काठमाडौं : कोशी ब्यारेजको पानी आफ्नो भूभागमा पर्ने मेची नदीमा मिसाउने योजनाबारे भारतीय सरकारले औपचारिक र अनौपचारिक तवरले नेपाल सरकारलाई जानकारी नदिएको सिंचाइ विभागले जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक मधुकर राजभण्डारीले शुक्रबार इकागजसँग कुरा गर्दै भने, ‘भारतको यो प्रस्तावबारे मन्त्रालय र विभागलाई कुनै पनि तवरले जानकारी छैन ।’

---

भारतले यही समितिलाई जानकारी दिइएको उसको जलशक्ति मन्त्रालयको निर्णय प्रतिमा उल्लेख छ । भारतको केन्द्र सरकार र इन्भेष्टमेन्ट क्लियरेन्स कमिटीले गरेको उक्त निर्णय इकागजसले प्रकाशन गरेको थियो । पूर्वी मुख्य कोसी नहरको अन्तिम भागबाट मेची नदीसम्मको ४० किलोमिटर खण्डका लागि भारतले ४९ अर्ब भारतीय रुपैयाँको बजेट स्वीकृतसमेत गरिसकेको छ ।

कोशी ब्यारेजमा पानीको सतह बढाई (पोन्ड लेभल) थप ५२७ क्यमेक्स पानी लैजाने उसको योजना पनि सोही निर्णयमा उल्लेख छ । यसबारे नेपाल–भारत कोसी गण्डक संयुक्त समितिलाई जानकारी गराइएको पनि मन्त्रालयको परिपत्रमा छ ।

तर, महानिर्देशक राजभण्डारीले कोभिड–१९ का कारण कोसी गण्डक संयुक्त समितिको बैठक बस्न नसकेको बताए । यसपालि पनि बैठक बस्ने÷नबस्ने टुंगो नभएको राजभण्डारी उल्लेख गरे । ‘हामी यसपालि भर्चुयल बैठक राख्ने प्रयासमा छौं,’ उनले भने । 

कोसी सम्झौताअनुसार उसको भूभाग हुँदै लैजाने पानीमा नेपालको कुनै सरोकार नभएको पनि उल्लेख गरे । ‘त्यसमा हामीले केही गर्ने कुरा भएन, त्यो भन्दा बढी पानी लैजाननिम्ति ब्यारेजको लेभल पनि मिल्दैन, कि ड्याम बनाउनु पर्‍यो, कि उच्च बाँध नै बनाउनुपर्‍यो,’ राजभण्डारीले भने, ‘ब्यारेजको लेभलभन्दा माथि पानी जम्मा गरे ओभर फ्लो भइहाल्छ ।’

भारतले नेपाललाई कोसीको दुबै किनारतर्पmका तटबन्ध आफ्नै खर्चमा बलियो बनाइदिने अनौपचारिक प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष गरिसकेको छ । यसलाई सरकारले सार्वजनिक भने गरेको छैन । कोसी सम्झौता अनुसार भारतले यतिखेर नौ लाख हेक्टर जमिनलाई कोसी ब्यारेजबाट निसृत पानीले सिंचाइ गरिरहेको छ भने नेपालले जम्मामा ९२ हजार हेक्टरमा सिंचाइ पुर्‍याउन भनिएको छ । 

पूर्वी कोसी मुख्य नहरबाट ६ लाख र पश्चिमी नहरबाट ३ लाख गरी नौ लाख हेक्टर भारतीय भूमि कोसीकै पानीबाट सिंचित हुँदै आएको छ । यता नेपालतर्पm सुनसरी मोरङ सिंचाइ आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्र ६८ हजार हेक्टर छ भने पश्चिमीतर्पm सप्तरीमा पम्प सिंचाइ र सतह गरी २४ हजार हेक्टर छ ।