्यौदा समिति गठन गरे जसमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू सूर्यप्रसाद उपाध्याय तथा होराप्रसाद जोशीलाई समेत समेटेका थिए । अर्कोतर्फ तिनले बेलायत सरकारलाई अनुरोध गरेर प्रसिध्द संविधानविद् सर आइभर जेनिङ्सको सेवा उपलब्ध गराए । सर जेनिङ्सले दरबारलाई चित्त नबुझेर चार मस्यौदा बुझाउनु परेको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ वास्तवमा लोकदर्शन वज्राचार्य तथा सर जेनिङ्सद्वारा निर्माण गरेको दस्तावेज थियो । संविधान मस्यौदा समिति त केवल हात्तीको देखाउने दाँत ।  
   
नेपाली कांग्रेस खासगरी बीपीले लगाएको गुणहरू जस्तै पिता त्रिभुवनलाई पुनःस्थापना तथा तिनी स्वयंको पितासँगको विमतिका कारणले गुम्न लागेको राजगद्दीको हकदारीलाई कायम गर्ने जस्ता कार्यहरूप्रति कृतज्ञ भएनन् । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला (बीपी) लाई तिनले सधैं प्रतिद्वन्द्वी ठहर गरेका थिए । निर्वाचन भएको खण्डमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याउँछ तथा प्रधानमन्त्री पद विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई सुम्पने बाध्यात्मक परिस्थिति आउँछ भन्ने निक्र्योल निकालेका राजाले दुई रणनीतिहरू अख्तियार गरेका थिए (क) नेपाली कांग्रेसलाई फुटाउने तथा (ख) जबसम्म कुनै दलले बहुमत कायम गर्ने अवस्था रहन्छ तबसम्म चुनाव नगर्ने । विडम्बना दुवै कार्यहरूमा राजा असफल सिध्द भए ।

अन्तिम घडीसम्म तिनले बीपी र सुवर्णशमशेरबीच फाटो ल्याउन कोसिस गरे तर सफलता हात लागेन । त्यसैगरी राजाले आफ्ना १८ भारदारहरूलाई देश दौडाहामा खटाएर राजनैतिक अवस्थाको मूल्यांकन गर्न लगाए । आफू स्वयं पनि देश दौडाहामा रहेर प्रत्यक्ष जनताहरूसँग संवाद गरेर राजनैतिक दलहरूको लोकप्रियताको मापन गरे । दरबारका तथा सेनाका गुप्तचरहरू परिचालन गराएर दलहरूको अवस्था मूल्यांकन गरे । आफ्ना प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारहरू भूपालमानसिंह कार्की तथा साहेबज्यू पुरेन्द्रविक्रम शाहमार्फत समग्र स्थितिको मूल्यांकन गर्ने गरेका थिए । सबैतिरबाट कुनै पनि दलले संसद्मा बहुमत कायम गर्न सक्दैन भन्ने निश्चित भएपछि मात्र संविधानको घोषणा गरेर संसद्को चुनाव गर्न दिएका हुन् ।   

बीपी तथा तिनले नेतृत्व गरेको सरकारलाई विघटन गर्ने अधिकार सुरक्षित हँुदाहँुदै तिनले संसद्लाई किन भंग गरे ? सबै तप्काका राजनैतिक नेतृत्वहरूलाई थुन्नु किन जरुरी भयो ? आदि प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् । उत्तर सहज छ राजालाई थाहा थियो सरकार मात्र भंग गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीले सभापति बीपीलाई पुनः संसदीय दलको नेता निर्वाचित हुनेछन् भन्‍ने । त्यसैगरी सरकारलाई भंग गरेर संसद् विघटन नगरेको भए अथवा संसद्का निमित्त अर्को चुनाव गरेको भए पनि विजयी नेपाली कांग्रेस नै हुने निश्चित थियो । त्यस कारणले तिनले सरकार, संसद् तथा राजनैतिक दल सबैलाई एकैपल्ट प्रहार गरेर प्रजातन्त्रको भ्रूण हत्या गर्न अग्रसर भएका हुन् । यदि राजा सर्वसत्तावादी नहुँदो हुन् त तिनले मौलाउन थालेको लोकतन्त्रको जरामा प्रहार गर्ने थिएनन् । 

धेरै चर्चामा नआउने अर्को पक्ष भनेको राजा महेन्द्रले पुस १ लगत्तै सञ्चालन गरेको प्रशासन संयन्त्रमा घातक प्रहार हो । तिनले निम्न स्तरदेखि सचिवसम्म सयौं कर्मचारीहरूलाई बिना कुनै कारण बर्खास्त गरिदिए । खोसिएका कर्मचारीहरू आफैंले निश्चय गर्नुपर्ने स्थिति उब्जिएको थियो, ‘के कारणले गर्दा मलाई राजाले खोसेका’ भनेर । त्यसरी बर्खास्त हुनेहरूलाई ‘कांग्रेस समर्थक भएको आशंकामा राजाले खोसेको भन्ने बुझाइ हुने गर्दथ्यो ।’ स्मरण गर्नुपर्ने वास्तविकता भनेको त्यस कालखण्डमा सरकारी सेवाबापत पाइने तलबका अलावा अधिकांश कर्मचारीहरूका निमित्त अरू आयस्रोत थिएन । कर्मचारीहरूको निष्कासन गर्नुको अभिप्राय आफूप्रति समर्पित नहुनेहरूलाई चेतावनी दिनु थियो । 

