‘इन्गेज’ गराउने तहबाट भारत माथि उठ्ला त ?

काठमाडौँ : नेपाल र भारतबीच पछिल्लो असमझदारी अन्त्य गर्दै राजनीतिक र कूटनीतिक सहकार्य अघि बढाउन भारत सहमत भएको छ । विगत एक वर्षदेखि ठप्प रहेको नेपाल-भारत वार्ता शृंखलाबध्द रूपमै सुरु भएको छ । भारतले नेपाललाई ‘इन्गेज’ गराउने तहबाट माथि उठ्दै सहकार्यको हात दिएको परराष्ट्र अधिकारीले बताए । नेपाल सरकारले एक वर्षदेखि पहल गरिरहे पनि त्यो व्यर्थझैँ भएको थियो । तर, नेपालतर्फको पहललाई बेवास्ता गरिरहेको भारतले पछिल्लो पटक आफैँ हात बढाएकामा नेपालको कूटनीतिक संयन्त्रमा अलमल र खुसी दुवै छ । 

तीन साताअघि भारतीय रिर्सच एन्ड एनालाइसिस विङ (गुप्तचर निकाय) ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको नेपाल भ्रमणपछि कूटनीतिक तहको छलफलको ढोका खुल्नु र यता तिथि जानकारी नगराई भारतीय सञ्‍चार माध्यममा दिनुले पनि कूटनीतिक संयन्त्र सशंकित छन् । हुनत गोयलको भ्रमणकै समयमा नेपाल-भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरको बैठक बस्‍ने सहमति भएको थियो । मंसिर अन्तिम वा पुसको आरम्भतिर नै परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठक बस्‍ने तयारी त्यही भ्रमणपछि अघि बढेको हो । उक्त बैठकका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक आवश्यक हुनाले मंसिर दोस्रो साता त्यस्तो बैठक बस्‍न लागेको हो । आलोपालो प्रचलनअनुसार हरेक वर्ष हुने भनिएको संयुक्त आयोग बैठक यसपटक नयाँदिल्लीमा हुनेछ। तर सचिव स्तरीय संयन्त्र बैठक भने त्यसअघि नै काठमाडौँमा हुनेछ ।
 
विगत एक वर्षदेखि नेपाल र भारतबीच औपचारिक तहमा कूटनीतिक र राजनीतिक विषयमा छलफल नै हुन सकेको छैन । पुराना सहकार्यका परियोजना अघि बढेको भए पनि त्यसले द्रुत गति पाउन सकेको छैन । यस्ता सबै विषय यही परराष्ट्रमन्त्री स्तरको बैठकमा उठ्नेछन् । अन्य निकायबाट नै नेपाल हेरे पनि कूटनीति नियाल्ने मुख्य र औपचारिक ढोका नै परराष्ट्र मन्त्रीको तह हो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि भारतसँग कुनै न कुनै तहमा औपचारिक संवाद हुने गरी छलफल भइरहेको बताइरहँदा उनले यस्ता भ्रमण खुलाएका छैनन् । तर, कूटनीतिक स्रोतहरूले भने काठमाडौँमा परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ता हुनेछ भने लगत्तै नयाँ दिल्लीमा परराष्ट्रमन्त्री स्तरको वार्ता हुन्छ ।

---

परराष्ट्र सचिवको परिचयात्मक भ्रमणपछि संयुक्त आयोग बैठक (मन्त्री स्तरीय) हुनेछ । भारतले पछिल्लो पटक आफैँ हात बढाएकामा नेपालको कूटनीतिक संयन्त्रमा अलमल र खुसी एकसाथ देखिएको छ । 

दुवै वार्तापछि भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाल भ्रमण गर्ने जानकारी आएको पनि परराष्ट्र अधिकारीले बताए । गत नोभेम्बर २ मा भारतले जम्मु, काश्मीर र लद्दाखको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्ने क्रममा नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेत आफ्नो नक्सामा समेटेपछि नेपालले  ‘कूटनीतिक विरोधपत्र’ लेखेको थियो । त्यसपछि परराष्ट्र सचिव स्तरमा यस्ता विषयमा वार्ता गर्न समेत पहल गरेको भए पनि भारत चुप लागेर बसेको थियो । आफ्नो औपचारिक र अनौपचारिक कूटनीतिक च्यानलमार्फत नेपालले पहल गर्दा पनि बैठक हुन सकेको थिएन ।
 
