काठमाडौँ : भारतको औपचारिक भ्रमणको तयारीमा छन्, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली। भ्रमणको एक साताअघि उनले सीमा विवादमात्र नभएर सबै तहमा देखिएको समस्या समाधानको प्रक्रिया अघि बढेको बताए । 

समस्या सामाधानका लागि कूटनीतिक तहको प्रमुख द्वार खुलिसकेको पनि उनले बताएका छन् । विभिन्न चरणको छलफल र पत्र वार्तापछि यो तहमा पुगिएको ज्ञावालीको दाबी छ । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन छिट्टै भारत जाने विषयप्रति लक्षित गर्दै उनले भने,‘अबको वार्तामा धेरै विषय सल्टिनेछन्, हामीले पहिले पनि धेरै विषय अघि बढाइसकेका थियौं, बिचमा केही समस्या देखा परेर अहिले अलमल झै लागेको हो ।’

---

उनले संयुक्त आयोग बैठकको तिथी भने अहिले तय नभएको र तर आफूले त्यो बैठकमा भाग लिने गरी तयारी गरिरहेको बताए । सञ्चार माध्यममा आएको तिथीहरू भन्दा केही दिन पर हुनसक्ने संकेत परराष्ट्र अधिकारीले गरिरहेका छन् । 

भारतले यो वर्ष २०२० भित्र नै नेपाल र भारत संयुक्त आयोग बैठक गर्ने बताएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा नै दुई साता भित्र दुई मुलुकका परराष्ट्र मन्त्रीबीच वार्ता हुने बताएको छ । काठमाडौंमा गत साता सम्पन्न परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ताले कूटनीतिक तवरबाट सबै प्रकारको वार्ताको ढोका खोलेको हो । 
‘अब सबै संयन्त्रहरुको वार्ता हुनेछ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘लामो समयदेखि थाति रहेको विषयमा पनि वार्ता हुनेछ ।’ 

कूटनीतिमा आजको भोलि उपलब्धी हासिल नहुने हुनाले यसको प्रक्रिया अघि बढेकोसमेत उनले बताए । त्यो ढोका खुलेको पनि बताए । उनले भारतसँग नेपालको सम्वन्ध अघाद रहेको भन्दै त्यो सम्वन्धलाई थप सवल बनाउन आवश्यक छ । 

‘नेपाल र भारत मात्र होइन हामीले सबै मुलुकसँग समदुरीको आधारमा सम्वन्ध विस्तार गर्दै जानेछौं,’ उनले भने, ‘हामी यसमा अडेर नै अघि बढ्ने हो ।’ 
भारतल पटक पटक नेपालसँग विशेष सम्वन्ध भन्दै त्यही तवरको सम्बन्धको खोजी गरिरहेकाले पनि कतिपय विषयमा असझदारी हुने गरेको परराष्ट्र अधिकारीहरू बताउँछन् । 

नेपाल र भारतबीच परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा हुने छलफलको तिथी तय भै नसकेको भए पनि पुस एकमा वा पुस ६ कुन दिन बैठक बस्ने भन्ने विकल्पमा छलफल भैरहेको कूटनीतिक स्रोतले बतायो । भारतले नेपालको भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गरेपछि दुई देशको मित्रतामा तिक्तता आएको थियो । त्यो समस्या नेपाली भूभाग हुँदै चीन तर्फ जोड्ने सडक भारतले उद्घाटन गरेपछि झन बढेको हो । 

कुनैपनि छिमेकसँग राम्रो सम्वन्ध बनाउन नसकेको भारतरले पनि पछिल्लो समय नेपालबाट नै छिमेक सम्वन्ध सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको देखिन्छ । तर, भारतीय कर्मचारीतन्त्र निकै बलियो मात्र होइन नेपालप्रतिको दृष्टिकोणमा राजनीतिज्ञको भन्दा फरक र हेपाह प्रवृत्ति रहनाले सहज भने छैन । 

