काठमाडौँ - सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरुलाई उद्धार संयोजन गर्न एक समिति बनाउँदै संकटका समयमा उद्धारमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको सन्देश दिएको छ । तर सरकारले सामान्य हेक्का पनि गरेको छैन, यहाँबाट भन्दा दिल्लीबाट नै उद्धार कार्य अघि बढाउन सहज हुने थियो । नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले नै अफगानिस्तान हेर्छ । भारतीयले आफ्ना नागरिक फिर्ता गरिरहेका छन‍् । तर हाम्रो दूतावास त्यसमा वेखबर झै छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले यत्ति पनि हेक्का राखेन कि भारतस्थित नेपाली दूतावासले अफगानिस्तान हेर्छ । हुन त भारतमा आराम गर्न जानुभएका राजदूत निलाम्बर आचार्यले अफगानिस्तानमा आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र समेत बुझाएका छैनन् । उनलाई त्यसतर्फ सोच्‍नु पनि छैन । किनकि नेपालका राजदूतहरु आफ्ना ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने र काम गर्ने भन्दा पनि दूतावासमा जाने दैनिक परेको काम गर्ने अन्यथा पहल नगर्ने र फर्कने नै हो । त्यही पदचाप आचार्यले पछ्याएका हुन् ।  

---

राजदूत आचार्यले अफगानिस्तान होइन, भुटान जान रुचाए । भुटानमा उनले ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाए । त्यहाँ घुम्न र पर्यावरणीय मनोरम दृष्यपान गर्न पाइने थियो । तर, काबुल जाँदा बम बारुदमा परिएला भन्ने डरले सायद दिल्लीस्थित दूतावासले त्यसतर्फ पहल नै गरेन । भुटान जान रुचाउनेले अफगानिस्तान पनि सार्क सदस्य मुलुक हो भन्ने ख्याल गर्न आवश्यक थियो । 'सायद आचार्यलाई अफगानिस्तानले सहमति दिएको/नदिएको पनि जानकारी छैन होला । किनकी जाने बेलामा पठायो त्यसपछि कुनै दिन त्यहाँ फलोअप भएन,' दूतावासका एक कर्मचारीले टेलिफोनमा भने ।

पहिले अफगानिस्तानलाई पाकिस्तानले हेर्ने गरेको थियो । सात वर्ष अघि तत्कालिन राजदूत वर्तमान सचिव भरतराज पौड्याल काबुल पुगेर ओहोदाको प्रमाणपत्र मात्र होइन, नेपालीको अवस्था समेत बुझेर फर्केका थिए । केही नेपालीको उद्धार पहल समेत उनले गरेका थिए । त्यसपछि कोही पनि राजदूत काबुल पुगेका छैनन् । उनी पछि पाकिस्तानमा सेवा लम्साल राजदूत रहे । उनी पनि काबुल पुग्न सकेनन् । उनी जाने भन्नेमा नै थिए । तर त्यही समयमा पाकिस्तानबाट हेर्दै आएको अफगानिस्तानलाई भारतस्थित नेपली दूतावासले हेर्ने भन्दै तोकियो । 

कोभिड-१९ को सन्त्रास बढेपछि  भारतबाट त्यहाँ रहेका नेपालीलाई सहयोग गर्नुपर्ने थियो । केही पहल पनि भए । तर त्यतिबेला पनि पाकिस्तानस्थित दूतावासलाई नै समन्वय गर्न अनौपचारिक आग्रह दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले गर्नु परेको थियो । त्यो अवस्था स्मरण गर्दा लाग्छ, दिल्लीस्थित नेपाली नियोग यस्ता कार्यमा सुस्त छ ।

काबुलमा खास धेरै नेपाली छैनन् । करिव १५ सय नेपाली रहेको अनुमान छ । तर, त्यही लागत पनि दिल्लीस्थित दूतावासले राख्‍न सकेको छैन । आफूले हेर्ने मुलुक त्यसमाथि पनि सार्क सदस्य मुलुक तर पनि नेपालले चासो नदिँदा त्यहाँ रहेका नेपालीको उद्दार गर्ने विषयमा समस्या छ । 

हुन त सरकारले अफगानिस्तानमा समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई उद्धारका लागि समन्वय गर्न भन्दै पश्चिम एसिया हेर्ने परराष्ट्रका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेको संयोजकतत्वमा समिति गठन गरेको छ । तर उक्त समितिले मुख्य सचिवसँगको समन्वयमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि त्यहाँ रहेका नेपालीका विषयमा भने दिल्लीस्थित नेपाली नियोगले नै हेर्नुपर्ने थियो । 

दिल्लीमा राजदूत सक्रिय नभए पनि नियोग उपप्रमुख पनि सहसचिव नै छन् । उनले पनि भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । सचिवको लाइनमा रहने सहसचिव नै दिल्लीमा हुन्छन् । त्यसैले यस्तो समयमा थप सक्रियता आवश्यक रहने भए पनि नेपाली कूटनीतिज्ञले भोलि भन्ने परम्पराले गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो । सबैतिर समाचार आएपछि बल्ल सरकार तातेर उद्धारको काममा अघि बढेको हो । 

