कूटनीति

परराष्ट्र सेवाभित्रबाट राजदूत बन्‍न पाँडेपजनी !

आफ्नालाई बढुवा गर्न फेरि ओएनएम गर्दै परराष्ट्रका शक्तिशालीहरू

चन्द्रशेखर अधिकारी |
कात्तिक २७, २०७८ शनिबार १९:३५ बजे

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ- परराष्ट्रका सहसचिवहरू यतिबेला सत्तारुढ दलका नेताको दैलोे र नेताले सुन्ने व्यक्तिकहाँ भनसुन गराउन दाैडधूपमा छन् । स्वभाविक रूपमा राजदूत हुन पाउने अवस्था भएपनि अस्वभाविक ढंगले बढुवा लिएका केही व्यक्तिहरू केही सातायता दिनरात 'गणेश परिक्रमा' कर्ममा व्यस्त छन् । यही प्रवृत्तिका कारण परराष्ट्र मन्त्रालयबाट को-को राजदूत हुने भन्ने अस्पष्ट छ । 

मन्त्रालयभित्र सँगै काम गर्दै आएका साथीहरूबीच नै अस्वस्थ रस्सा-कस्सी चल्नु दु:खद हो । एकले अर्कालाई हाेच्याउने र सिध्याउने अस्वस्थ खेल मन्त्रालयभित्र नै चल्न सुरु भएपछि मन्त्रालयकाे काममा मात्र असर पर्ने नै भयाे, यससँगै राजदूत नियुक्तिमै समस्या सिर्जना हुनसक्ने अवस्था आएको एक सहसचिवले बताए । ‘म राजदूत हुने निश्चित थियो । तर, सचिव र मन्त्रीकोमा अनेकन कुरा पुर्‍याएर डुबाउन खाेजेकाे सूचना पाएको छु,’ अर्का सहसचिवले सुनाए, ‘राजदूत भइसकेकाले दाहोर्‍याएर जाने प्रयत्‍न गरिरहेका छन् भने भर्खरै सहसचिव भएका पनि सबैलाईपछि पारेर राजदूत हुने खेलमा छन् । कोही म त सेवा निवृत्त हुन लागे भन्दै मौकाको फाइदा उठाउने चक्करमा छन् ।’ 


अनेकन तर्कहरू र पाँडेपजनी गरेर सहसचिवबीच तछाड मछाड चलिरहेको र अझैँ पनि को-को सहसचिव राजदूत हुन्छन भन्ने टुंगो लागि नसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले बतायो । अन्य मन्त्रालयमा राजदूत हुन योग्य कर्मचारी छन् भने उनीहरूलाई पनि जिम्मेवारी दिएर पठाउन सकिने तर्क पनि उठेको छ । हुन त जो बलियो हुन्छ, त्यही अनुकुल मापदण्ड बनाउँदै आएका सहसचिवहरू यतिबेला कस्तोलाई आधार मान्ने भन्नेमा आफैँ अलमलमा छन् । 

पोस्टिङबाट फर्केको आधार, अधिकृतदेखिकै बरिष्ठताको आधार, सहसचिव हुँदा बरिष्ठताको आधार वा सेवा निवृत्त हुन लागेकालाई प्राथमिकता दिने भन्ने जस्ता विविध पक्षमा बहस हुन थालेका छन् । सेवा निवृत्त हुन लागेका होनाहारहरू पनि राजदूत नपाएर घर पुगेको उदाहरण धेरै छन् । तर अहिलेको अवस्थामा छुटाउनै नहुने होनाहार नभएको तर्क उच्च अधिकारीकै छ । 

यतिबेला सरकारले भनेझैँ परराष्ट्र सेवाबाट ५० र बाहिरबाट ५० प्रतिशतलाइ राजदूत सिफारिश गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट बढीमा सात र कम्तिमा ६ जना राजदूत बन्नेछन् । यही भित्र पर्न उनीहरू धाइरहेका हुन । राजदूत फर्कने समय हुँदा थमौति गराएर पुल दरबन्दी अन्तरगत सहसचिवको कोटा थप्ने र उनी रिटायर्ड भएपछि उनकै नाममा अर्को दरबन्दी थप्ने जस्ता कार्य यसअघिको सरकारले गरेका हुनाले पनि राजदूत व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो । 

उपसचिवबाटै नै रिटार्यड हुन लागे, लौन सहसचिव हुन पर्‍यो भन्दै शक्ति केन्द्र धाएर दरबन्दी बढाएर बल्ल बल्ल सहसचिव भएकाहरू अहिले आफू सेवा निवृत्त हुन लागे भन्दै राजदूतको लागि धाइरहेको यथार्थ सुन्दा परराष्ट्रभित्रको प्रतिस्पर्धा राजनीतिक दलमा भन्दा चर्को देखिन्छ । जबसम्म परराष्ट्रभित्रको विषयमा सचिवलाई निर्णय गर्ने अधिकार खुला रुपमा दिईंदैन तबसम्म यस्तै हुन्छ । 

यसरी धाएर राजदूत हुन खोज्दा आफू कुन धरातलमा छु र राजदूत पद के हो भन्ने परराष्ट्रकै कतिपय अधिकारीले भुलेका छन् । पहिला अस्थायी शिक्षक हुने, अनि स्थायीको लागि आन्दोलन गर्ने र स्थायी भएपछि काठमाडौँ वा घरपायक मिलाई पाउँ भन्ने गरेको उदाहरण जस्तै अवस्था अहिले परराष्ट्रमा देखा परेको हो । विभिन्न बहाना मिलाएर दरबन्दी थप्ने, अनि बस्ने स्थान नै भएन भनेर राजदूत हुन पाउ भन्दै धाउने तर राजदूत हुनको लागि उनीहरूको योग्यता के भन्ने चाहिँ नचाहिने जस्ता कार्यले परराष्ट्र भित्र पनि शुद्धीकरण आवश्यक रहेको एक बरिष्ठ अधिकारीले नै बताए ।  

स्वभाविक तवरमा दरबन्दी तय गरेको भए तीन जना सहसचिव कम नै हुन्थे । बाहिर सालिन देखिने तर भित्री खेलमा माहिर अघिल्ला परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आफ्ना नातेदार भान्जा-भान्जी र आफ्नै पार्टीका साथीका छोरी-बुहारी टाढाबाट नातै पर्नेलाई समेत व्यवस्थापन गर्न उपसचिवदेखि सहसचिवसम्म पद बढाए । अनि अहिले यो समस्या परेको हो । पत्राचारमात्र हुने स्थानमा समेत सहसचिवको दरबन्दी राखे । अनि त्यो अनुरुप तल पद थपे । तर, महाशाखा बलियो बनाउने विज्ञता हासिल गराउने तर्फ कोही लागेनन् । 

ब्राजिलमा रहेका तारा पोखरेललाई उतै राखेर यता पुल दरबन्दी अन्तरगत सहसचिव पद थपे । पछि उनी अहिले सेवा निवृत्त भएपछि फेरि निवृत्त स्थानमा दरबन्दी माग गरेका छन् । यसरी परराष्ट्रका केही अधिकारीले कानुनका बुँदालाई आफू अनुकुल व्याख्या गरेर उपयोग गरिरहेका हुन्छन् । नाता लाउन र भेट्दा टाउको दिएर ढोग गर्न माहिरहरू पनि परराष्ट्रमा रहेको विषयमा परराष्ट्रमन्त्री जानकार छन् । यस्ता विषयलाई ध्यानमा राखेर मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे गर्नुपर्छ । अन्यथा फेरि पनि दरबन्दी बढाउने खेल र नातागोतलाई बढुवा दिने खेलमा ओएनएम गर्न आवश्यक छैन । त्यो कार्यमा परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्का लागेमा ज्ञवाली झै पछुताउन पर्ने अवस्था आउनेछ । 

आउने बित्तिकै मन्त्रीलाई आफ्नो बनाउन मन्त्री निकटकोमा पुग्ने र त्यही अनुरुपको ब्याख्यान दिनेहरूको घुँइचो नै लागेको थियो, परराष्ट्रमा । यस्तो दृश्यले गतिला र लेखपढमा समेत अब्बल रहेकाहरूलाई खिन्न बनाएको छ । सहसचिव हुने वित्तिकै राजदूत बन्नुपर्ने मान्यतालाई सरकारले लत्याउँदै महाशाखा वा कार्यवाहक राजदूत हुँदा उखुमै गरेका सहसचिवलाई मात्र राजदूत दिने हो भने, अहिलेको जस्तो अवस्था आउने थिएन । अनि बेइजिङ र न्यूयोर्कमा पनि राजदूत हुन लागेका अलिक वरिष्ठलाई सेकेन्ड म्यानको रुपमा पठाउने दुई वर्ष त्यहाँ काम गरेपछि उतैबाट राजदूत नियुक्त गर्ने परम्परा चलाउँदा मुलुकको कूटनीतिको एक हदसम्मको उद्दार हुने देखिन्छ । 

