लामो समयको कूटनीतिक उटपट्याङ र तिकडमपछि सरकारले चीनको सिचुवान प्रान्तको छन्दु (छङ्तु/चेन्दु) मा कूटनीतिक नियोग खोलेको छ । हाम्रा मिसन मुलुकका लागि उपयोगहीन भइरहँदा वाणिज्य दूतावास थपिनुले परराष्ट्र मन्त्रालयमा दरबन्दी बढाउनु र अर्थ (साहु) मन्त्रालयलाई एक स्थानमा नेतृत्व दिएर खुसी पार्नुबाहेक अन्य कुनै तुक देखिन्‍न । नियोग खोलेर सम्बन्ध सुदृढ हुँदै त्यस मुलुकसँग राम्रो सहकार्य हुने बुझाइले खासै काम गरेको देखिन्‍न । किनभने त्यस्ता ठाउँमा राम्राभन्दा हाम्रा मानिस पठाउन लालायित शासकीय नेतृत्व भएकै कारण मुलुकमा बोझ बढेको छ ।

छन्दुमा अमेरिका र युरोपेली मुलुकका महावाणिज्य दूतावास छन् । जहाँ परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई फरक विश्लेषण गर्दै धेरै मुलुकको वाणिज्य दूतावास रहेकाले नेपाल छुट्न नहुने तर्क समेत गरेका थिए । जसको परिणाम महावाणिज्य दूतावास खुलेको हो । कूटनीतिक सुझाव बेवास्ता गर्दै छद्‍म शैलीमा सरकारले गत पुस २० मा छन्दुमा महावाणिज्य दूत तोकेको थियो भने पाँच महिनापछि यसको उद्घाटन नै भयो ।

---

कूटनीतिक नियोग थपघट गर्न पटक-पटक कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्ने तर त्यो अध्ययन दराजमा थन्काएर आफूखुसी नयाँ स्थानमा नियोग खोल्ने चलन विशेषगरी २०६२/०६३ पछि सुरु भएको हो । अनावश्यक स्थानमा विनाआधार र तर्क नियोग थप्‍ने काम सरकारले गरिरहेको छ । यसलाई विज्ञहरूले कूटनीतिक ‘उटपट्याङ’ र पोस्टिङ मानसिकताको उपजको संज्ञा दिँदै आएका छन् । आफ्नो अक्षमताका कारण कर्मचारीका आज्ञाकारी देखिने परराष्ट्र मन्त्रीले उक्त प्रस्ताव अन्य मन्त्रीले समेत बहस गर्न सकेनन् । चीन नबुझेका र त्यहाँका दुई-चार जना नेताको नामसमेत भन्‍न नसक्ने मन्त्रीहरूबाट त्यो के आश गर्नु र ?

तर पनि सञ्‍चारमाध्यममा लगातार यस्ता विषय आएपछि किन भनी सोचिएन, बहस परै जाओस् । नेपालको मात्र कूटनीतिक नियोग ल्हासामा छ । त्यसैमा एउटा दरबन्दी बढाएर छन्दु हेर्ने जिम्मेवारी दिएको भए हुन्थ्यो । किनकि छन्दु र ल्हासा टाढा छैन । यदि यस्तै कुतर्क नै गर्ने हो भने भारत र अमेरिकामा होइन, खाडीका हरेक सहरमा वाणिज्य दूतावास खोल्नुपर्छ । यो समयमा सरकारले छन्दुमा नयाँ महावाणिज्य दूतावास खोलेर नेपालको उपस्थिति देखाउनुको कुनै तुक छैन ।

करको दुरुपयोग गर्दै अनावश्यक रूपमा दरबन्दी तय गर्ने काम मात्र गरेको हो भने त्यहाँ जाने महावाणिज्य दूतको पनि भत्ता बचाउनेबाहेक कुनै काम हुँदैन । एउटा नियोग खोल्न पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्छ । वार्षिक नियमित खर्च (तलब, भत्ता, घरभाडा, मसलन्द, अन्य सेवा-सुविधा र विभिन्‍न कार्यक्रम) गरी तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गर्छ ।

वाणिज्य दूतावास खोल्दा पाँच करोड र त्यसपछि हरेक वर्ष गरिब जनताको करबाट तीन करोड खर्चको भारबाहेक कुनै तुक छैन । चाकडी गर्ने र आफ्ना औजारलाई पुरस्कृत गर्न सरकारलाई काम लाग्‍नेबाहेक अर्को कुनै कारण देखिँदैन ।