यस्ता कार्यका लागि पहिले नै तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ । कुनै समिति बनाएर काम गर्नु पर्ने होइन । नियोग र महाशाखाको यो नियमित कामअन्तर्गत नै पर्छ । सञ्चार माध्यम, पूर्वराजदूतहरुको समूह 'आफ्ना', संसदको समिति, अनि अन्य सरोकारवालाहरुले सुझाइरहनु पर्ने विषय नै होइन । सरकारको संयन्त्रले आफै काम गर्नुपर्ने हो । जब संकट आउँछ अनि समिति बनाउने बैठक बस्ने र यसो गर्‍यौँ र उसो गर्‍यौँ भनिरहेका हुन्छन, जुन आवश्यक छैन । 

अफगानिस्तानमा काबुल बाहिर नेपाली रहेको जानकारी नै सरकालाई छैन । काबुलमा पनि करिव १५ सय नेपाली मात्र छन् । त्यहाँ रहेका नेपालीहरु सबै विदेशी नियोगमा काम गर्छन् । अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई आफैले पठाउने भनेको छ । उसकोमा काम गर्ने तीन सय भन्दा बढी छ । त्यस्तै क्यानेडियनले एक सय बढी आफूकोमा काम गर्ने नेपालीलई सुरक्षित रुपमा नेपाल पुर्‍याउने जनाइसकेको छ । नेपाल सरकारले भन्दा पनि त्यहाँ कार्यरत संस्थाको पहलमा उनीहरु नेपाल आउन लागिरहेका छन् । 

त्यहाँ कार्यरत नेपालीलाई सम्पर्कमा ल्याउन सामाजिक संजाल र प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरिने भनिए पनि त्यो कार्य स्थापित नै गरेर राख्‍नुपर्ने हो । अन्यथा मन्त्रालयका कर्मचारी के गरेर बस्छन् ? अफगानिस्तान हेर्ने शाखा र दूतावासको अन्य काम के छ त्यो मुलुकसँग ? यति पनि गर्दैनन भने यो प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्छ ।

अफगानिस्तानमा द्वन्द चर्किएपछि नेपाली कामदार समस्या परेको र यो द्वन्द एकै दिनमा बढेको होइन । यसलाई भुल्न मिल्दैन । तर कूटनीनिक स‌ंयन्त्रले समयमा त्यसतर्फ ध्यान नदिँदा र अफगानिस्तानलाई खासै महत्व नदिँदा यस्तो अवस्था आएको हो । कागजी प्रक्रियामा ‘वैधानिक रोजगार गन्तव्य’ मानिए पनि अफगानिस्तान सधैं द्वन्द्व र त्रासको भूमिको रुपमा छ । त्यसैले सरकारले खुलारुपमा त्यहाँ कामदार पठाएको छैन । यद्यपि कामदार रोक्न पनि सकेको छैन् । 

पछिल्लो समय मुस्लिम कट्टरपन्थी तालिबान समूहले आफ्नो शक्ति तथा प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्दै सत्ता नै आफ्नो नेतृत्वमा लिन पुग्दा अहिलेसम्म सुरक्षित मानिएको राजधानी काबुल पनि अबको निसानामा परेको हो । यो संकेत पहिले नै पाएर त्यसमा काम गर्नुपर्नेमा समस्या परेपछि यहाँको संयन्त्र तात्ने गर्छ । यसरी समस्या परेपछि मात्रै तयारी गर्ने हो भने किन मिसन राख्न पर्‍याे ? किन कूटनीतिक अधिकारीलाई परिचालन गरिरहन पर्‍याे ? 

एक सातादेखि नै तालिबानको पकड र प्रभाव बढेको हो । आगामी सेप्टेम्बर ११ भित्र अफगानिस्तानबाट आफ्ना सम्पूर्ण सैनिक फिर्ता गरिसक्ने अमेरिकी धारणासँग तालिबान सल्‍बलाएको हो । सेवा, सुरक्षा र संयन्त्रका हिसाबमा ‘ग्रिनजोन’मा रहेको राजधानी काबुलबाटै पनि भारत, बेलायत, जापानलगायतका मुलुकले आफ्ना नागरिक फिर्ता गर्न थालेका छन् । तर भारतले आफ्ना नागरिक फिर्ता गर्दा दिल्लीमा भएको नेपाली दूतावास वेखबर झै थियो । यद्यपि त्यही दूतावासले अफगानिस्तान हेर्ने  हो । 

सधै 'पर्ख र हेर'मा नै रम्‍ने परराष्ट्र मन्त्रालयको संरचनामा अझै सुधार नआएको यो पछिल्लो संकेत हो । खाडीमा विभिन्न संकटहरु आउँदा समेत संकट आएपछि मात्र तात्ने परराष्ट्र संयन्त्रलाई चुस्त र दुरुस्त राख्न आवश्यक छ ।