काठमाडौँ : सत्तारुढ नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि सेलाएको नेपाल-भारत वार्ता पुनः अघि बढ्ने भएको छ । भारतले कामचलाउ सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई दिल्लीमा स्वागत गर्ने निर्णय लिएको छ । लामो छलफलपछि भारतले यस्तो निर्णय लिएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणको चाहना राखेकाले त्यसलाई छल्न यो बैठक अघि बढाएको एक अधिकारीले बताए । सरकार कामचलाउ भएको भन्दै त्यो तहमा नपुगी संयुक्त आयोग (परराष्ट्र मन्त्रीस्तर) तत्कालको लागि अघि बढाउन भारत तयार भएको हो ।

---

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण भने तत्काल हुने अवस्था छैन । भारतले नै वर्तमान सरकार कामचलाउको हैसियतमा रहेको भन्दै महत्वपूर्ण मानिने संयुक्त आयोगको बैठक पनि तत्काल नगर्ने बताएको थियो । तर, नेपालले बैठक गर्न नियमित दबाब दिएपछि यो तवरको बैठक तय भएको हो ।

अन्ततः भातरले एक दिने बैठकको लागि सहमति जनाएको हो । त्यसका लागि माघ एक गते परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भारत जाने छन् । सोही दिन बेलुका बैठक बस्‍नेछ । त्यसको भोलिपल्ट बैठक सम्पन्‍न गरेर फर्कने तयारी दुवै मुलुकका परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेका छन् ।

यद्यपि बैठकको तिथि अझै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । गत डिसेम्बर भित्र नै बैठक गर्ने तयारी दुवै पक्षको  थियो । हरेक वर्ष आलोपालोमा हुने बैठक सन २०२० भित्रै हुनु पर्ने थियो । त्यही अनुरुपको तयारी पनि भएको थियो । तर, राजनीतिक घटनाक्रममले गर्दा बैठक सरेको हो ।

‘हामीमा उत्पन्‍न आन्तरिक कारणले केही समय पर सरेको भएपनि दुई साता भित्र बैठक हुने गरि तयारी अघि बढेको छ,’ परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले इकागजसँग भने, ‘भारतसँग धेरै विषयमा सहमति भएर कार्यावन्यन पक्षमा अघि बढेको छ । सबै विषय यही बैठकमा छलफल हुने हुनाले यसको तयारी दुवै तर्फबाट भइरहको छ ।’

यद्यपि ज्ञवालीले तिथि बारे अझै स्पष्ट भै नसकेको भन्दै छलफल जारी रहको बताए । राजनीतिक अवस्था उस्तै रहेको भए डिसेम्बरको तेस्रो सातामा  नै बैठक हुने थियो । नेकपाको आन्तरिक किचलोले बैठक अलमलमा पर्दै अहिले थप अन्यौल देखा परेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अकस्मात् प्रतिनिधि सभा भंग गरेपपछि बैठकको विषयमा भारतले खासै कुरा उठाएको छैन । 

सरकारको हैसियत कामचलाउ भएकाले भारतले बैठक गर्ने या नगर्ने टुंगो नभएको दूतावासका अधिकारीहरूले बताउँदै आएपनि  माघ एक र दुई गते बैठक हुने तय भएको हो । पटक-पटक छलफल भए पनि नेपाली पक्षले बैठकमा जोड दिंदै आएपनि भारत अलमलमा थियो । 'वर्तमान सरकार निर्वाचन गराउने सरकार भएकाले बैठक निर्वाचनपछि आउने सरकारसँग बैठक गर्दा राम्रो हुनेछ,’ दुतावासका एक अधिकारीले भने, 'हाम्रो सुझाव तत्काल बैठक गर्ने थिएन ।' 

सरकारले तत्काल संयुक्त आयोगको बैठक र त्यसलगत्तै प्रधानन्त्री ओलीको भारत भ्रमण गराउने सम्मको जानकारी भारतीय पक्षलाई दिएको भए पनि भारत कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्ने पक्षमा छैन ।

सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटनबारेमा छलफल हुने र सरकारको हैसियत के हुने भन्‍ने टुंगो नलागेको अवस्थामा भारतले अझै भ्रमणका लागि हरियो बत्ति बाल्दैन । तर, प्रधानमन्त्री अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा ठोकुवा गर्दै हिड्दा भारतीय दुतावासका अधिकारीहरू अचम्मित छन् ।