ओली सरकारले नियुक्त गरेका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयको भित्री सार

काठमाडौँ - अघिल्लो सरकारले राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा गरेका र थमौति गरेका राजदूतहरुलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय लिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त निर्णय लिएको हो । राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा जथाभावी राजदूत नियुक्ति गर्ने पुरानो प्रचलन तोड्ने भन्दै सरकारले फरक प्रकारको निर्णय लिएको एक मन्त्रीले बताए ।

विषयगत दक्षता, राजनीतिक उचाई, सम्बन्धित मुलुकको बारेमा बुझेका व्यक्तिलाई राजदूत बनाउने भन्दै सरकारले यो निर्णय लिएको हो । कूटनीतिबारे त्यहाँको अधिकारीसँग कम्युनिकेट गर्नसक्ने, नेपालको विषय स्पष्ट राख्न सक्ने, प्रो एक्टिभ हुने प्रकारको राजदूत नियुक्ति गर्ने भन्दै सरकारले यो निर्णय लिएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ५० र बाहिरबाट ५० प्रतिशत राजदूत बनाउने तयारी सरकारको छ ।

---

बाहिरबाट बनाउँदा पनि राजदूतका लागि योग्य देखिने व्यक्ति मात्र पर्ने छन् । राजदूत पद मोलमोलाईमा पठाइने पद नहुनाले त्यसमा सरकार सचेत हुने र गतिलो व्यक्ति पठाउने तयारी सरकारको छ ।

तर फिर्ता बोलाइएका केही राजदूतले मुलुकको समयमात्र बर्बाद पार्ने र आफू आराम गर्ने बाहेक केही गरेनन् । केही सक्रिय पनि थिए । हुन त सेवा भित्रबाट गएकाको पनि हालत उस्तै छ । कतै कुनै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको समाचार लेख्ने अवसर जुरेको छैन । अनुभव नै नभई सहसचिव हुने वित्तिकै राजदूत भएर गएकाहरु छन् ।

परराष्ट्र सेवाबाहेक राजनीतिक निर्णयका आधारमा नियुक्त गरिएका सबै राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । सरकारको यो निर्णयसँगै परराष्ट्र सेवा बाहिरबाट नियुक्त भएका राजदूतहरु भारतका लागि नीलाम्वर आचार्य, चीनका लागि महेन्द्रबहादुर पाण्डे, अमेरिकाका लागि डा. युवराज खतिवडा, ओमानका लागि डा. शर्मिला पराजुली ढकाल )समय थप गराउन सफल) ओमान, कतारका लागि नारद भारद्वाज, दक्षिण अफ्रिकाका लागि निर्मल विश्वकर्मा, जापानका लागि प्रतिभा राणा (समय थप गराउन सफल), बंगलादेशका लागि डा. वंशीधर मिश्र, मलेशियाका लागि उदयराज पाण्डे, स्पेनका लागि दावा फुटी शेर्पा, इजरायलका लागि डा. अञ्जान शाक्य, बेलायतका लोक लोकदर्शन रेग्मी फिर्ता हुनेछन् ।

रेग्मी मुख्यसचिवबाट बेलायत जाने भन्दै केही दिन अघि राजीनामा गरेका थिए । उनी राजदूत भएर जाँदा सरकारले दिने प्रशिक्षणमा समेत सामेल थिएनन् । उनी मुख्य सचिव भएपनि राम्रोसँग अंग्रेजी पकड नभएकाले बेलायत जस्तो मुलुकमा समस्या भएको छ । 

त्यही कारण पनि सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाउने भएको हो । सरकारको यो निर्णयसँगै केपी शर्मा ओली सरकारको कूटनीतिक नियुक्ति र थमौति अन्त्य भएको छ । यसपछि सरकारले अन्य नियुक्तिमा पनि ध्यान दिने भएको छ ।

यतिबेला अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, बहराइन, डेनमार्क, इजिप्ट, म्यान्मार, रुस, साउदी अरब र श्रीलंकामा राजदूत खाली छन् । यससँगै सरकालरे राष्ट्र संघको ७६औँ महासङ्घको सभामा भाग लिन जाने प्रतिनिधि मण्डल पनि तय गरेको छ । त्यहाँ उच्चस्तरीय टोली पठाउन नपर्ने र यहीबाट भाग लिने र स्थायी प्रतिनिधिले त्यहाँ भाग लिने गरि व्यवस्था गर्न लागिएको हो । अन्य सेसनहरुमा सहभागि हुन भने यहाँबाट टोली पनि जाने तयारी छ ।