यो हो ह्वाइट हाउसको इन्डो-प्यासिफिक रणनीति, न यहाँ नेपालको चर्चा छ न त एमसीसीकै

काठमाडौँ– अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुदान सहायता सम्झौता हिन्द प्रशान्त रणनीति (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्रयाटेजी)को अंग रहेको भन्दै नेपालमा चर्को वादविवाद भैरहेको छ ।

यद्यपि ह्वाइटहाउसले सार्वजनिक गरेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा भने न त एमसीसीको चर्चा छ, न त यसको सहायता लिने राष्ट्रहरूलाई हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको साझेदार नै भनिएको छ । हिन्द–प्रशान्त रणनीतिबाट अमेरिकाले चीनलाई प्रशान्त महासागरमा चीनलाई पश्चिमतर्फ अघि बढ्न रोक्ने रणनीति अंगीकार गर्दै आएको छ । 

---

अमेरिकी कंग्रेसले अनुमोदन गरेको एमसीसी कानुनले एमसीसी सहयोगका कार्यक्रमहरूमा सैन्य गतिविधि वर्जित गरेको छ । जुन, नेपाल र अमेरिकाबीचको एमसीसी सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) मा स्पष्ट उल्लेख छ । 

सम्झौताको दफा २ (७) मा एमसीसीको सहयोग सेना, प्रहरी, मिलिसिया, राष्ट्रिय सुरक्षा वा अन्य अर्धसैन्य सङ्गठन वा इकाईको प्रशिक्षण वा सहयोगको लागि प्रयोग गर्न पाइनेछैन भनिएको छ । 

नेपालसँग २०७४ भदौमा भएको उक्त सम्झौता संसदीय अनुमोदनका लागि साढे दुई वर्षअघि पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीको सरकारले संसदमा दर्ता गराएपछि तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले व्यापक विरोध गर्दै आएको थियो । 

त्यसपछि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले उक्त सम्झौता संसदको कार्यसूचीमा ल्याउनबाट रोकेको बताएका थिए । वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि यही आरोप खेपिरहेका छन् । 

यो हो ह्वाइट हाउसको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति: