११ मुलुकमा सिफारिस राजदूत सुनुवाइविनै जान पाउलान ?

काठमाडौँ : सरकार आफैंले जारी गरेको राजदूत नियुक्तिको निर्देशिका कुल्चेर विभिन्‍न मुलुकका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिको विवरण सरकारले औपचारिक गर्न सकेको छैन । सरकारले आफूले गरेको निर्णय सामान्यतया केही दिनपछि सार्वजनिक गर्ने गरेको भए पनि राजदूतको विषय निर्णयलाई सरकारले वेवास्ता गरेको छ या लुकाएको छ । 

कतै नाम नै नसुनेका पात्रहरू राजदूत जस्तो पदमा परेका कारण सरकारले उनीहरुको विवरण बाहिर नल्याएको हुनसक्ने परराष्ट्र अधिकारी नै बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार परराष्ट्रले सहमति नदिएको र विदेशबाट पनि सहमति (अग्रिमा) का लागि पनि परराष्ट्रले पहल नगर्ला भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनीहरूको गतिविधिलाई निगरानीमा राखेको एक अधिकारीले बताए । संसदीय सुनुवाइ नै नभइ सहमतिका लागि पठाउँदा नदिन पनि सक्ने सम्भावना हुने एक अधिकारीले बताए ।  

---

राजदुत नियुक्तिबारे अफैले ल्याएको प्रावधान २०७५ को कुल्चेर अपारदर्शी ढंगले ११ मुलुकमा राजदूत सिफारिस गरेको ४० दिन पुगिसक्दा पनि निर्णय सार्वजनिक नहुनु र त्यो सिफारिस बारे नबोल्नुले सरकारको अपारदर्शिता झल्किएको छ । सरकारले वैशाखको अन्तिम साता नै राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । 
कोही जेलमा सँगै बसेको, कोही गाँउमा सँगै हुर्केको, कसैले राजनीति गरेर दुःख पाएको पद नपाएको, कूटनीतिमा कतै केही दखल नराख्‍ने व्यक्ति चयन भएपछि सबैजसो निराश थिए । यही विषय उठ्ला भनेर सरकारले उनीहरूको नाम न सार्वजनिक गर्‍यो न योग्यताबारे स्पष्ट पार्‍यो । 

तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको सिफारिसमा उनीहरू राजदूत भएका थिए । उनले आफैँले बनाएको निर्देशिकालाई परिवर्तन समेत गराएर आफ्ना राजनीतिक सहकर्मीलाई कूटनीतिक पदको विल्ला भिराइदिए । यसरी छद्‍म रूपमा राजदूतको सिफारिस विरलै भएका छन् । 

नियुक्तिको सिफारिस छद्‍म भए पनि संसदीय सुनुवाइमा आउँदा उनीहरूको योग्यता छताछुल्ला हुन्थ्यो नै तर यहाँ त्यसो हुने अवस्था रहेन । नियमानुसार अबको दुई दिनमा नियुक्ति नै होलान जस्तो देखिन्छ । नियुक्ति हुनुअघि संसद् पुर्नस्थापना भएमा संसद्को समितिमा उनीहरूले फेस गर्न पर्ने हुन्छ । 

‘समावेशी सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रको प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठा, हित प्रवर्द्धन हुनेगरी कूटनीतिक क्षमता, विशिष्टीकृत शैक्षिक योग्यता र अनुभवका आधारमा राजदूत नियुक्ति सिफारिस गरिने छ । तर, राजदूत नियुक्ति गर्दा कुल राजदूत पदको ५० प्रतिशतमा नघट्ने गरी नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका वहालवाला  अधिकृतमध्येबाट मन्त्रालयको सिफारिसलाई ध्यानका राखी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नेछ,’ सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर त्यसलाई परिवर्तन गरिएको छ । 

