कूटनीति

टिप्पणी

हरेक निकायमा प्रतिस्पर्धा अनि राजदूत नियुक्ति चैं खल्तीबाट ?

चन्द्रशेखर अधिकारी |
कात्तिक ६, २०७८ २०:३१ बजे

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ढिलो चाँडो राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्नै पर्नेछ । अहिले २३ मुलुक राजदूतविहीन बनेका छन् । हुन त ति सबै मुलुकमा राजदूत चाहिन्छ नै भन्‍ने होइन । तर परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानाजान सहसचिवको खात लगाउने काम भएसँगै सरकारले राजदूत नियुक्तिमा पनि ढिलाइ गर्नु भनेको कूटनीतिक सम्बन्धलाई बेवास्ता गरेको सन्देश जानु हो । राजदूत खाली राख्‍नेु भनेको त्यो मुलुकलाई बेवास्ता गरेको सन्देश दिनु हो ।

कार्यकाल सकिएका राजदूतलाई फिर्ता नबोलाई उतै राखेर सहसचिवको दरबन्दी बढाउने काम यसअघिका सरकारले पनि नगरेका होइनन् । आफ्ना नातेदारलाई सहसचिव बनाउन यस प्रकारको गलत अभ्यास परराष्ट्रको नेतृत्वमा नै भएका थुप्रै उदाहरण छन् । तर अहिले तिनै सहसचिव व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयलाई हम्मे- हम्मे परेको छ । उनीहरू अहिले एकै कोठामा मुखामुख गरेर कामविहीन बस्‍नुपरेको यथार्थ छ ।


परराष्ट्रमा सहसचिव हुने बित्तिकै राजदूत हुनैपर्छ भन्‍ने छैन । भारतमा राजदूत हुन कूटनीतिक सेवामा १८ वर्ष अनिवार्य काम गरेको हुनु पर्ने प्रावधान छ । त्यो पनि नन गजेटेड होइन् अफिसर (डाइरेक्टर) तहमा पसेर वरिष्ठ हुनैपर्छ । त्यसपछि पनि तहगत रूपमा नियुक्ति पाउँछन् । यो बाहेक राजदूत हुन आफ्नो मातृभाषा, अंग्रेजी र थप एक भाषा  (राष्ट्रसंघले स्वीकार गरेको) पनि जानेकै हुनुपर्छ । 

दूतावास भन्दा पनि महाशाखामा अब्बल व्यक्ति हुनुपर्छ । महाशाखामा राम्रो र सक्रिय व्यक्ति हुँदा के हुन्छ भन्‍ने कुरा खोप कूटनीतिमा देखिएको सफलताले पनि स्पष्ट पार्छ ।

हाम्रोमा भने जुन तहमा पसेर भए पनि वर्ष बढाएर राजदूत हुने प्रचलन कर्मचारी वृत्तमा छ । सहसचिव भएर कुनै महाशाखाको अनुभव वा कार्यावाहक भएर कुनै ठूलो दूतावास हाँकेको अनुभवविना पनि राजदूत हुने चलन छ । त्यो प्रथामा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक छ ।

परराष्ट्र सानो समुह हो । पुल दरबन्दी खडा गरेर आन्तरिक फाइल बढुवा हुने र राजदूत हुनका लागि दौडने गरेका उदाहरण अधिक छन् । तर छिमेकी भारत, श्रीलंका, बंगलादेशको अभ्यास हेर्ने हो राजदूत बन्‍न कति चर्को प्रतिस्पर्धा र गहिरो ज्ञान चाहिन्छ, यहाँ उनीहरूले गर्ने कामले स्पष्ट हुन्छ ।

नातावाद कृपावादको फेर समातेर बढुवा खाएका हाम्रा कर्मचारी आफूलाई ‘करिअर डिप्लोम्याट’भन्‍न रुचाउँछन् । तर यो शब्दावलीलाई न्याय गर्ने अनुष्ठान भने भएको देखिन्‍न ।  ‘करिअर’ भन्‍नका लागि नेपाली सेनामा जसरी क्याडरबाट मेजर हुँदै स्टाफकलेज अनि लेफ्टिनेन्ट कर्णेल/कर्णेल हुँदै हाइअर कमान्ड भएर जनरल हुन्छन् त्यो तह निजामति सेवामा अभ्यासमा छैन । यदि हुँदो हो र उनीहरू यो प्रक्रिया पूरा गरेर आउँथे भने करिअर भन्‍न पनि मनदेखि आउँथ्यो होला । तर हाम्रा कूटनीतिक सेवामा न त्यो स्तरको प्रतिस्पर्धा छ न यो स्तरको अध्ययन ।

