राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न गठबन्धनमा दबाब

काठमाडौँ– सत्ता गठबन्धनमा राजदूत नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब बढ्दै गएको छ । सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनका कारण राजदूत लगायत अन्य पदमा भागबण्डाको विषय थाती रहेको थियो ।

दुवै दलको महाधिवेशन सम्पन्न भएसँगै अब राजदूत सिफारिशका लागि गठबन्धनभित्र दबाब बढेको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रकाे बैठकमा पनि राजदूत लगायत सबै नियुक्तीहरू प्याकेजमै टुंग्याउने विषयले प्रवेश पाएको थियो । यद्यपि, विद्यमान संसदको गतिरोध फुकाउनुपर्ने प्राथमिकता रहेकोले पहिले संसद सञ्चालनका लागि प्रतिपक्षसँग संवाद र पहल जारी राख्ने तथा अन्य नियुक्तीहरू पनि टुंग्याउँदै जाने सहमति भएको छ ।  

---

राजदूतका आकांक्षीहरू पनि नेताहरूको घरदैलो चाहारिरहेका छन् । परराष्ट्र सेवाबाट पनि राजदूत नियुक्ती हुने हुँदा आकांक्षीहरूको दौडधूपका कारण मन्त्रालयको काम समेत प्रभावित भइरहेको परराष्ट्रका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

रिक्त २० राजदूतमध्ये १३ जना परराष्ट्र सेवा बाहिरबाट र ७ जना परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त हुनेछ । 

सरकारले यसअघि भारत, अमेरिका र बेलायत गरी तीन मुलुकको राजदूत सिफारिश गरेको थियो । उनीहरूको संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया सम्पन्न भएर सम्बन्धित मुलुकबाट ‘अग्रेमा’ का लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित देशमा पठाइसकेको छ । सम्बन्धित देशको सरकाले उक्त अग्रेमा (सहमति) दिएपछि राजदूतहरु सपथ लिएस सम्बन्धित मुलुकको कुटनीतिक नियोगमा बहाल हुनेछन् ।  ‘अग्रेमा’ प्राप्त भएसँगै राष्ट्रपतिबाट सपथ ग्रहण गरेपछि राजदूतहरू कार्यभार सम्हाल्न सम्बन्धित देशमा रहेका नियोगहरूमा जानेछन् । भारत, अमेरिका र बेलायतको राजदूतमा क्रमशः डा. शंकर शर्मा, श्रीधर खत्री र ज्ञानचन्द्र आचार्य नियुक्त भएका छन् । 

बाँकी २० राजदूतमा गठबन्धन दलहरूबीच भागबण्डा हुनेछ । भागबण्डा तय गर्दा खुला र परराष्ट्र सेवाबाट सिफारिश हुने राजदूतमा भागबण्डा हुँदा सत्तारुढ पाँचै दलले कम्तीमा एक–एक राजदूत प्राप्त गर्नेछन् । 

परराष्ट्र सेवाबाट सिफारिश हुने (करिअर डिप्लोम्याट) हरूबीच पनि राजदूत बन्न तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । राजदूत बन्ने प्रतिस्पर्धाले मन्त्रालयका काम नै प्रभावित भएपछि परराष्ट्रले पनि सकेसम्म छिटो सिफारिश गराउन चाहेको बुझिएको छ । 

सरकारले तीनओटा शक्ति मुलुकमा राजदूत पठाएपनि चीनमा भने नियुक्त गर्न बाँकी छ । चीनमा कम्युनिष्ट विचारधाराका व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर पठाउनुपर्छ भन्ने गलत मान्यता स्थापित भएको एकजना पूर्व कूटनीतिज्ञ बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले दुई छिमेकी मुलुक र अमेरिका तथा बेलायतमा आफूलाई सहयोगी हुने व्यक्तिलाई राजदूत बनाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘चीनमा राजदूत सिफारिशलाई सरकारको नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।’ 

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै चीनका तत्कालीन राजदूत लीलामणी पौडेललाई फिर्ता बोलाएका थिए । पौडेल भागबन्डामा माओवादीको सिफारिशमा राजदूत भएका थिए । उनी राजदूतबाट फर्केपछि अहिले माओवादी पार्टीको बुद्धिजीवी संगठनमा आवद्ध भएका छन् । 
ती कूटनीतिज्ञले यस्तो समस्या नदोहोरियोस् भन्नका लागि प्रधानमन्त्री सचेत बन्नुपर्ने बताए । ‘सरकार गठबन्धनको हो भन्ने प्रश्न आउला तर जवाफदेही अनुहार त प्रधानमन्त्री हो नि !’ उनले भने । 

सत्तारुढ गठबन्धनको एउटा घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राजदूत सिफारिशको भागबन्डा पहिले नै टुंग्याउन खोजेका थिए । तर प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो आसन्न महाधिवेशन देखाउँदै महाधिवेशनअघि सिफारिश गर्दा रुष्टहरूले माहौल बिगार्न सक्ने भन्दै थामथुम पारेका थिए । लगत्तै माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनका कारण सो प्रक्रिया थाती रहेको हो । 

चीन लगायत रुस, जापान, अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रिका, इजरायल, कतार, मलेसिया, डेनमार्क, बहराइन, साउदी अरब, बंगलादेश, श्रीलंका, ब्राजिल, म्यानमार, इजिप्ट, स्पेन, ओमान, भियानामा राजदूत रिक्त छ । 

कहाँ कहिलेदेखि खाली छ राजदूत ?

चीन - सन् २०२१ अक्टुबर 

रुस - सन् २०२०  डिसेम्बर 

जापान -  सन् २०२१ अक्टुबर 

अष्ट्रेलिया - सन् २०२१ जुन

दक्षिण कोरिया - सन् २०१९ जनवरी

दक्षिण अफ्रिका - सन् २०२१ अक्टुबर 

इजरायल - सन् २०२१ अक्टुबर 

 कतार - सन् २०२१ अक्टुबर 

मलेसिया - सन् २०२१ नाेभेम्बर

डेनमार्क - सन् २०२१ जनवरी

बहराइन - सन् २०२१ जनवरी

साउदी अरब - सन् २०२१ जुन 

बंगलादेश - सन् २०२१ अक्टुबर 

श्रीलंका - सन् २०१९ जुलाई

ब्राजिल - सन् २०२१ अक्टुबर 

म्यानमार - सन् २०२१ जुलाई

इजिप्ट - सन् २०२१ जनवरी

स्पेन - सन् २०२१ अक्टुबर 

ओमान - सन् २०२१ अक्टुबर 

भियाना - सन् २०२१ जनवरी