एकपटक परराष्ट्र सचिव स्तरमा वार्ता हुने भन्‍ने थियो तर एकाएक त्यही समय भारतले उत्तराखण्डको धार्चुलादेखि लिपुलेक जोड्ने सडक उद्घाटन गर्‍यो । जसको प्रतिक्रियामा नेपालले लिम्पियाधुरासमेत समेटिएको नयाँ नक्सा नै जारी गरिदियो । उक्त नक्सालाई निशान छापमा राख्‍न संसद्‍मा पारितसमेत गरिएको छ । यसपछि दुई मुलुकबीच कूटनीतिक च्यालन सबै मौन थिए । भारतमा रहेका राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भेटघाटसमेत गर्न पाएका थिएनन् ।
  
तर, भारत स्वतन्त्रता दिवस पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई टेलिफोन गरे । त्यसमा पनि अन्य विषयभन्दा शुभकामना आदनप्रदान मात्र भयो । अन्य राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा खासै वार्ता भएको थिएन । अहिले भारत स्वयंले वार्ताको कार्ड अघि बढाएको हो । 

तीन साताअघि भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’का प्रमुख गोयलले काठमाडौँ आएर प्रधानमन्त्री ओलीसँग तीन घण्टा कुरा गरेपछिको विकसित घटनाका रूपमा यसलाई लिन सकिने अधिकारीहरूले बताए । त्यसपछि भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरवणे नेपाल आएर मानार्थ प्रधान सेनापतिको सम्मान लिएर गए । उनले पनि प्रधानमन्त्रीको तहमा लामै छलफल गरे । जसले गर्दा नेपाल-भारत वार्ता फुकाउने काम भएको छ ।
 
बंगलादेश, अफगानिस्तान र माल्दिभ्स पुगिसकेका विदेश सचिव श्रृंगाला सबैभन्दा बढी सहकार्य र मित्रता रहेको मुलुकको राजधानीमा मंसिर दोस्रो साता ओर्लंदै छन् । उनी परराष्ट्र सचिव हुँदैदेखि नेपाल र भारतको सम्बन्ध असहजतामा पुगिसकेको हुनाले उनको परिचयात्मक भ्रमण हुन नै झन्डै एक वर्ष लाग्यो । सचिव स्तरीय बैठकले तय गरेको एजेन्डामा नै परराष्ट्र मन्त्री स्तरको वार्ता नयाँ दिल्लीमा हुनेछ । परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली र भारतका विदेश मन्त्री सुव्रमण्यम जयशंकरको सहअध्यक्षतामा हुने बैठकको तयारी र परिचयात्मक भ्रमणका लागि नेपाली भाषी विदेश सचिव श्रृंगला नेपाल आउन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो ।
 
वार्ताको एजेन्डा 
संयुक्त आयोग बैठकमा नेपाल-भारत सम्बन्धका सबै पक्षको समीक्षा गर्ने र समस्या समाधानको निचोडसमेत दिनुपर्ने हुनाले त्यसको आधार परराष्ट्र सचिव स्तरमा नै तय हुनेछ । दुई पक्षीय सम्पर्क सञ्‍जाल विस्तार, आर्थिक साझेदारी, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रका साथै संस्कृति र शिक्षामा केन्द्रित रहेर सचिव स्तरमा छलफल हुनेछ । त्यो विषयलाई पछि संयुक्त आयोगमा लगिनेछ । अयोग बैठकले नछुने विषय नै हुँदैन । यसपटकको बैठकमा खासगरी नक्सा, नेपालको भूमिका भारतीय सेना हटाउने, सीमामा लगाइएका बाँधका संरचनाको विषयसँगै सन् १९५० मैत्री तथा शान्ति सन्धिको पुनरावलोकन र नेपाल-भारत सम्बन्धमा प्रबुध्द व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन बुझ्‍न भएका ढिलाइ लगायतको विषय नै पर्नेछन् । जुन विषय पाँचौँ बैठकमा पनि परिसकेको थियो ।
 
