राष्ट्रसंघको एउटै पत्रले 'सकस'मा सरकार

काठमाडौँ : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा भएको नियुक्तिबारे संयुक्त राष्ट्रसंघलाई कस्तो जवाफ लेख्ने भन्नेमा सरकार अलमलमा परेको छ । अध्यादेशमार्फत् र संवैधानिक प्रक्रिया छल्दै नियुक्त पदाधिकारीका सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायोग (ओएचसीएचआर) ले गम्भीर प्रश्न उठाउँदै नेपालसँग जवाफ मागेपछि सरकार अलमलिएको हो । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जालमा उजुरी परेपछि नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै राष्ट्र संघले नेपाललाई समयसीमा नै तोकेर पत्र काटेको हो । जेनेभास्थित उच्चायुक्तको कार्यालयले मानव अधिकार आयोगलाई ११ दिनअघि पत्र पठाएको थियो । अबको तीन दिनमा पत्र पठाईसक्नुपर्छ । 

---

यो पनि पढ्नुहोस् : मानवअधिकार आयोगको नियुक्तिमा राष्ट्रसंघले उठायो प्रश्‍न

‘राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तबाट नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै पत्र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा आएलगत्तै त्यहाँबाट सरकारलाई पठाइएको थियो । यद्यपि सरकारले जेनेभास्थित नियोगबाट पनि उक्त पत्र प्राप्त गरिसकेको थियो । मानव अधिकार आयोगमा अझै सरकारको जवाफ आएको छैन । मंगलबारसम्म जवाफ जेनेभा पठाईसक्नु पर्नेछ । नियुक्ति प्रक्रियामा आयोगको संलग्नता नहुँने हुनाले पत्र आयोगलाई आए पनि जवाफ सरकारले नै दिनुपर्ने हुन्छ । नेपालले राष्ट्र संघलाई चित्त बुझ्दो उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ । यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच पटक–पटक छलफल भएपनि अझै निचोडमा पुग्न सकेको छैन । 

प्रधानमन्त्री सचिवालयले नै पत्र तयार गर्ने काम गरिरहेको परराष्ट्र अधिकारीले जानकारी दिए । यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग जिज्ञसा राख्दा ‘साँझसम्म पर्खनु’ भन्ने जवाफ आएको छ । संवैधानिक परिषद्ले संसद् छल्ने योजनासहित अध्यादेशमार्फत् षड्यन्त्रमूलक तरिकाले आयोगलगायतका संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो । संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘आफ्ना मानिस’ नियुक्ति गरी संवैधानिक अंगलाई ‘औजार’ बनाउने उद्देश्यअनुरुप अध्यादेशको शाहरा लिएका थिए । जसको साक्षी प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बने । त्यो निर्णय हुँदा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाकोे उपस्थिति थिएन । त्यतीमात्र होइन संविधानतः संसदीय सुनुवाई समेत भएको छैन ।संसद् रहेको तर संसदीय सुनुवाई नगरी यसरी परिषदको सिफारिसमा नियुक्त गर्दा समस्यामा परेको धारणा अधिकारीहरूले कसरी राख्ने भन्दै अन्यौलमा परेका छन् । यो सामान्य झै लागे पनि पत्र गम्भीर हो । किनकी आगामी दिनमा राष्ट्रसंघ भित्र चल्ने सबैजसो बैठकमा नेपालले उत्तर दिनपर्ने हुन्छ । तयसमा निकै ठूलो असरपर्छ ।

यतिबेला नेपाल उच्चायुक्त परिषद्मा सदस्य समेत छ । नेपाल दोस्रो पटक पुनः सदस्यमा चयन भएको हो । अब, नेपालको र्‍यांक समेत घटुवा हुन देखिन्छ । नेपालको मानव अधिकारको अवस्था, यहाँको प्रणाली मूल्यांकन गर्दै सदस्यता निम्ति सहयोग गरेका थिए । ति मुलुकहरु पनि आश्चर्यमा परेका छन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् : संवैधानिक नियुक्ति प्रकरण जेनेभासम्म पुग्‍नु दुर्भाग्य

नियुक्ति प्रक्रियामा भएका बद्मासीपछि एसियन ह्युमन राइट्स् कमिसन, हङकङ, एड्भोकेसी फोरम नेपाल, तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल (थर्ड अलाएन्स) र नेपालका आदिवासीहरूको मानवअधिकार सम्बन्धी वकील समूहले राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल (गाङ्ह्री) मा निवेदन परेपछि ओएचसीएचआरले प्रश्न गरेको हो । 

सरकारले ३० मंसीरमा भूमिगत शैलीमा अध्यादेश जारी गरी त्यही आधारमा नियुक्ति भएको हो । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा तीन सदस्यले मात्रै पनि निर्णय गर्न सक्ने ‘स्वेच्छाचारी अध्यादेश’ जारी भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने ६ सदस्यीय परिषद्मा बैठकका लागि कोरम पुग्न पाँच सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुने कानुनी व्यवस्था छल्दै अध्यादेशमार्फत् झेली निर्णय भएको थियो ।