काठमाडौँ : योग्यतामाथि नै प्रश्‍न उठ्ने व्यक्तिलाई आफ्नो मुलुकको राजदूतमा सिफारिस गरेकोमा बहराइनले कूटनीतिक असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । कुनै पनि मुलुकमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्दा त्यस मुलुकले पनि रुचाउने वा त्यो मुलुकलाई सहमत गराउन सक्ने व्यक्ति खोज्‍नुपर्छ । विद्वता र बुद्धिले त्यो मुुलुकका राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिज्ञलाई थिच्‍ने व्यक्ति नै चाहिन्छ । तर, यहाँ त जस्ता पात्रलाई पनि राजदूत वा अन्य संवैधानिक निकायमा आसिन गराएर पदको गरिमालाई हल्का बनाउने र मुलुकलाई अन्तराष्ट्रिय रूपमा बेइज्जत गर्ने काम भएका छन् । 

मित्र मुलुक बहराइनले लिखित रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छैन । तर, कूटनीतिक भेटघाटमा नेपालले अयोग्य व्यक्ति पठाउन लागेको विषय अदालतको आदेशपछि जानकारीमा आयो भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दछन् । अदालतले नै न्युनतम मापदण्ड नपुगेको भन्दै तत्काल नियुक्ति  प्रक्रिया अघि नबढाउन भन्ने व्यक्ति कसरी कूटनीतिक पदमा योग्य हुन्छ भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सर्वाेच्च अदालतले नै बहराइनका लागि सिफारिस भएका राजदूत युवराज कार्कीलाई नियुक्ति नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि सम्बन्धित मुलुकले आफूलाई अयोग्य व्यक्ति सिफारिस गरेर सम्बन्धको प्राथमिकतामा नराखेको रूपमा लिएको परराष्ट्र अधिकारीहरू बताउँछन् ।  

---

अदालतमा पुग्‍ने विषयलाई समेत ध्यानमा नराखी नेपाल सरकारले बहराइनसँगको मित्रतामा खेलवाड गरेको उनीहरूको बुझाइ छ । यो बुझाइ खाडीका अन्य मुलुकको पनि हुन सक्ने र यसले पश्चिम एसियाली मुलुकसँग नेपालको सम्बन्ध थप धरापमा पर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी  निर्देशिका, २०७५ असार २४ मा जारी भएको थियो भने त्यसको पहिलो संशोधन २०७८ बैशाख २५ मा गरेको थियो । योग्यता नपुगेको भन्‍ने थाहा भएपछि निर्देशिका नै सच्याउनेतर्फ सरकार गएको हो । निर्देशिका सच्चाएर सरकारले पूर्वमन्त्रीको नियुक्ति सिफारिस गरेको हो ।  त्यो नियुक्ति सिफारिसलाई अदालतले व्यक्ति विशेषका लागि भन्दै अस्वीकार गरेको छ । 

‘राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि नेपालको परराष्ट्र नीति अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं कूटनीतिलाई सञ्‍चालन गर्न मित्रराष्ट्र एवं संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संघ संगठनहरूमा नेपालको कूटनीतिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने राजदूत, स्थायी प्रतिनिधि वा विशेष प्रतिनिधिको नियुक्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन वान्छनीय भएकोले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्‍चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशिका बनाइएको छ,’ निर्देशिकाको  पहिलो वाक्य हो ।

निर्देशिका वर्तमान परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय नियोग प्रमुख मणिप्रसाद भट्टराई, फ्रान्सका लागि राजदूत दिपक अधिकारी र जर्मनीका लागि राजदूत रामकाजी खड्काको कार्यदलले तत्कालिन परराष्ट्र सचिव (हाल मुख्यसचिव) शंकरदाश बैरागीलाई बुझाएका हुन् । उनले स्वीकार गरी बहस र छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । त्यो निर्देशिका पालना गर्ने हो भने राजदूत नियुक्तिको सबै तयारी परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नेछ । अनि त्यो सबै मापदण्ड पूरा भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भनिएको भए पनि त्यो अनुरुप काम भएको देखिदैन । 