अन्य मुुलुकले तिब्बतलाई ल्हासामा स्थान नपाएपछि नजिकको भू-भाग छन्दुमा महावाणिज्य दूतावास खोलेका हुन् । त्यहाँ पश्‍चिमा मुलुकको अधिक वाणिज्य दूतावास छ । त्यो भूभागबाट सार्क क्षेत्रलाई पनि जोड्ने योजना चीनको छ । सिचुवान प्रान्तले नेपाल लगायत क्षेत्र हेर्ने भनिए पनि त्यो खासै प्रभावकारी देखिँदैन । तर त्यही तर्कमा अडेर चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणमा महावाणिज्य दूतावास खोल्ने निर्णय परराष्ट्रका घगडानहरूले घुसाए । 

विदेशमा चुके पनि यहाँका राजनीतिज्ञलाई यस्ता कार्यमा सहमत गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा माहिरहरू सक्रिय छन् । तलुवा खियाएर, घुँडा मारेर भए पनि यस्ता कार्यमा नेतृत्वलाई सहमत गराउँछन् । परराष्ट्र अधिकारीहरू विगत पाँच वर्षदेखि त्यहाँ महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने चर्काे धुनमा थिए ।

महावाणिज्य दूतको काम भोज-भतेरजस्ता समारोहमा सहभागी हुने बाहेकको हुँदैन भन्‍ने थाहा हुँदा-हुँदै पनि उनीहरूले यस्तो कार्य गरेका हुन् । किनकि ल्हासाबाट हुन नसकेको काम त्यहाँ उपस्थित भएर हुन्छ भन्‍नु मुर्ख्याइँ हो । तर, त्यही मुर्ख्याइँलाई उनीहरूले अब्बल कूटनीतिको सूत्र ठानेका छन् ।

चीनले पहिले छन्दुमा किन महावाणिज्य दूतावास खोल्नुपर्‍यो भनी सोचेरै स्वीकृत दिएन । उसले नेपालको पोखरामा खोल्न पाए मात्र छन्दुमा दिन्छु भनेको थियो । जबकि यहाँ के प्रचार गरियो भने चीनले छन्दुमा ‘खोल’ भनेको छ भनियो । यसबाट स्पष्ट हुन्छ हाम्रा कूटनीतिज्ञको सोच र दायरा ।

दूतावास खुलेसँगै सहयोग र दूतावासकै कटौती

क्यानडामा २०६२/६३ पछि नेपाली दूतावास स्थापना गर्ने निर्णय गर्दा दिल्लीबाट काठमाडौँ आएका क्यानडेली राजदूतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग भनेका थिए, ‘हामी तपाईंहरूको दातृ मुलुक पनि हौँ र विकासमा सहयोग गर्दै आएका छौं । तर तपाईंहरूले हाम्रो महँगो सहरमा दूतावास खोलेपछि कसरी हामीले नेपाललार्ई सहयोग गर्ने र ?’ तिनको सुझावका विषय परराष्ट्रमा चर्चा हुन्छ । तर हाम्रो ‘अवसरवादी’ कर्मचारी जमात छ, आफ्‍नै ‘अवसर’का निम्ति ठाउँ-ठाउँमा दूतावास र वाणिज्य दूतावास खोल्ने लहर चलाउँछन्, आकर्षक जागिरका निम्ति ।

क्यानडामा दूतावास खोलेपछि उसले सहयोग राशिमा कटौती मात्र गरेन कि नेपालमा रहेको कन्सुलर अफिस नै बन्द गर्‍यो । त्यस्तै कथा छ, डेनमार्कको पनि ।ब्रसेल्स वा कुनै युरोपेली मुलुकबाटै काम गर्दा हुने थियो । तर डेनमार्कमा पनि दूतावासै खोलियो । तर उसले नेपालमा डेनमार्कको दूतावास बन्द गर्‍यो । त्यस्तै स्पेनमा आवश्यक पनि थिएन तर त्यहाँ दूतावास खोलियो । त्यस्तै अस्ट्रियाको भियनामा राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग नै खोले । त्यहाँ बसेर आएकाले समेत त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । 

दूतावास र महावाणिज्य दूतावास खोलेर कूटनीति राम्रो हुने र व्यापार बढ्ने थियो भने त किन बन्द भए ? उसले दूतावास किन राखेन ? यसको जवाफ परराष्ट्र अधिकारीसँग सायद होला । परराष्ट्रका मूर्धन्य र ‘कुटिल’ देखिने परराष्ट्रमन्त्रीले ओठे जवाफ त दिन सक्लान् । किनभने यतिखेर शासकीय वृत्तमा ओठे जवाफ बाक्लिएको छ । उनले शब्द-जाल फ्‍याँकिरहेकै छन्, ‘हामी सबल कूटनीतिमा छौँ । देखिने र सुनिने कूटनीतिमा छौँ ।’ उनलाई बोलीअनुरूप व्यवहार गर्नुपर्दैन, जवाफ पनि दिनु पर्दैन ।