यो अवस्था बनाउनुमा राजनीतिक नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो हात छ । परराष्ट्र यस्तो सेवाको रुपमा स्थापित हुँदैछ जहाँ कुटनीतिक ज्ञानको कुनै मूल्य छैन ।  कुनै नेताकोमा गएर दौरा समाए पछि अब्बल कुटनीतिज्ञ बन्‍ने प्रचलन राजनीतिज्ञले नै नराम्ररी संस्थागत गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा योग्य व्यक्ति नभएका पनि होइनन् । केही असाध्य योग्य व्यक्ति पनि छन् । तर, यस्ता व्यक्ति ओझेलमा परेका हुन्छन् । उनीहरू नेताकोमा धाउँदैनन् । चिप्लो घसेर बोल्न जान्दैनन् । आफूलाई लागेको कुरा निर्धक्क भनिदिन्छन । तर मोलाइजा गर्नेले त्यो कुरालाई फरक ढंगले नेताको घर वा कार्यालयमा पसेर अर्कै तवरले व्याख्या गरिदिन्छन् ।

नेपालमा सहसचिव नै पहिलो र दोस्रो व्यक्ति हुने स्थानमा सहसचिवलाई नै राजदूत पठाउन उचित हुँदैन । त्यसैले त्यस्ता स्थानमा राजनीतिक नेतृत्वबाट अब्बल व्यक्ति त्यसरी नै प्रतिस्पर्धामा ल्याएर पठाउनु पर्छ । वा कुनै सेक्टरमा त्यस्तो अत्याधिक ज्ञानको प्रयोग गरेका व्यक्तिलाई बोलाएर राजदूत बनाउनुपर्छ ।

त्यो अवस्था चिर्नको लागि मन्त्रालयले जसलाई जुनसुकै मुलुकमा राजदूत सिफारिस नगरी यस्तो व्यक्तिलाई गर्नुपर्छ जसले कहाँ गएर के गर्ने ‘ब्लुप्रिन्ट’ प्रस्तुत गर्न सकोस् । राजदूतका आकांक्षीलाई कुन मुलुक जाने र त्यहाँ गएर के गर्ने त्यसको प्रस्ताव मागेर त्यसमा प्रतिस्पर्धा गराएर पठाउन सकियो भने मात्र यो बेथिति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।  नेपालमा सहसचिव नै पहिलो र दोस्रो व्यक्ति हुने स्थानमा सहसचिवलाई नै राजदूत पठाउन उचित हुँदैन । त्यसैले त्यस्ता स्थानमा राजनीतिक नेतृत्वबाट अब्बल व्यक्ति त्यसरी नै प्रतिस्पर्धामा ल्याएर पठाउनु पर्छ । वा कुनै सेक्टरमा त्यस्तो अत्याधिक ज्ञानको प्रयोग गरेका व्यक्तिलाई बोलाएर राजदूत बनाउनुपर्छ ।

अबका दिनमा उमेर धेरै भएकालाई मात्र विद्वान भन्‍ने भ्रमबाट पनि मुक्त हुन जरुरी छ । भर्खरका युवाहरूले पनि कपाल फुलिसकेका पाकाहरूका भन्दा बढी ज्ञान हासिल गरेका हुन्छन् । त्यो विषय यसअघिका सरकारले गरेका नियुक्तिबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । राजदूतमा प्रायः परराष्ट्र मन्त्रालयले आफू अनुकुलको व्याख्या गर्ने गरेको छ ।

यस्तो प्रवृत्ति त्याग्दै सरकारले सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य मुलुकहरू अमेरिका, बेलायत, रसिया, चीन र फ्रान्स जस्ता देशमा राजनीतिक नियुक्ति दिनुपर्छ तर त्यस्ताको व्यक्तिको योग्यता र क्षमता कम्तिमा परराष्ट्र मन्त्री हुने हैसियतको हुनुपर्छ ।  दुर्भाग्यको कुरा के छ भने नेपालमा यसैलाई कसी मान्‍न सक्ने अवस्था भने छैन । यहाँ सरकार टिकाउन र बनाउन जसलाई जे मन्त्रालय पनि बाँड्ने प्रचलन छ । विषयगत ज्ञानको सर्वथा अभाव भएका यस्ता मन्त्रीले त्यही स्तरका राजदूत नियुक्त गर्ने र त्यसले कुटनीति सेवाकै धज्जी उडाएका उदाहरण प्रशस्त छन् ।