के राजा साँच्चिकै ‘बेनोभोलेन्ट डिक्टेटर’ थिए ?
नीतिशास्त्र अनुरूप राजकाज सम्हाल्ने राजा महेन्द्रको खुबी प्रशंसक उग्रदक्षिणपन्थीहरू । उनीहरूको धारणा राजा निरंकुश नै हुनुपर्छ, सर्वसत्तावादी नै हुनुपर्छ भन्ने छ । राजालाई दूरदर्शी तथा राष्ट्र हित समर्पित मान्ने उदारवादी पंक्तिका समर्थक जमात पनि सानो छैन । राजाको शासन काल १६ वर्ष (२०१२-२०२८) रह्यो । उक्त अवधिमा भएका कार्य जस्तैः नेपाली मुद्राको राष्ट्रव्यापी प्रचलन, मुलुकी ऐनमा आमूल परिवर्तन, भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण (मुख्य महेन्द्र जसलाई पूर्व-पश्चिम राजमार्ग पनि भनिन्छ), भूमिसुधार कार्यक्रम, राष्ट्रव्यापी शिक्षा प्रणाली, गाउँ, जिल्ला तथा अञ्चलको अवधारणालगायत तिनको राष्ट्रियताका अडान तथा ‘सफल’ परराष्ट्रनीति आदि इत्यादिहरूलाई युगान्तकारी देनका रूपमा तिनका अनुयायीहरूले वर्णन गर्छन् । निःसन्देह राजा महेन्द्रका देनहरूलाई अवमूल्यन गर्नु उनीप्रति मात्र नभएर इतिहासप्रति नै बेइमानी ठहरिनेछ । 

यदि राजाको शासन काललाई आर्थिक उन्नतिको मापदण्ड अनुरूप मूल्यांकन गर्ने हो भने राजा महेन्द्रको कार्यकालमा देशको आर्थिक उन्‍नति जनसंख्या वृध्दिदरभन्दा न्यून रह्यो । जसले गर्दा आर्थिक क्षेत्रमा जतिसुकै बखान गरे पनि उपलब्धि शून्य रह्यो । त्यसो हुनाका अनेक कारण होलान् मूल चाहिँ तिनको स्वेच्छाचारी चरित्र नै हो । राजाले सबै कार्यहरूमा आफैं हाबी हुन चाहन्थे । परिणाम जनसाधारणले महसुस गरेको हितभन्दा चाटुकारहरूले वर्णन गरेको ‘जनहित’ले प्राथमिकता पायो । बफादार व्यक्तिको खोजीमा परेका राजाका पहलकदमीहरूले प्रशंसक व्यक्ति हाबी हुनु स्वाभाविक थियो ।

पुस १ को कदमका मतियार तथा समर्थकहरू विस्थापित हुँदै गए किनकि ‘राजाले चाहे भने फरिया लगाएर हिँड्छु’ भनेर सार्वजनिक गर्ने डा. तुलसी गिरी, अथवा राजाले जनताको नासो ‘प्रजातन्त्र’ फिर्ता गर्ने माग सार्वजनिक गर्ने विश्वबन्धु थापा, पञ्चायत व्यवस्थाको प्रजान्तन्त्रीकरण पक्षधर हृषीकेश शाह मात्र होइन सदाबहार राजाका सेवक सूर्यबहादुर थापा पनि राजाको वक्रदृष्टिमा परे । त्यसरी वक्रदृष्टिमा पर्नेहरू राजनैतिक व्यक्ति मात्र होइन, दरबारका बफादार कर्मचारी चाहे ती लोकदर्शन वज्राचार्य हुन् (पाँच वर्ष बिनाकुनै आरोप जेल सजाय भोगेका) अथवा सार्वजनिक प्रशासनमा ख्याति पाएका विनोदप्रसाद धिताल नै किन नहुन् । यो १६ वर्षको कालखण्डमा धेरै राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तित्वहरूको उत्थान र पतन भएको थियो ।

राजा महेन्द्र बितेको आधा दशक बित्न लाग्यो, तिनले छोडेका पदचिह्नहरू अझै हाम्रो राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षितिजमा भेटिन्छन् । मुलुक विगत १२ वर्षदेखि संघीय गणतन्त्रमा परिणत भएको छ । गणतन्त्र हासिल भएपश्चात्का वर्षहरूमा प्रधानमन्त्रीहरू मात्र होइन राष्ट्रपतिहरू समेतले राजा महेन्द्रका पदचिह्नहरू पछ्याउन खोजेको उदाहरण जताततै भेटिन्छन् । चाहे त्यो राज्यकोषको स्वइच्छाबमोजिम वितरण गरेर होस्, अधिकारको दुरुपयोग गरेर होस् अथवा अवसर पाउँदा साथै आफूप्रति निष्ठा राख्‍नेहरूलाई महत्वपूर्ण पदहरूमा स्थापित गरेर होस् । त्यसैगरी राजा महेन्द्रले जस्तै आफू हाबी हुने प्रयासमा ‘डिरेल’ गरेको अथवा ‘भ्रूणहत्या’ गर्न खोजेको प्रजातन्त्रको बहाली भएको तीन दशक बितिसक्दा पनि मुलुकको सञ्‍चालन विधिसम्मत तुल्याउने अभ्यास हुन सकेको छैन । त्यसैगरी तिनको राज्यकालमा जस्तै जय जयकार गर्ने चाटुकारहरूले प्राथमिकता पाउने पध्दति यथावत् रहेको हुनाले गर्दा सुशासन तथा संस्थागत विकास हाम्रा निमित्त अझै मृगतृष्णा नै भएका छन् ।
 


Author

विनोद सिजापती

सिजापती संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयोगका पूर्ववरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।


थप समाचार
ad
x