यस आर्थिक वर्षको १० महिना (साउन-वैशाख) मा मात्रै चीनसँगको व्यापारघाटा एक खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । भन्सार विभागका अनुसार यस वर्ष चीनबाट एक खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ भने नेपालले ८९ करोड ७६ लाख रुपैयाँको निर्यात गरेको छ । चीनले नेपाललाई ८ हजारभन्दा धेरै वस्तु निकासीमा शून्य भन्सार सुविधा दिएको छ । त्यस्तो सुविधाको सूचीमा परेका वस्तुमध्ये नेपालले १५ प्रतिशत पनि उपयोग गर्न सकेको छैन र सक्दैन पनि ।

 हामी उखानप्रेमी सरकारको नेतृत्वमा छौं भनिन्छ, ‘केही पाउनलाई केही गुमाउनुपर्छ ।’ तर दुनियाँभरी खोलिएका कूटनीतिक अड्डाहरूको विस्तार देख्दा भन्‍न सकिन्छ, ‘केही नपाउन पनि एकोहोरो गुमाइरहनुपर्छ’ भन्‍ने परराष्ट्रमन्त्रीले चरितार्थ गरेको छ ।

छन्दुमा महावाणिज्य दूतावास खुल्दैमा ल्हासामा अड्कने सामान कलकत्ता पुर्‍याउन पर्दैन भन्‍ने ढुक्क हुने तर्क के छ ? एक वर्षदेखि केरुङ र खासामा हाम्रा सामान अड्किए । सबल ‘इमिग्रेसन’ कार्यालय सीमामा छैन, तर छन्दुमा लगेर कूटनीतिक नियोग चलाउने ढर्रा किन गर्दैछौँ ?

कटकटिएको कूटनीतिमा कति लेपन लगाउने हो यसलाई पुनर्संरचना आवश्यक छ । जरैदेखि रेट्रो-फिट गर्नु अन्यथा ढल्ने सम्भावना छ । कूटनीतिमा गरिने लगानीले पछि नतिजा दिने हो तर त्यो पनि रणनीतिक हुनुपर्छ । हामी त्यसमा चुक्दै आएका छौँ । 

परराष्ट्रले नियोग राख्‍ने र खोल्नेबारे बारम्बार समिति बनाएर सुझाव लिए तर त्यसको कत्ति पनि कार्यावन्यन गर्न सकेनन् वा चाहेनन् । दूतावास धेरै खोल्ने होइन भएकालाई चुस्त र सक्रिय बनाउने हो । त्यसका लागि महाशाखा बलियो बनाउने हो । महाशाखाले दूतावासको गतिविधिलाई ‘मोनिटर’ गर्दै कमी-कमजोरी औँल्याउने हो । तर त्यसमा पनि चुकेको छ ।

खोलिएको महावाणिज्य दूतावासको औचित्य भनेको चीन भ्रमण जानेलाई छन्दु विमानस्थलमा स्वागत गर्ने, घुमाउने र त्यहाँ रहेको अन्य मुलुकको वाणिज्य दूतावासको पार्टीमा सहभागी हुनेबाहेक खासै अर्थपूर्ण काम हुनेछैन । पोस्टिङ मानसिकता र अन्य नियोगसँग हेलमेल हुन छेन्दुमा महावाणिज्य दूतावास खोल्न लागेको परराष्ट्रकै अधिकारीहरू बताउँछन् । 

चीनले नै छन्दुमा किन खोल्नुपर्‍यो भन्दै लामो समयदेखि रोकेर राखेको भए पनि नेपालको लगातार ढिपीले स्वीकृति दिएको परराष्ट्र मन्त्रीलाई जानकारी हुनुपर्छ नै । पहिले छेन्दुमा स्वीकृत नदिएपछि चीनकै सुझावमा उसको व्यापारिक सहर क्वाङ्चाओ (गोन्जाओ) मा महावाणिज्य दूतावास खोलेको हो । त्यो पनि औचित्यहीन झैँ भएको पछिल्ला रिपोर्टले देखाउँछ ।

झण्डै पाँच वर्षअघि सरकारले गोन्जाओमा वाणिज्य दूतावास खोले पनि त्यसले सहजीकरण गर्‍यो भन्‍ने उदाहरण समेत नभेटिँदा छन्दुमा खोलेको विषयलाई कसरी स्वागतयोग्य भन्‍न सकिएला ? छन्दुमा खोल्न अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीको स्वार्थले काम गरेकोबाहेक अन्य कुनै तुक नभएको परराष्ट्रका केही अधिकारी नै बताउँछन् ।