त्यसपछि भारत, ठूला दातृ निकाय, पश्चिम एसियाका शक्ति राष्ट्रहरू, युरोपेली महासंघ न्यूयोर्कस्थित स्थायी नियोगमा राजनीतिक ‘क्यारेक्टर’ भएको नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्ति जानुपर्छ । ति स्थानहरूमा साँघुरो घेरामा रमेकाहरूले नेतृत्व दिन सक्दैनन् । राजनीति तहबाट जाने व्यक्ति परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवलाई समेत चुनौती दिने हुनुपर्छ । निजामितका अन्य सेवामा राम्रा र अब्बल ब्यक्ति छन भने किन उपयोग नगर्ने ? त्यसतर्फ पनि सोच बनाउन आवश्यक छ ।

नेपालमा त्यो तहको व्यक्ति नभएका होइनन तर यहाँ आफ्ना निकट, चुनावमा सहयोग गर्ने, दिदी, भाउजुलाई सपिङ गरिदिने दानी कर्णवीर खोज्दा समस्या उत्पन्‍न भएको हो । यो विषयमा गम्भीर भएर सोच्‍न सकेमा राजदूतावास निकै अब्बल हुनेछ । दूतावास धेरै खोल्दैमा कूटनीति राम्रो हुने भन्‍ने होइन । खोलिएका दूतावासमा कस्तो व्यक्ति गएको छ त्यसले महत्व राख्छ । अनि त्यो दूतावास हेर्ने महाशाखा काठमाडौँमा कस्तो छ ? यसलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । 

राजदूत गठबन्धनको भागवण्डाको विषय बन्‍नु कदापि राम्रो होइन । राजदूत भनेको सिधा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति बनाउने हो । दललाई सहयोग गर्ने व्यक्ति पठाउने होइन । राजदूतमा कहिले सेलिब्रेटी, कहिले व्यापारी पनि पठाउन पर्ने हुन्छ । कहिले राजनीतिक लिगेसी जोडिएका तर अध्ययन गरेका व्यक्ति पठाउन पर्ने हुन्छ । यही स्तरको यही तहको मानिस भनेर सीमामा बाँध्नु पनि ठीक हुँदैन ।  

दूतावास भन्दा पनि महाशाखामा अब्बल व्यक्ति हुनुपर्छ । महाशाखामा राम्रो र सक्रिय व्यक्ति हुँदा के हुन्छ भन्‍ने कुरा खोप कूटनीतिमा देखिएको सफलताले पनि स्पष्ट पार्छ । त्यसैले परराष्ट्रको नेतृत्वले यसलाई राजनीतिक लाभ हानीको विषयभन्दा पर देश सम्झेर योग्य व्यक्ति छनोट गर्न उदार हुनुपर्छ । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कालाई यो प्रणालीको सुरुवात गर्ने अवसर छ । 

बल्लबल्ल उपसचिव भएका र त्यहाँबाट सेवा निवृत्त भएका व्यक्ति अहिले आफ्नो तीनपुस्ते देखाएर राजदूत हुने प्रयत्नमा छन् । होनहार उपसचिव भएर राम्रो काम गरेको छनक देखाएको भए पनि कम्तिमा यस्तो प्रयत्‍नलाई जायज मान्‍न सकिन्थ्यो । तर सेवामा रहँदा पनि जेठानको आर्शिवादले लाभको पद लिएका र हुँदै नभएको पद पाएका व्यक्तिलाई पुनः लाभको पद त्यो पनि राजदूत नै दिनु राम्रो होइन । दलहरूले पनि यसलाई लेनदेनको राजनीतिमा सीमित पार्न खोज्‍नु राम्रो संकेत होइन ।  

माधवकुमार नेपाल यतिबेला बहिनी ज्वाईँलाई जसरी नि राम्रो मुलुकमा राजदूत भन्दै हिडेको कुरा बाहिर आएका छन् । यो सूचीमा अरु नेता पनि छन् । तर दल वा वरिष्ठ नेता सबैले बुझ्नुपर्छ राजदूत हुने सर्टिफिकेट नाता होइन, योग्यता हो । 