हुन त यस्ता सबै विषयमा आफू जानकार रहेको र सबैसँग सुन्‍ने वुझ्‍ने गरिरहेको धारणा परराष्ट्र मन्त्रीको छ । 'म  कतिपय कुरामा आफैँ स्पष्ट छु । कतिपय कुरा सबैसँग सर सल्लाह गरेर गर्छु । को किन नजिकिएको र कसले के स्वार्थका लागि आएको आफूले बुझ्‍ने गरेकोले परराष्ट्रमा केही सुधार गर्नेछ,' डा.खड्काले भने, ' म अझै ब्रिफिङ लिँदै छु । अहिले जस्ता मानिस सिफारिस भए आउँदा दिनमा पनि त्यस्तै मानिस सिफारिस हुनेछन् । मन्त्रालय भित्र पनि कसैलाई अन्याय नहुने नि गरी निर्णय हुनेछ ।' 

अनि सरकारले ध्यान दिनु पर्ने अर्को पक्ष पनि छ । त्यो के भने, सहसचिव दोस्रो रहने स्थानमा सहसचिव नै पहिलो वा राजदूत बनाएर पठाउन हुँदैन । अहिले परराष्ट्रबाट विदेशका नौ स्थान (यूरोपेली महासंघ (ब्रसेल्स), न्यूयोर्क, जेनेभा, पेरिस, बैकक,अबुधावी, ओटवा, बर्लिन, कुवेत सिटी)मा राजदूत छन् । अमेरिका, बेलायत र भारतगरी तीन स्थानमा भने राजनीतिक दलका तर्फबाट विज्ञहरू नै सिफारिस भइसकेका छन् । बाँकी रहेको २० स्थानमध्ये सात स्थानमा परराष्ट्र मन्त्रालयले दावी गरेको भए पनि सरकारले मनत्रालयका लागि ६ छुट्याएको र अन्य स्थानमा राजनीतिक दलका तर्फबाट भागवण्डा गरेर विज्ञहरूलाई पठाउने भनिएको छ ।

नेपालले ३० मुुलुकमा दूतावास राखेको छ भने अन्य तीन स्थानमा राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग छ । तसर्थ कुल ३३ स्थानमा राजदूत पठाउन पर्ने हुन्छ । ती ३३ स्थानमा आधा-आधा गर्दा एकातर्फ एक बढी हुन्छ । बढी हुने एक स्थानमा परराष्ट्र सेवामा रहेकालाई पठाउनु पर्ने मान्यता रहेको छ । यसरी मान्यता राखेर परराष्ट्रका पाँच सहसचिव मुखामुख भएर बसेका छन् । उनीहरूको काम दिनहुँ मन्त्रालय पुग्‍ने र त्यहाँबाट चिनेका मानिसलाई फोन गर्ने वा भेट्ने बाहेकको काम छैन । यसले गर्दा परराष्ट्रको दैनिक कार्यमा समेत असहजता भएको देखिन्छ । यस विषयमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट पारेर क्षमतावान सहसचिवहरूलाई राजदूत पद दिनुपर्छ । अन्यलाई महाशाखामा राखेर निखार्न उपयुक्त हुन्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा १० महाशाखा र दुई विभाग छन् । ती सबैमा सहसचिव पूर्ण भएर पनि पाँच सहसचिव कामविहीन अवस्थामा प्रशासन अन्तर्गत रहेका छन् । कतिपय महाशाखा दुईलाई एक सहसचिवले हेर्न सक्ने पनि छन् । उपसचिव दुई तर्फ राखेर सहसचिव एकै मात्र राख्न सकिने महाशाखा पनि छन् । तर, त्यसतर्फ कुनै गृहकार्य भएको देखिँदैन । अधिकलाई राजदूत हुने र राम्रो स्थानमा पोस्टिङ जाने धुनले नछोड्दा समस्या आएको सहसचिवहरू नै बताउँछन् । राम्रा र केही गर्नुपर्छ भन्नेहरू अहिले निकै दुःखी बनेका छन्, अहिलेको चर्को प्रतिस्पर्धाका कारण । किन एउटा प्रणाली बन्दैन किन भेदभाव गरिन्छ भन्नेमा उनीहरू चिन्तित भएका हुन् । 
 


Author

चन्द्रशेखर अधिकारी

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र रक्षा मामलामा कलम चलाउने अधिकारी प्रबन्ध सम्पादक हुन् ।


थप समाचार
x