भारत पनि सीमा समस्या समाधान गरेर नेपाल बढ्दै गएको भारत विरोधी भावना मथ्थर  पार्ने कोशिशमा लागेको छ । संयुक्त आयोगको पाँचौँ बैठकमा नेपाल–भारत प्रवुद्ध ब्यक्ति समुह (ईपीजी) को प्रतिवेदन बुझ्ने तथा कालापानी र सुस्तालगायत सीमा विवादबारे परराष्ट्र सचिवको छु्ट्टै बैठक बस्ने भनिएको थियो । तर, त्यसको लागि मात्र फरक बैठक भएको छैन । अहिले भएको बैठक संयुक्त आयोगको अघि बस्ने समग्र बैठक बसेको हो । 

दिल्लीमा बस्ने संयुक्त आयोग बैठकमा द्विपक्षीय विकास, सम्पर्क सञ्जाल, ऊर्जा, हवाई उड्डयन, जनस्तरीय सम्बन्धलगायत विषयसँगै ईपीजी प्रतिवेदन र सीमा विवादले नै स्थान पाउनेछ । यसबाहेक थप विषय भनेको कोभिड १९ लाई परास्त गर्न सहयोग सहकार्य पनि वार्ता हुने तयारी दक्षिण एसिया महाशाखाले गरेको छ । त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय सहकार्यबारे पनि छलफल हुनेछ । त्यस्तै आयोगको बैठकमा आर्थिक साझेदारी, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत, संस्कृति तथा शिक्षामा दुईदेशीय सहकार्यले पनि स्थान पाउनेछ । 

'समस्या सुल्झाएर जाने सहमति भइसकेको छ' 

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले पनि नेपाल र भारतबीच देखापरेको समस्याहरू सल्टाउँदै अघि बढ्न पर्ने बताएका छन् । भारतीय पत्रिका द हिन्दुमा बिहिबार प्रकाशित अन्तरवार्तामा उनले त्यस्तो धारणा राखेका हुन् । 

विश्वमा नै समस्या रहित छिमेकी नदेखिएको भन्दै समस्यालाई हल गरेर अघि बढ्ने विषयमा जोड दिए । द हिन्दुकी सुहासिनी हैदरले संविधान केही समय रोक्नका लागि भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रुपमा २०७२ असोज तीन अघि नेपाल आएका उनलाई नै संविधान जारी भएपछिको नेपाल–भारत सम्बन्धबारे जिज्ञासा राखेकी थिइन । उनले कुनै एउटा घटनालाई मूल्यांकनको आधार बनाउनु नहुने बताउँदै सीमाको विषय र त्यसपछि उत्पन्न समस्याको वावजुद पनि छलफल गरेर साझा विन्दु खोज्नुपर्ने बताएका छन् । 

उनले समस्या नभएको भन्दा पनि कति समाधान हुँदै गएको त्यो महत्वपूर्ण रहको बताएका छन् । भारतको छिमेकी पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास राख्छन भने उनीहरूको आफ्नो राजनीति पनि रहेकाले सम्वन्धहरु त्यसमा घोलिदा समस्या भएको हुनसक्ने संकेत उनले अन्तवर्तामा गरेका छ्न् । 

भारतले नेपालसँग भएका समस्यो दुबै मुलुकले साझा हितका लागि तिनलाई सुल्झाएर अघि जाने निर्णय गरिसकेको बताए। गत वर्ष जम्मु कस्मिरको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा पारेपछि नेपाल विरोध गरेको थियो । 

नेपालले वार्ताबाट समस्या समाधानको लागि पहल गर्दा पनि भारतले चासो नदेखाएपछि गत जेठमा नेपालले संविधान नै संशोधन गरी कालापानी, लिम्पियाधुरासहितको आफ्नो नक्सा जारी गरेको थियो । त्यसले नेपाल भारत सम्वन्धमा थप चिसोपना ल्याएको थियो । तर, अहिले सुचारु भएको छ ।