राजदूत गठबन्धनको भागवण्डाको विषय बन्‍नु कदापि राम्रो होइन । राजदूत भनेको सिधा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति बनाउने हो । दललाई सहयोग गर्ने व्यक्ति पठाउने होइन । राजदूतमा कहिले सेलिब्रेटी, कहिले व्यापारी पनि पठाउन पर्ने हुन्छ । कहिले राजनीतिक लिगेसी जोडिएका तर अध्ययन गरेका व्यक्ति पठाउन पर्ने हुन्छ । यही स्तरको यही तहको मानिस भनेर सीमामा बाँध्नु पनि ठीक हुँदैन ।  यसमा पनि अन्य नियुक्तिमा झै प्रतिशपर्धा नै गरेर पठाउँदा उपयुक्त हुन्छ । खल्तिबाट राजदूत बनाउने प्रचलनको अन्त्य गर्न आवश्यक छ ।

राज्यले कसैलाई सिध्याई दिनु पर्छ भनेर आदेश गर्दा त्यो आदेश पालना गर्ने व्यक्ति राजदूत हुने हो । राजदूतको आफ्नो व्यक्तिगत जीवन नै हुँदैन । राजदूत त्यहाँको कानुनलाई समेत चुनौती दिएर त्यहाँको सरकारको विश्वासमा काम गर्ने व्यक्ति हुनाले  सरकारले योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्नपर्ने हुन्छ । विगतमा राजदूतसम्बन्धी मापदण्ड बनेका पनि थिए । तर कुनै पनि परराष्ट्र मन्त्रीले त्यसलाई अनुसरण गर्ने आवश्यकता महसुस गरेनन् । तर, सधैँ  खेलाँची गरेर देशको भलो हुँदैन ।

यसलाई ध्यानमा राखेर अध्ययन गरेका र केही गरौँ भन्‍ने सोच राख्‍ने व्यक्तिलाई राजदूतको रुपमा पठाउन सरकार चुक्न हुँदैन । राजदूतमा भागबण्डा भन्दा पनि क्षमताको आधारमा सबैलाई स्वीकार्य हुने व्यक्ति पठाउन आवश्यक छ । परराष्ट्र भित्र पनि सहसचिव भएपछि राजदूत हुन पाउनै पर्छ भन्‍ने होइन ।  सहसचिव भएकाहरू मध्ये अब्बल को-को छन्, उनीहरूले के दिन सक्छन्, त्यो हेरेर पठाउनुपर्छ । त्यस्तो छनोट गर्दा कहिले परराष्ट्रका धेरै समेटिएला त कहिले बाहिरका ।

राजदूत पद आराम गर्न जाने पद पटक्कै होइन । अहिले सरसर्ती नियाल्ने हो भने केही दूतावासबाहेक अधिकांश राजदूत आराम गर्न गए जस्ता छन् । कुनै गतिविधिमा सहभागी भएको पाइँदैन । केही रकम जोगाएर ल्याएर काठमाडौँ वा कतै सानो टुक्रा जमिन किनाँै भन्‍ने सोचमा राजदूत भएकाहरूले झनै केही गर्न सक्दैनन् ।

त्यसलाई यति नै प्रतिशत भनिरहनु आवश्यक पनि छैन । कोही राम्रा छन् भने दाहोेर्‍याएर जान पनि सक्छन् । कसैलाई दुई वर्षमा नै फिर्ता गर्न पनि सक्नुपर्छ ।

अहिले बाहिर रहेका कसले के काम गरे त्यहाँ उनीहरूको अवस्था के छ त्यो हेरेर परराष्ट्र सचिवले सूचना दिएर परराष्ट्र मन्त्रीलाई सजिलो पारिदिन सक्छन् ।  

राजदूत पद आराम गर्न जाने पद पटक्कै होइन । अहिले सरसर्ती नियाल्ने हो भने केही दूतावासबाहेक अधिकांश राजदूत आराम गर्न गए जस्ता छन् । कुनै गतिविधिमा सहभागी भएको पाइँदैन ।

केही रकम जोगाएर ल्याएर काठमाडौँ वा कतै सानो टुक्रा जमिन किनौँ भन्‍ने सोचमा राजदूत भएकाहरूले झनै केही गर्न सक्दैनन् । उनीहरूको ध्यान सधैँ पैसामा केन्द्रित हुनेछ ।