यो मापदण्ड तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको चासोमा नै तय भएको थियो । उनी परराष्ट्रमन्त्री हुँदा नै राजदूतको शैक्षिक योग्यता माथि व्यापक प्रश्‍न उठेपछि स्‍नातक गरेका व्यक्ति भनेर तोकिएको थियो । उनी पनि यसमा खुसी नै थिए तर उनले आफ्नो परराष्ट्र मन्त्रीको फुस्कने अन्तिम-अन्तिम समयमा बसेको मन्त्रिपरिषद्बाट पुनः संशोधन गराएर राजनीतिमा सँगै हिडेकालाई राजदूत सिफारिस गरे । तर मन्त्री भइसकेका व्यक्तिको हकमा यो लागू नहुने भन्दै आफ्नालाई नियुक्त गर्न २०७८ बैशाख २५ मा आफूले नै लगेको पुरानो मापदण्डलाई परिवर्तन गरियो । 

नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्‍वविद्यालयबाट कम्तीमा स्‍नातक उपाधि हासिल गरेको भनिएको वाक्यांशलाई यथावत राख्दै तर शब्द थपेर लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारको मन्त्रीको रूपमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिको हकमा यो दफा लागू हुने छैन ।’ मन्त्री भइसकेका व्यक्ति जस्तो पनि राजदूत हुन पाउने भन्‍ने मान्यता यहाँ तय गरिएको छ । यही विषयमा अडेर सर्वोच्च अदालतमा योग्यताको विषयलाई लिएर भएको मुद्दा पर्‍यो र अन्तरिक आदेश तत्काल नियुक्तिको सिफारिस नगर्न भनियो । सरकारले नियुक्त गरेको राजदूतको अग्रिमा (सहमति) का लागि सम्बन्धित मुलुक नै पठाइसकेको भए पनि कतिपय मुलुकले विवाद भएपछि सहमति दिँदैन । कतिपय मुलुकले आफूलाई नेपालले हेपेको सम्झन्छ । अन्ततः जे भनिए पनि नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध धुमिल हुने नै हो । ‘अहिले ११ जनाको नाम सिफारिस भएको अवस्थामा कतिपयले कूटनीति त्यही गएर सिक्न पर्ने देखिन्छ । अनि कूटनीतिक सेवामा नै रहेर पनि कूटनीतिक कार्य नै गर्न परेका व्यक्ति पनि चयन छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘यस्तो अवस्था भनेको आफू पदमा रहँदा जे गरे नि हुन्छ भन्दै मुलुकको कूटनीतिक छवि धुमिल पार्ने कार्य हो ।’ 

मुलुकलाई कूटनीतिक ‘ह्युमिलियसन’ गर्ने कार्य भएकोमा यस क्षेत्रका विज्ञहरू चिन्ता व्यक्त गर्दछन् । ‘नेपालले दुई छिमेक, शक्ति मुलुकलगायतसँग सम्बन्ध धुमिल पार्दै आएको र अहिले विश्‍व ‘एरेना’मा साथ दिने मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध पनि थप धुमिल पार्दै जाने काम सरकारबाट भएको हो,’ कूटनीतिक क्षेत्रका एक व्यक्तिले भने, ‘सत्तामा रहने त रहन्छन् तर मुलुकले यो पिडा भोग्‍नेछ । भारतमा पनि निकै जुनियर व्यक्तिको नाम पठाउन सरकार लागि परेको सुनिन्छ ।’ 

सरकारले कूटनीतिक क्षेत्रमा यसरी लथालिंग पारेर त्यो पदको गरिमालाई ध्वस्त पार्ने अधिकार कसले दियो भन्दै यस्ता विषयमा सार्वजनिक बहस हुन जरुरी रहेको पनि विज्ञहरू बताउँछन् । ‘मुलुकमा राम्रा अध्ययन गरेका मानिस नै छैनन भन्‍ने सन्देश दिने शैलीमा यस प्रकारको काम गर्न मिल्दैन,’ उनीहरू भन्छन, ‘मानिस छान्‍न नै नसकेको भए प्रतिश्पर्धा गराऊ । एउटा विज्ञहरूको टोली बनाएर उनीहरूमार्फत छान्‍ने काम गर । त्यो मुलुकमा गएर काम गर्ने योजना मागेर निश्‍चित कार्यदिशा दिएर काम गराऊ ।’ 

यस्तै विधि बसाल्न निर्देशिका बनेको भए पनि त्यस अनुरुपको काम नै भएको छैन । परराष्ट्र सेवामा रहेकालाई पनि विषयगत र मुलुक पिच्छेको विज्ञ बनाउने काम सरकारले गर्न सकेको छैन । एक पृष्ठ राम्रो लेख्‍न नसक्नेलाई राजदूत सिफरिस गरेको छ कूटनीतिक सेवा भित्रैबाट पनि । ‘यसले के देखाउँछ भने नेपाल भित्र पनि कूटनीतिक सेवा कमजोर छ भन्‍ने सन्देश फैलाउन खोजिएको छ,’ परराष्ट्रकै एक अधिकारीले भने, ‘यस्ता निर्णयले कोही व्यक्ति/साथी-भाइको हित त होला तर मुलुकले दीर्घकालसम्म आफ्नो मुल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था छ । यस्ता विषयमा सेवा भित्रबाटै पठाउँदा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । मापदण्ड बनाउने व्यक्ति नै परराष्ट्र सचिव छन् । बुझ्‍ने व्यक्ति मुख्य सचिव तर के हेरेर बस्न्छन् ती ?’ 

