काठमाडौँ : सरकारले ११ मुलुकमा सिफारिस गरेका राजदूतको सहमति (अग्रीमा) का लागि अधिकांशको पठाइसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । केहीको प्रक्रियामा रहेको परराष्ट्रले बताएको छ । ४५ दिन अघि ११ मुलुकमा राजदूत सिफारिस गरेको भए पनि संसदीय सुनुवाइ नहुने भएपछि उनीहरूको नाम परराष्ट्रले सम्बन्धित मुलुकमा सहमतिका लागि पठाएको हो । 

केही दिनमा नै अस्ट्रियाको भियनास्थित राष्ट्रसंघीय नियोगका लागि सिफारिस भएका निर्मलराज काफ्लेको भने नियुक्ति हुनेछ । उनका लागि सहमति आवश्यक पर्दैन । यद्यपि अस्ट्रियाको लागि राजदूतको भने सहमति विस्तारै आएपछि तोके हुने परम्परा छ । सिफारिस भएका राजदूतको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको भए पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै उनीहरूको नाममा सहमति लिन सम्बन्धित मुलुकमा पठाइसकेको छ ।

---

उनीहरूको नाममा सहमति आएपछि मात्र सरकारले राजदूत नियुक्त गर्न सक्नेछ । कतिपय अवस्थामा सहमति नआउने पनि हुन्छ । त्यसो हुँदा भने सरकारले नियुक्त गर्न सक्दैन । राजदूत नियुक्त भएका व्यक्ति दुई मुलुकको सम्बन्ध विस्तारमा काम गर्ने हुनाले अर्को मुलुकको सहमति आवश्यक रहन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको राजदूतहरूको सूची संसद सचिवालयमा सुनुवाइका लागि पुगेको तर संसद् नै भंग भएको कारण सुनुवाइ नगरी नियुक्ति प्रक्रियामा गएको हो । सुनुवाइपछि मात्र सहमतिको लागि पठाउने गरिएको थियो । परराष्ट्रमा सेवानिवृत्त भएका जीवनप्रकाश श्रेष्ठ इजिप्टका राजदूतमा सिफारिस भएका छन् । 

दुई पक्षीय मामिला हेर्ने महाशाखामा पनि नबसेका र जागिरको अवधिभर विदेशमा मात्रै रहेका श्रेष्ठले इजिप्टमा आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउने नपाउने त्यहाँबाट आउने अग्रिमामा निर्भर गर्छ । त्यस्तै रमेशचन्द्र पौडेल श्रीलंकाका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन भने कृष्णचन्द्र शर्मा दक्षिण कोरियाका लागि त्यस्तै सुम्निमा तुलाधर अष्ट्रेलिया, जंगबहादुर चौहान रुस, नारायणप्रसाद संग्रौला- म्यानमार, युवराज कार्की- बहराइन,  कुलप्रसाद नेपाल- ब्राजिल, मेराज मुसलमान- साउदी अरेबिया  र सुमित्रा सुवेदी- डेनमार्कका लागि राजदूत सिफारिस भएका हुन् । उनीहरूको नाममा सहमति आएपछि सरकारले नियुक्त गरेर पठाउन सक्नेछ । 

संविधानत: उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ आवश्यक हुन्छ । तर संसद् नहुँदा सिफारिस भएको ४५ दिनपछि सरकारले नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

सहमति आएको खण्डमा उनीहरू नियुक्त हुँदै जाने परराष्ट्र अधिकारीले बताए । केहीको सहमतिका लागि पठाउन बाँकी भए पनि त्यो भने अझै खुलाएका छैनन् । राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड समेत नपुगेकाहरू परेकाले यसअघि बनेको मापदण्डसमेत परिवर्तन गरिएको छ ।