२०७६ को भदौमा पाँच‌ौँ बैठक काठमाडौँमा भएको थियो । हुनत विगत तीन दशकमा संयुक्त आयोगको पाँच बैठक मात्र भएको छ । आयोगको चौथो बैठक असोज ०७३ मा दिल्लीमा, तेस्रो बैठक असार ०७१ मा काठमाडौँमा, दोस्रो बैठक मंसिर ०४८ मा दिल्ली र पहिलो बैठक जेठ ०४४ मा भएको थियो। पाँचौँ बैठकमा ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्‍ने तथा १९५० को सन्धि लगायतका विषयमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक बस्‍ने भनिएको थियो तर त्यसपछि बैठक बस्‍न सकेको थिएन ।
 
हुनत मन्त्री स्तरीय बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा पनि ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्‍ने विषयमा छलफल भएको र आआफ्ना विचार आदानप्रदान भएको उल्लेख थियो । यससहित सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेका बाँधले पारेको डुबानका विषय लगायतमा परराष्ट्र सचिव स्तरमा छलफल हुनेछ । त्यही सचिव स्तरमा भएको सहमतिको कार्यावन्यन संयुक्त आयोग अर्थात् परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा लगिनेछ ।

दुई मुलुकबीचका प्रमुख सीमा नाकामा व्यापार तथा पारवहनलाई सहज तुल्याउने भौतिक पूर्वाधारको मर्मतसम्भार एवं स्तरोन्‍नति गर्ने विषयमा भएका विगतका सहमति कार्यावन्यनमा जोड दिने भनिए अनुरूप नै विदेश सचिव अनि मन्त्री स्तरमा छलफल हुने निश्‍चित छ ।

भारतीय पक्षले ईपीजीको प्रतिवेदन अहिलेसम्म बुझेको छैन । त्यस विषयलाई नेपालले गम्भीरतापूर्वक लिएर सरकार स्वयंले प्रतिवेदन बुझेर भारतलाई दबाब दिन भने सकेको छैन । भारतले पनि नक्साको विषय र कालापानी क्षेत्रबारे छलफल गर्ने जनाउ दिइसकेको छ । उसले खासगरी नेपालमा भारतविरुध्द बढ्दो माहौल कसरी कम गर्ने विषय छलफल गर्ने पनि सुझाएको छ । बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय मञ्चहरूमा दुई देशबीच सहयोग आदानप्रदान गर्नेबारे पनि छलफल हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भारत भ्रमणका बेला रक्सौल-काठमाडौँ विद्युतीय रेल लाइन, आन्तरिक जलमार्ग र कृषि क्षेत्रमा साझेदारी गर्ने सम्बन्धमा भएका नयाँ सहमति र तिनमा भएका प्रगतिबारे यो बैठकमा पुनः समीक्षा हुनेछ । अघिल्लो बैठकमा भने त्यसमा भएको प्रगतिबारे सन्तुष्टि व्यक्त गरिएको थियो । दुवै मुलुकले व्यापार पारवहन र रेलसेवासम्बन्धी सन्धि-सम्झौतालाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउन सहमति जनाएका छन् ।

दुई मुलुकबीचका प्रमुख सीमा नाकामा व्यापार तथा पारवहनलाई सहज तुल्याउने भौतिक पूर्वाधारको मर्मतसम्भार एवं स्तरोन्‍नति गर्ने विषयमा भएका विगतका सहमति कार्यावन्यनमा जोड दिने भनिए अनुरूप नै विदेश सचिव अनि मन्त्री स्तरमा छलफल हुने निश्‍चित छ । सबै विषयको तयारीका लागि परराष्ट्र सचिव स्तरको बैठक आवश्यक थियो । सोही कारण विगत एक वर्षदेखि सरकारले बैठकका लागि विभिन्‍न राजनीतिक र कूटनीतिक च्यानलमा छलफल भए पनि टुंगो लागेको थिएन । परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको निर्देशन अनुसार सचिव स्तरीय बैठक हुन लागेको हो ।
 
‘नेपाल भारत बैठक हुने विषयमा छलफल भइरहेको छ । तर कुन स्तरमा छलफल हुने र कस्ता विषय समेट्ने भन्नेबारे आफू जानकार छैन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले इकागजसँग भनिन्, ‘विदेश सचिव स्तरीय बैठकको कुरा सञ्चार माध्यममा आएपछि बुझ्ने काम भइरहेको छ । तर मन्त्री स्तरको विषयमा म जानकार छैन, राजनीतिक तहमा छलफल भएको भए थाहा छैन ।’