नियुक्त भएका पात्रहरू 

सरकारले नियुक्ति सिफारिस गरेका ११ जनामा रहेका दुई तीन पात्रबाहेक अन्य पात्र जिम्मेवारीमा जानु भनेको जनताको करको दोहोन र मुलुकको बेइज्जतबाहेक अन्य गुन्जायस छैन । कूटनीतिक सेवाबाट निर्मलराज काफ्ले अष्ट्रिया (भियना) र जीवनप्रकाश श्रेष्ठ (सेवा निवृत्त हुनु केही दिनअघि) इजिप्टका लागि राजदूत सिफारिसमा परे । काफ्ले राम्रा सहसचिवमा दरिएका व्यक्ति हुन् । उनी युरोप अमेरिका महाशाखा प्रमुख पनि छन् भने श्रेष्ठ कूटनीतिक जीवनकाल भर दुईपक्षीय महाशाखामा काम गरेका विरलै पाइन्छ । 

अन्य ९ जना सबै राजनीतिक आस्थाको कारण सिफारिसमा परेका पात्र हुन् । प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र सल्लाहकारहरूको भागवण्डामा उनीहरू आएको स्पष्ट छ । सुम्‍निमा तुलाधर-अष्ट्रेलिया, कृष्णचन्द्र शर्मा-दक्षिण कोरिया, युवराज कार्की-बहराइन, नारायणप्रसाद संग्रौला-म्यानमार, रमेशचन्द्र पौडेल-श्रीलंका, कुलप्रसाद नेपाल-ब्राजिल, सुमित्रा सुवेदी-डेनमार्क, मेराज मुसलमान-साउदी अरेबिया र जंगबहादुर चौहान-रसियाका लागि सिफारिस भएका हुन् । 

प्रतिनिधिसभाविहीन अवस्थामा संसदीय सुनुवाईबेगर उनीहरूको नाममा सहमतिका लागि सम्बन्धित मुलुक पठाइएको छ । सहमति आएपछि सरकारले उनीहरूलाई नियुक्तिको लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकोमा पठाउनेछ ।  निर्देशिका अनुसार राष्ट्रपतिले सपथ गराएर उनीहरूलाई सम्बन्धित मुलुकमा चार वर्षको लागि राजदूतको रूपमा पठाउने गरिन्छ ।

राजनीतिक भागवण्डामा गएकाहरू विवादमा पर्ने र राजनीतिक आस्थाको कारण फर्कन परेको हुन्छ तर करिअरबाट गएकाहरू विवादमा पर्दा पनि फर्कनु परेको हुँदैन । अन्तरमन्त्रालय नै मिलाउने र ढाकछोप गर्ने गरिन्छ । करिअरबाट गएका कैयन राजदूत आरम गरेर फर्केका हुन्छन् । अहिले पनि विदेशमा रहेका राजदूतको मूल्यांकनको मापन के ? खै खोप कूटनीतिमा सक्रियता देखाएको ? यस्ता विषयमा अडेर उनीहरुको कार्यसम्पादन नियाल्नु पर्ने होइन । कूटनीतिक सेवाका गुमनाम राजदूतहरु के गर्दैछन् ? 

सामान्य काम पनि नगरेकालाई फिर्ता बोलाएर अर्को पठाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्य मुलुकमा राजदूत नियुक्तिको विषय समान्य हुन्छ । तर यहाँ ठूलो विषय बनाइएको छ । त्यसको कारण हो कूटनीतिक सेवा र बाहिरको द्वन्द अनि असल अध्यास नहुनु । उनीहरूले त्यहाँ कुनै ठूलो काम गरेका हुँदैनन् । तर पनि राखिन्छ । सरकारले राजदूत भनेको त्यो मुलुकमा देखिने आफ्नो मुलुकको ‘फेस’ हो भनेर स्पष्ट हुन जरुरी छ । अनि त्यो अनुरुपको व्यक्ति चयन गरेर पठाउन आवश्यक पनि ।