वाणिज्य दूतावासमा अर्थ वा वाणिज्यमा काम गरेका सहसचिव जाने प्रचलन छ । अर्थको मानिसलाई पठाउनुपर्ने हो भने दूतावासमा भारत, चीन अमेरिकामा झैँ इकोनोमिक काउन्सिलर राखेर दरबन्दी तय गर्दा हुन्छ । अन्य भार थपेर मक्किएको कूटनीतिमा लेपन लगाउने काम सेतो हात्तीसरह हुन्छ ।

चीन सरकारले नेपाललगायत मुलुक हेर्न सिचुवान प्रान्तलाई छानेको र सहकार्य पनि बढ्दै गएकाले यो आवश्यक परेको भनिएकोछ । तर, अन्य मुलुकले तिब्बतमा महावाणिज्य दूतावास राख्‍न नपाएपछि छन्दु तय गरेको विषय छोपेको राजनीतिक नेतृत्वलाई जानकारी हुनुपर्ने हो । किन मन्त्रिपरिषद्‍मा यसबारे बहस भएन ? स्वीकृति दिइयो । हुन त, कर्मचारीबाट हदैसम्मको प्रशिक्षित परराष्ट्र मन्त्रीले आफ्ना कर्मचारीलाई राजदूतसमेत बनाउन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसामु कसरी यस्ता कुरा राख्लान् र ?

विकसित मुलुकले समेत औचित्य पुष्टि गरेर मात्र कूटनीतिक नियोग खोल्छन् । यदि त्यसो गर्दैन थिए भने सिंगापुरले नेपालमा दूतावास किन खोलेन ? सबै युरोपेली मुलुकले नेपालमा किन खोलेनन् ? अध्ययन गरौँ ।

सन् २०१६ यताका उच्चस्तरीय भ्रमणमा मन्त्रालयले त्यहाँ महावाणिज्य दूतावास खोल्ने विषय नेपाल-चीन संयुक्त वक्तव्यमा घुसाउँदै आएको परराष्ट्रले यसरी वाणिज्य दूतावास खोल्न खर्चिने कूटनीति चीनको सीमामा व्यवस्थित नाका तय गर्ने, ‘अलवेदर हाइवे’का लागि चीनसँग अनुदानको विषयमा बहस गर्ने र नेपालबाट चीनतर्फ साच्चै निकासी हुने सामानमा भन्सार छुट गराउने जस्ता काममा संलग्‍न गराएको भए बरु करको उपलब्धि हुन सक्थ्यो ।

सरकारले तीन वर्षअघि न्यूयोर्कका महावाणिज्यदूतलाई मात्र फिर्ता गर्दै अनावश्यक स्थानमा महावाणिज्य दूतावास नखोल्ने भनेको थियो । त्यतिबेला अर्थका सहसचिवसँग परराष्ट्रमन्त्रीलाई के झ्वाँक चल्यो वा परराष्ट्रका सचिव/सहसचिवहरूलाई अनि नियोग प्रमुखलाई फिर्ता बोलाए तर वाणिज्य दूतावास राखियो । उपनियोग प्रमुख (परराष्ट्रकै कर्मचारी) लाई भत्ता थपियो । 

यस्ता नचाहिँदा काम गर्दै आएका ‘उटपट्याङ’ कूटनीतिज्ञले चीनको छन्दुमा देखाएको यो काम उटपट्याङबाहेक अरु केही होइन । यतिबेला छरपष्ट ढंगले विनावैज्ञानिक आधारमा ३० मुलुकमा दूतावास, तीन स्थानमा राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग र ६ स्थानमा महावाणिज्य दूतावास छन् । ६ महावाणिज्य दूतावासमध्ये तीनवटा चीनमै थियो, अझ एक थप भएको हो । जसको औचित्य अझै पुष्टि हुँदैन ।

विकसित मुलुकले समेत औचित्य पुष्टि गरेर मात्र कूटनीतिक नियोग खोल्छन् । यदि त्यसो गर्दैन थिए भने सिंगापुरले नेपालमा दूतावास किन खोलेन ? सबै युरोपेली मुलुकले नेपालमा किन खोलेनन् ? अध्ययन गरौँ । उनीहरूको अभ्यास पनि हेरौँ । 

उनीहरूका राजदूतले गरेको योगदान र काम नगर्दा तत्काल फिर्ता गरेको उदाहरण पनि हेरौँ । राजदूत हुन या बाणिज्य दूत हुन्, नियुक्ति गर्दा ‘प्रपोजल’ माग गरेर ‘बेस्ट प्रपोजल’लाई पठाऔँ वा ‘प्रपोजल’ नै माग गर्नु नपर्ने व्यक्ति पठाऔँ । अन्यथा, यस्ता कूटनीतिक ‘उटपट्याङ’का लागि मुलुकको सीमित स्रोत दुरुपयोग नगरौँ ।