परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण अनावश्यक: नागरिक अगुवाहरू

काठमाडौँ : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वमुख्यसचिवहरू डा. सोमलाल सुवेदी, लीलामणि पौड्याल, पूर्व राजदूतहरु सहित १५ जना नागरिक अगुवाहरूले यतिवेला परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण आवश्यक नरहेको बताएका छन् । भ्रमण नै तय भएको अवस्थामा उनीहरुले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भारत भ्रमणका बेला दीर्घकालीन असर पर्ने सम्झौता नगर्न र वार्तामा सचेत रहन सुझाएका छन् । 

ज्ञवाली कामचलाउ सरकारको मन्त्रीको हैसियतमा भारत जान लागेकाले उनले कुनै पनि त्यस्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नहुने उनीहरूको जिकिर  छ । उपाध्याय, सुवेदी, पौडेल, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, डा. ऋषि अधिकारी, कृष्ण ज्ञवाली, डा. खगेन्द्र प्रसाई, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, इन्दिरा दली, निनु चापागाई, मानवी पौडेल, युवराज पाण्डे, डा. सूर्यराज आचार्य, शारदाप्रसाद त्रिताल, र डा. शूरवीर पौड्यालले बुधबार संयुक्त ध्यानाकर्षण वक्तव्य जारी गर्दै उल्लेख गर्दै सचेत गराएका हुन् । ‘असहज अवस्थाको लाभ उठाई विगतमा गरिएका र गराउन खोजिएका सन्धि-सम्झौताबाट सिर्जित इतिहासको भारी बोकिरहन हामी अहिले पनि अभिशप्त भएकाले दीर्घकालीन असरका सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्नु होला,’ वक्तव्यमा छ ।

---

नयाँ चुनावको घोषणा भएसँगै केपी ओली नेतृत्वको सरकार स्वतः कामचलाउ भएको उनीहरूको तर्क छ । ‘यस पृष्ठभूमिमा, भ्रमणमा जानु नै पर्ने कूटनीतिक प्रतिबद्धताको अवस्था हो भने बृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिबिना कुनै पनि राष्ट्रिय सरोकारका मामिलामा मुलुकलाई न्यून लाभ हुने वा तत्काल न्यूनाधिक लाभ हुनेजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा त्यसबाट क्षति पुग्ने वा गम्भीर दायित्व सृजना हुने गरी सहमति जनाउने वा समझदारी गर्ने वा त्यस प्रकारको कुनै पनि दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नेजस्ता काम–कारबाही नगर्नका लागि हामी सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं,’ वक्तव्यमा भनिएको छ । 

दुई देशबीचको संयुक्त आयोग बैठकमा भाग लिन जान लागेका ज्ञवालीले कोरोना भाइरसको खोप नेपाल ल्याउने र सीमालगायत विषयमा छलफल गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीको यो कदम संविधानको प्रावधान र भावनाविपरीत छ भनी चारैतिर विरोध भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यससम्बन्धी परेका रिट निवेदनउपर सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउन भने बाँकी नै छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ,’ सँगसँगै, कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषदको विस्तार र सरकारले गरेका विभिन्न संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयहरूको वैधता र वैधानिकता पनि अदालतमा विचाराधीन छ ।’

लोकतन्त्र र संविधानवादमा आधारित सुशासनमा विश्वास गर्ने कुनै पनि सरकारले अहिलेको अवस्थामा दीर्घकालीन प्रकृतिका र नीतिगत निर्णय गर्दैन र गर्नु पनि हुँदैन भन्ने उनीहरूको धारणा छ । ‘अझ वैदेशिक मामिलामा त सरकारले कुनै सन्धि वा सम्झौता, समझदारी वा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुनेजस्ता काम गर्ने कुराको कल्पना पनि गन सकिँदैन,’ वक्तव्यमा छ ।