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले ल्याएका निर्देशिका अहिले त्यही मन्त्रिपरिषदबाट मिचिँदा पनि उनी हासेरै बसे, कुनै विरोध गर्न सकेनन् । हुनत यतिबेला उनको स्थानमा रघुवीर महासेठ आइसकेका छन् । सरकारले ११ देशमा राजदूत नियुक्त गर्दा जम्मा दुई जना मात्र परराष्ट्र सेवाबाट पार्नु त्यो पनि एक जना त सेवा निवृत्त भएर जान लागेको व्यक्ति । भारतले सेवानिवृत्त हुनलागेकामा निकै होनाहार भए मात्र कूटनीतिक क्षेत्रमा उपयोग गर्छ अन्यथा त्यसको कुनै उपयोग नै गर्दैन । 

‘कुरासमेत सुन्दैन, कूटनीतिक सेवा थियो या थिएन भन्‍ने कुरा पेन्सन लिँदामात्र थाहा हुन्छ, छिमेकी भारतमा समेत,’ कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरू भन्छन्, ‘राजनीतिक यहाँ त मापदण्ड आफ्ना मानिस हेरेर परिवर्तन गरिन्छ । ’ नेपालको विदेश नीति अनुसार राष्ट्रहितको प्रवर्द्धन गर्नका लागि निश्चित योग्यता र मापदण्डका आधारमा राजदूत नियुक्त गर्न पर्नेमा जथाभावि गर्ने गरेको ति विज्ञले बताए । 

कूटनीतिक सेवाबाट निर्मलराज काफ्ले अष्ट्रिया (भियना)  र जीवनप्रकाश श्रेष्ठ (सेवा निवृत्त हुनु केही दिनअघि) इजिप्टका लागि राजदूत सिफारिसमा परे । अन्य ९ जना सबै राजनीतिक आस्थाको कारण आएका छन् । प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र सल्लाहकारहरूको भागवण्डामा उनीहरू आएका हुन् ।

सुम्‍निमा तुलाधर-अष्ट्रेलिया, कृष्णचन्द्र शर्मा- दक्षिण कोरिया, युवराज कार्की-बहराइन, नारायणप्रसाद संग्रौला-म्यानमार, रमेशचन्द्र पौडेल-श्रीलंका, कुलप्रसाद नेपाल-ब्राजिल, सुमित्रा सुवेदी-डेनमार्क, मेराज मुसलमान-साउदी अरेबिया र जंगबहादुर चौहान-रसियाका लागि सिफारिस भएका छन् । उनीहरूको नाम संसदीय समितिमा पुगेको र ४५ दिनसम्म पनि सुनुवाइ हुन सक्ने अवस्था नभएपछि दुई दिनमा फिर्ता हुने भएका छन् ।

तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नाम पठाएको बताएका थिए । तर अझै मन्त्रीपरिषद्ले बाहिर ल्याएको छैन । संसद् सचिवालयबाट नै त्यो नाम बाहिरिएको हो । सरकारले जथाभावी रूपमा यसरी राजदूत नियुक्ति सिफारिस गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको हो । तर ती पात्रहरू को हुन ? कुन तहको कूटनीति संचालन गर्न सक्छन् विना तर्क सिफारिस गरिएको छ ।

निर्देशिकामा राजदूत हुनका लागि अंग्रेजी भाषामा ज्ञान भएको, उच्च नैतिक चरित्रको हुनुपर्ने र कम्तीमा स्‍नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने प्रावधान थियो । अहिले त्यसलाई परिवर्तन गरेको बाहिर आएको छ । सरकार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिको दृष्टिले असफल हुँदै आइरहँदा राजदूतको नियुक्ति सिफारिस पनि यस्तो हुँदा झनै असहजता देखिएको हो ।

सानो र चेपमा परेको मुलुक अघि बढ्ने भनेको नै कूटनीतिक कलाबाट नै हो यस विषयमा ध्यान दिन जरुरी रहेको भन्दा भन्दै सरकाले त्यही पाटोलाई चटक्कै भुल्दा समस्या भएको हो । निर्देशिकामा तोकिएको दर्जन बढी योग्यतामा राजदूत सिफारिमा परेकाको दुई तीन जनाबाहेकको कसैको पनि पूर्ण योग्यता पुग्दैन । विज्ञताको त के कुरा र? जिममेवारी दिएको मुलुकबारे समेत जानकारी नभएका व्यक्ति पनि राजदूत सिफारिसमा परेका छन् ।