ज्ञवालीसहित यसक्षेत्रका परराष्ट्रमन्त्रीले म्यानमारका शासकलाई दिए साथ

काठमाडौँ : बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को मन्त्रीस्तरीय बैठकमा म्यानमार नरसंहारबारे कुनै छलफल भएन । बुधबार सम्पन्‍न परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकमा त्यो विषय नउठेपछि मन्त्रीस्तरीय बैठकमा पनि उठ्दैन भन्‍ने नै थियो । श्रीलंकाको अध्यक्षतामा बिहीबार सम्पन्‍न १७ औँ मन्त्रीस्तरीय भर्चुअल बैठकमा सदस्यराष्ट्रहरू नेपाल, भारत, बंगलादेश, म्यान्मार, थाइल्याड र भुटान सहभागी थिए ।
 
म्यानमारले आफ्नो मुलुकको घटनाको विषय किन उठाउँथ्यो र ? अन्यले पनि त्यसमा कुनै चासो देखाएनन् । सबै उपस्थित मन्त्रीहरूले पूर्वनिर्धारित बिम्स्टेकको एजेन्डामाथि मात्र आफ्ना भनाइहरू राखे । तय भएका विषयमा रोवर्ट शैलीमा बोल्ने हो भने किन आवश्यक पर्‍यो यस्ता संगठन ? अझ भन्‍ने हो भने, यो समयमा बिम्स्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठक राखेर म्यानमारको शासकलाई यस क्षेत्रको नेतृत्वले समर्थन रहेको सन्देश अन्तराष्ट्रिय रूपमा दिएको हो ।
 
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले त यो विषय उठाउलान भन्‍ने धेरैलाई लागेको थियो । तर, कसैले पनि उठाएनन् । विमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहकार्य गर्नेबारे लिखित भाषण दिएर बैठक टुंगाए । यस्ता बैठकहरू हेर्दा लाग्छ यी परम्परा धान्‍ने कर्मकाण्डी मात्र हुन् । अन्यथा यो क्षेत्रको एक मुलुकमा यस्तो घटना हुँदा त्यही मुलुकलाई सहभागी गराएर त्यहाँको कदमलाई स्वागत गर्ने बाहेक अर्को कुन मनसाय हुन्छ र ?
 
बैठकमा म्यान्मारका सैनिकमन्त्रीले सबैसँग भर्चुअल रूपमा नै सही आँखा जुधाउँदा अन्यको आँखामा त्यहाँ सडकमा लडिरहेका युवा बर्मेलीको याद आउनुपर्ने थिएन र ? सरकारबाट भइरहेको हिंसात्मक दमनको विरोधमा कुरा राख्‍न आवश्यक थियो । यदी त्यो विषय उठान नगर्ने हो भने अहिले यस्तो बैठक राख्‍न आवश्यक नै थिएन । सैन्य प्रतिनिधिलाई बोलाएर बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागिता गराउनु भनेको त्यहाँको सैनिक सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मान्यता दिनु बाहेक बैठकको अरु कुनै तुक रहेन ।
 
अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नै त्यहाँ भएको मावनअधिकार उल्लंघनको आलोचना गरिरहँदा नेपाल र भारतजस्ता पुराना सभ्यता बोकेका लोकतान्त्रिक भन्‍ने मुलुकले नै यस्ता कार्यक्रममा बोलाएर शासकलाई चोख्याउने काम गर्नु कूटनीतिक लज्जा हो । उल्टै म्यानमारलाई कार्यक्रममा निम्तो दिँदै बोल्न लगाउने र त्यो मुलुकभित्र भइरहेको नरसंहारमाथि प्रश्‍न नउठाउनु उसको कदमलाई यस क्षेत्रले स्वीकार गर्नु नै हो ।
 
गत फेब्रुअरी-१ मा म्यानमार सैनिकले निर्वाचित सरकारबाट शासन आफ्नो हातमा लिएको हो । त्यो सैनिक ‘कू’ यता  पाँच सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । सैनिक शासनले शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्ने निर्दोष जनतालाई बल प्रयोग गरेर दिनहुँ मारिरहेको अवस्थामा यो क्षेत्रका विदेश मन्त्रीहरू नबोल्नुले यस क्षेत्रमा नै मानवीयता हराउँदै गएको दृष्टान्तको रूपमा लिन सकिन्छ ।