सरकारले त्यहाँ खर्च गर्न दिएको पैसासमेत जोगाएर ल्याउने गर्छन । मितव्ययी हुनुपर्छ तर जे कामका लागि खर्च गर्न दिएका हुन् त्यसमा खर्च गर्न सक्दैनन् यस्ता राजदूत मितव्ययी होइन त्यो नालायक राजदूत हो । 

कतिपय मुलुकमा राजदूतावास नै आवश्यक पर्दैन । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धनको तत्कालीन सरकारले अस्ट्रियाको भियनामा स्थायी नियोग खोल्ने निर्णय गर्‍यो । त्यहाँ एक राजदूतले आफ्नो कार्यकाल सकेर आइसके । तर, त्यहाँको आवश्यकता के हो उनी स्वयंले पनि पुष्टि गर्न सक्दैनन् । कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन सरकारले पनि युरोपकै स्पेनमा दूतावास थप्यो । तत्कालीन दुई सरकारले विनाअध्ययन गरेका यी निर्णय कूटनीतिक क्षेत्रकै ‘हचुवा’मध्येका थिए । यस्ता हचुवा निर्णय आगामी दिनमा हुनु हुँदैन । 

हुनत विसं ०६२/६३ पछि खुलेका अधिक नियोग भागबन्डा मिलाउन ‘हचुवा’कै भरमा नै खुलेका हुन् । केही दूतावासको मासिक प्रतिवेदन नै हेर्ने हो भने पनि काम नपाएर राजदूतहरू आराम गर्न गए झैँ देखिन्छ । ‘तपाईंलाई भियनामा कामको बिजनेस पुग्छ ?’ संसदीय सुनुवाइ समितिमा सदस्य रहँदा प्रकाशशरण महतले अस्ट्रिया (भियना) का लागि त्यतिबेला प्रस्तावित राजदूतलाई प्रश्न सोधेका थिए तर उनै परराष्ट्रमन्त्री हुँदा विनाअध्ययन स्पेनमा दूतावास खोेले । यसबाट राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली र अडानको चरित्र छचल्किन्छ ।

कूटनीतिलाई चुस्त बनाउने र अब्बल ब्यक्तिलाई राजदूतमा छनोट गर्न मन्त्री र सचिव लाग्नैपर्छ । त्यो मन्त्री र परराष्ट्रसचिवको धेरै काम मध्येको नगरीनहुने काम हो । 

चीनमा खोलिएका महावाणिज्य दूतावासहरू पनि हचुवाकै परिणाम हुन् । यस्ता विषयमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ । दूतावास खोल्न र कर्मचारी थप्न अध्ययन आवश्यक हुन्छ ।

एउटा दूतावास स्थापना गर्न सुरुमा पाँच करोडभन्दा बढी र वार्षिक सात-आठ करोड रकम खर्च हुन्छ । यसरी अध्ययनविना खोलिएका दूतावासलाई बन्द गरी अत्यावश्यक स्थानमा राखेर बढी सक्षम बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

विगतमा औचित्य पुष्टि हुन नसक्दा नेपाले दूतावास बन्द गरेको बिर्सनु हुँदैन । कूटनीतिमा लगानी गर्ने हो तर यस्तै शैलीमा हुने नियुक्तिले लगानीको औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैनन् ।  

नेपालको इतिहास पल्टाउने हो भने विशेष दूत पठाउने चलन मल्लकालदेखिकै हो । विश्वमा १४औँ शताब्दिको बीचबाटै कूटनीति अभ्यासमा आएको भए पनि कंग्रेस अफ भियनाले सन् १८१५ मा कूटनीतिक पदको परिभाषा गरेको हो ।

अहिले यो परिभाषा निकै परिमार्जन भइसकेको छ । त्यसमा अल्झिरहनु पर्दैन । तर, हामीले राजदूतलाई आफ्नालाई केही रकम जम्मा गर्न पठाउने व्यक्तिमा सीमित गरेका छौँ । त्यसमा चनाखो भएर कूटनीतिलाई चुस्त बनाउने र अब्बल ब्यक्तिलाई राजदूतमा छनोट गर्न मन्त्री र सचिव लाग्नैपर्छ । त्यो मन्त्री र परराष्ट्रसचिवको धेरै काम मध्येको नगरीनहुने काम हो । 



Author

चन्द्रशेखर अधिकारी

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र रक्षा मामलामा कलम चलाउने अधिकारी प्रबन्ध सम्पादक हुन् ।


थप समाचार