काठमाडौँ : छिमेकी भारतले नेपाललाई कोभिड-१९ को भ्याक्सिन (खोप) उपलब्ध गराउने आश्वासन मात्र दिएको छ । भारतले छिमेकलाई केही खोप उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको र त्यसमा नेपाल पनि सूचीमा रहेको जानकारी दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठकमा कोभिड-१९ खोप विषयमा छलफल भएको र भारतले खोप उपलब्ध गराउने मुलुकको सूचीमा नेपाललाई राखेको आश्वासन दिएको हो ।

वार्तामा मात्र होइन, पहिलेदेखि नेपालले भारतलाई सकेसम्म छिटो खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै आएको थियो । संयुक्त आयोगको बैठकपछि जारी वक्तब्यमा पनि भारतले खोप उलब्ध गराउने वाचा गरेको उल्लेख छ । सहभागीहरूले त्यसलाई आश्वासनको रुपमा बुझेका छन् ।

---

नेपाल-भारतबीच संस्कृति, धर्म र भाषामा आधारित युगौं पुरानो सभ्यतालाई मजबूत र सुदृढ गरेर लैजान दुई पक्षीय वार्ताहरु आवश्यक हुने हुँदा दुई पक्षीय बैठकहरूको निरन्तरतामा जोड दिएको छ । तर यसपटक विज्ञप्ति हेर्दा प्रबुध्द व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनको विषय ठोस निर्णय भएको देखिँदैन ।

उक्त विषय बैठकमा उठेको भए पनि विज्ञप्तिमा छलफल भएको मात्र उल्लेख छ । यसअघिका बैठकले भने उक्त प्रतिवेदन बुझ्ने निर्णय छैटौ बैठकमा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्‍ने भनिएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि यो विषय उठ्‌ने बताउँदै आएका पनि थिए ।  

नेपाल-भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाई दिने र समय सापेक्ष बनाउन सहयोगी रहने उक्त प्रतिवेदन बुझ्‍न भारतले अस्वीकार गरेको छ । नेपालले पनि उक्त प्रतिवेदन बुझेर भारतलाई दबाब दिने कार्य अझै गर्न सकेको छैन । ईपीजी प्रतिवेदनमा मात्र होइन सीमा विवादका विषय पनि खासै समाधान उन्मुख देखिएन ।

यो बैठकमा निकै आशा गरिएको सीमाका विषय स्पष्ट रुपमा उठ्न सकेन । सन् २०१४ मा बनेको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले सीमाको विषय अध्ययन गर्ने भनिएको छ । यो त्यतिबेलामा भनिएको विषय हो । त्यो बेलामा कालापानी लिम्पियाधुराको उल्लेख गरेर सीमा विवाद हल गर्ने कुरा भएको थियो । तर त्यो विषयले यसपालि प्रवेश पाएको देखिदैन । दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सीमा व्यवस्थापनका विषय भएको भन्‍ने वाक्य मात्र परेको छ ।

यतिबेला नेपाल र भारत दुवै मुलुक सीमाको विषयमा बढी छलफल गर्न नसक्ने भएका कारणले सीमा विवादलाई सचिवस्तरीय संयन्त्र र सीमा सम्बन्धी छुट्टै संयन्त्र समूहको बैठकपछि मात्र मन्त्रीस्तरमा छलफल गर्ने मन्त्रीसँगको छुट्टै भेटमा छलफल भएको अर्का अधिकारीले बताए । अन्य नियमित विषयहरु सीमामा आउजाउ, व्यापार, सम्पर्क संजाल, उर्जा, पानी, लगानी लगायतको विषयमा छलफल भएको थियो । त्यहाँ ‘इनल्याण्ड वाटर वे’, भैरहवा गोरखपुर ट्रान्समिसन लाइन, पञ्चेश्वर डीपीआरसहित नेपाल र भारतका सीमा क्षेत्रमा बनेका विभिन्‍न संरचना, दुईपक्षीय सहकार्य लगायतको विषयमा छलफल भएको उल्लेख छ ।