---

नेपालसहित कैयन मुलुकमा रहेका म्यानमारका दूतावास अगाडि प्रदर्शन भइरहेका छन् । काठमाडौँमा युवाहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । मानव अधिकारवादी संगठनहरूले विज्ञप्ती जारी गरेका छन् । १७ औं परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय भर्चुअल बैठकमा सहभागी भएका ज्ञवालीले यस्ता विषयमा कुरा नराख्दा परराष्ट्र अधिकारीहरू नै आश्‍चर्यमा परेका हुन् । यसरी कुरा नउठ्नु भनेको यो क्षेत्रका राजनीतिक नेतृत्व लोकतन्त्रिक पद्धतिमा होइन शासक हुने दिशातर्फ आफूलाई उन्मुख राखेको देखिन्छ ।
 
पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भनेर पन्छिन खोजे पनि एक सदस्य मुलुकका आम नागरिकको विषयमा अन्य सदस्य मुलुकले आवाज उठाउन आवश्यक थियो । बिम्स्टेकको वर्तमान अध्यक्ष श्रीलंका हो । नेपालमा पछिल्लो अर्थात् चौँथो शिखर सम्मेलन झण्डै तीन वर्षअघि भएको थियो । त्यसअघि नेपाल यसको अध्यक्ष थियो । बोल्न भनेर नेपाली सञ्‍चार माध्यमले यसमा बिहीबार बिहानै सजग गराएका भए पनि आँखामा पट्टी बाँधे ।

दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) र पूर्वएसियाली राष्ट्रहरूको संघठन (आसियान) का केही सदस्य राष्ट्र मिलेर बनेको बिम्स्टेकलाई पछिल्लो समय सार्कको विकल्पको रूपमा हेरिए पनि यो खासै प्रभावकारी संगठन बन्‍न सकेको छैन । ढाकामा सचिवालय रहको संगठनले यस क्षेत्रका सबै मुलुकहरूको साझा धारणा ल्याएर म्यानमारलाई दबाबमा राख्‍न पर्ने थियो तर राखेनन् । 

आम नागरिक हताहत भएको यस्तो अवस्थामा यस क्षेत्र नै चुप भएर बस्दा शासकहरू थप प्रोत्साहित हुनेछन् । अर्को गोलार्धमा रहेको अमेरिका कराइरहेको छ । लोकतन्त्र पुर्नबहालीमा जोड दिइरहेको छ तर, यस क्षेत्रसम्म नै प्रभाव पर्ने गरी भएको सैनिक कूबारे यो क्षेत्र नबोल्नु आश्‍चर्यपूर्ण छ । नेपालले आफ्नो धारणा राख्‍न आवश्यक थियो । भारत बोल्ला र बोलौला भनेर बस्‍नुपर्ने थिएन ।
 
अधिकांश विषयमा नेपालले छिमेकको निर्णय पर्खने गरेको नेपाल नबोल्नुमा वर्तमान सरकारले यहाँ गरेको कार्य पनि झल्किन्छ । बिम्स्टेक क्षेत्रका जनताको प्रगति र समृद्धिका लागि सदस्य राष्ट्रबीच गहिरो सहकार्यका प्रभावकारी बनाउने भनिए पनि एक सदस्य मुलुकमा भएको घटना प्रति नबोल्नुले त्यसमा कुठाराघात गरेको छ ।
 
बिम्स्टेकको वर्तमान अध्यक्ष श्रीलंकाले भर्चुअल माध्यममार्फत गरेको बैठकमा पाँचौ शिखर सम्मेलनबारे छलफल भएको बताइएको छ । यसै वर्षको अन्त्यसम्म पाँचौ शिखर सम्मेलन गर्ने भनिएको छ । बैठकमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर, प्रविधिको हस्तान्तरणसम्बन्धी सहमतिलाई समेत अगाडि बढाउने लगायमा सहमती जुटेको भनिएको छ ।