काठमाडौँ - परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले एमसीसी सम्झौतालाई राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा अघि बढाउन पर्ने बताएका छन् । उनले यो सहयोग मुलुक हितमा भए पास गर्न गरौं नभए अमेरिकालाई सूचना दिऔं भन्दै यसमा धेरै बहस गर्न भन्दा यथार्थमा जान पर्ने बताए । उनले भने, 'आफ्नो दृृष्टिकोणबाट हेर्दा यो राष्ट्र हितमानै देख्छु तर अधिकले त्यही विषयलाई आधार बनाए यो पारित हुन्छ ।' 

एमसीसी नेपालको हितमा देखिएकाले राष्ट्रिय सहमतिबाट नै पारित रगर्न पर्ने भन्दै उनले सांसद्हरूसँग भने बहस त गर्‍यौँ तर के कारणले नेपालको हितमा छैन भन्ने जायज कुरा गर्न किन सक्दैनौ भन्दै उनले भने, ‘हाम्रो हितमा छ भने पास गर्ने हो, छैन भने किन पास गर्ने र ? ’

---

पक्कै पहिला अध्ययन नै नगरी हस्ताक्षर भएको होइन होला भन्दै उनले भने, ‘माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार भएका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन भन्ने कुरा त्यसअघि पनि अध्ययन भएकै होला । यदि त्यस्तो अध्ययन भएको छैन भने किन त्यतिबेला माओवादी र कांग्रेस सरकारले हस्ताक्षर गरे त्यो कुरा माओवादी भित्रबाट पनि उठ्नुपर्छ ।’

उनले यो छलफल चलिरहँदा सात फरक-फरक परराष्ट्रमन्त्री बनिसकेको र सबै जसोले जवाफ दिइसहेको भन्दै यसमा अब ढिलाइ नगरी राष्ट्र हितमा उपयोग गर्दै तत्काल सबैको सहमतिमा एमसीसी अगाडि बढाउन पर्ने बताए । यदि कसैलाई यसले हित गर्दैन भन्ने लाग्छ र बहुमतले नचाहने हो भने अमेरिकालाई भनौं र रद्द गर्न सकिन्छ । 

एमसीसीबारे अनेकन अफवा फैलिएको विषय पनि गम्भीर रहेको भन्दै यसले नेपाल अमेरिका सम्बन्ध र जनस्तरको समवन्धमा देखा परेको कटुतालाई कसरी लिकमा ल्याउने भन्ने प्रश्न पनि रहेको उनले बताए । यो विषयमा जथाभावी नेताहरूले नै बोलेर जन स्तरसम्म मिसइन्फर्म र डिसइन्फर्म भएका छन् । यो चिर्न सहज भने नभएको उनले बताए । परराष्ट्र नीतिमा सबैको धारणा एकै हुनुपर्ने भन्दै यसलाई ख्याल ठट्टाको रुपमा नलिन र कसैको निहित स्वार्थ र लोकरिझ्याइँमा रम्नको लागि मुलुकको हित हुने विषयलाई नभुल्न पनि उनले सुझाएका छन् । 

कूटनीतिक विवाद आएको विषय राजनीतिक दलहरुबीच सहमति गरेर नै अघि बढ्नुपर्ने उनको तर्क छ । एमसीसीमा विवाद देखियो त्यसैले यो विषयलाई हामीले राजनीतिक सहमति र बहुमतबाट पारित गरेर मात्र अघि बढाउनुपर्छ । कतिपय विषयमा सतप्रतिशत सहमति नहुनसक्छ तर बहुमत जनताको कुरा जहाँ पनि स्वीकार्य हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको नै त्यही हो भन्दै उनले भने, ‘यसलाई अघि बढाउने र बहुमतबाट पारित गराएर मुलुक हितमा प्रयोग गर्ने हो ।’ तर राजनीतिक दलभित्र भने यसको सहमति हुन आवश्यक छ ।