नेपालको उच्च प्राथमिकताका विषय खोप, सीमा र ईपीजी प्रतिवेदन तीनै विषय औपचारिकतमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ । तीन घण्टा बसेको बैठकपछि पराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले यी विषयमा कुरा भएको बताए पनि विज्ञप्तिमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख छैन । परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा दुवै पक्षले संयन्त्रका बैठकहरुको प्रगति अध्ययन गर्दै त्यसलाई निरन्तरता दिने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

संयुक्त आयोगको बैठकले कुनैपनि विषयमा सम्झौता गर्दैन । तर सम्झौताको तहमा लैजाने काम भने गर्छ । त्यो काम यस बैठकमा भएको नदेखिएको भ्रमण दलमा सामले एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘बाहिर गरिने गफ र भित्र हुने छलफलमा निकै फरक हुँदो रहेछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘केही कुरामा निर्णय तहमा पुग्ला भनेर उत्साहित थिएँ तर पुग्‍न सकिएनँ ।’

सरकारको विषयमा प्रश्न चिन्ह उठेको अवस्थामा यो तहको भ्रमणमा निर्णय हुने कुरा पनि भएन । यो भ्रमण संयुक्त आयोग बैठक भन्दा पनि राजनीतिक मुद्दामा बढी केन्द्रित रहेको स्पष्ट छ । विशेष दूतको रुपमा यो भ्रमण भएको कतै छिपेको छैन । संयुक्त आयोग बैठक हुनुअघि समकक्षी एस जयशंकरसँग भएको बैठकमा सीमा, ईपीजी र भ्याक्सिनको विषयमा कुरा नमिलेपछि त्यहाँ समूहमा नउठाइएको देखिन्छ ।

शुक्रबार १२ बजे नयाँदिल्लीको हैदराबाद हाउसमा बसेको तीन घण्टे बैठकको अध्यक्षता भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले गरेका थिए भने सहअध्यक्षता परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले गरेका हुन । गत वर्ष भदौमा काठमाडौँमा सम्पन्‍न बैठकपछिको प्रगतिका विषयमा त्यहाँ छलफल भएको हो ।

सबै विषयमा छलफल गर्ने उक्त बैठकमा ज्ञवालीले नियमित सम्पर्क र संवाद दुई देशबीचको सम्बन्धका विशेषता रहिआएको बताउँदै यसलाई अझै अघि बढाउने बताएका थिए । बैठकमा यसअघि बसेका करिव तीन दर्जन संयन्त्रले तय गरेका एजेण्डाहरुमाथि छलफल भएको भनिए पनि कंक्रिट कुरा कुनै विषयमा पनि हुन नसकेको विज्ञप्तिले प्रष्ट पार्छ ।

बैठक हुनु अघि ज्ञवाली र जयशंकरबीच सोही भवनमा ४५ मिनेट छुट्टै राजनीतिक वार्ता भएको थियो । उक्त वार्ताका केही समय समुहमा र केही बेर एक्ला एक्लै भेट भएको थियो । भेटमा दुवै मुलुकका परराष्ट्र सचिव र राजदूत पनि सहभागी थिए । उक्त भेटमा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारेमा छलफल भएको थियो ।

आयोगको बैठकलगत्तै मन्त्री ज्ञवाली र भारतीय विदेशमन्त्री जयंशकरले आयोजना गरेको दिवा भोजमा सहभागी भए । त्यसपछि उनले नयाँ दिल्लीस्थित भारत सरकारको थिंक ट्यांक परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आईसीडब्लू) मा आयोजना गरेको नेपाल-भारतसम्बन्धी विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरे । जहाँ उनले सीमाको विषय, ईपीजीको विषय उठाए पनि बैठकमा त्यस्तो केही सहमति गराउन उनले सकेनन् । उल्टै पुरानो सहमतिबाट पनि पछि हटेको संकेत विज्ञप्तिले देखाएको छ ।