सम्पादकीय

सम्पादकीय

विश्व बैंकले विकासे सपनामै सीमित राख्ने हो कि माथिल्लो अरुण पनि ?

इकागज |
असार १४, २०७९ १७:४७ बजे

सन् १९८५ मा कोशी बेसिन गुरुयोजना तयार पार्ने क्रममा माथिल्लो अरुणको पहिचान भएको थियो । सन् १९८७ मा यसको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन अमेरिकी कम्पनी मोरिसन नुडसन इन्जियिर्सले गरेको थियो । दोसो चरणको अध्ययन राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को आर्थिक सहयोगमा अमेरिकी, जर्मनी र जापानी कम्पनीका परामर्शदाताहरूको संयुक्त उपक्रमले गरेको थियो ।

यो आयोजनाको प्रस्तावित बाँध अरुण नदी र चेपुवा धखोलाको संगमस्थित भोटखोला गाउँपालिका–२ स्थित चेपुवा गाउँमा पर्छ । यसको विद्युत् गृह भने भोटखोला गाउँपालिकाको छोङराकमा पर्छ । यो आयोजना काठमाडौंबाट २०० किलोमिटर पूर्व र विराटनगरबाट १४० किलोमिटर उत्तर पर्छ । यसको सुरुङ जम्मा २.०२ किलोमिटर मात्र छ । यो आयोजनाबाट दैनिक ६ घण्टा पिकिङका समयमा ६९७ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ । यसको औसत विद्युत् उत्पादन ४५१२.६ गिगावाट घण्टा (४ अर्ब ५१ करोड युनिट) रहेको छ । सुख्खायामको पिक समयमा यो आयोजनाले ८३३.९ गिगावाट घण्टा (८३ करोड ३९ लाख युनिट) उत्पादन गर्छ ।


यसको प्रसारण लाइन र पहुँच मार्गबाहेक अनुमानित लागत एक अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा एक खर्ब ६३ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ) रहेको छ । प्रसारण लाइन, पहुँचमार्गसहितको यसका लागि एक अर्ब ३७ करोड अमेरिकी डलर छ । अन्य आयोजनाको बिजुली उत्पादन लागत प्रतिकिलोवाट २ हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथि रहेका बेला यसको प्रतिकिलोवाट १३२४ अमेरिकी डलर छ । पहुँच मार्ग बनाउन लाग्ने २७ महिनाको अवधिबाहेक यो आयोजनाको निर्माण अवधि ६८ महिना रहेको छ ।

 

विश्व बैंकले ऋण लगानी गर्ने हो भने अरुण तेस्रोकै जस्ता सर्तप्रति चनाखो हुनुपर्छ जसले आयोजनालाई महँगो बनाओस् । 

पञ्चायतकालभरि नेपालका जलविद्युत् दाताका अनुदान र ऋणमा बने । अनि आफ्नै लगानीमा बनाउने सोचसम्म थिएन । २०४६ सालको परिवर्तनपछि निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने नीति लागू भयो । अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा नेपालको जलविद्युत्मा स्वदेशी लगानी पर्याप्त मात्रामा आइसकेको छ । जलाशययुक्त बाहेकका आयोजनामा अब विदेशी लगानी आवश्यक नपर्ने भइसकेको छ ।

अरुण तेस्रो रद्द भएको एक दशकपछि विश्व बैंक पुनः नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न चासो देखाइरहेको छ । भोजपुर र संखुवासभा भएर बग्ने अरुण नदीमा पर्ने माथिल्लो अरुण आयोजना पिकिङ (अर्धजलाशययुक्त) मा लगानी गरिदिन अघिल्लो सरकारको ऊर्जा मन्त्रीले औपचारिक आग्रह गरेका थिए । दुई वर्षअघि गरिएको आग्रहलाई विश्व बैंकले अझै हुँदैन भनेको छैन । तर के चाहिँ भएको छ भने टेन्डर डकुमेन्ट बनाउने, परामर्शदाता नियुक्त गर्ने, २४ किलोमिटर प्रवेश मार्गको ठेक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ, यसमा विश्व बैंकको सहमति र स्वीकृति भने लिनुपर्छ । जबकि यसको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छैन । विश्व बैंकले लगानी गर्ने निर्णय नगर्दै ऊबाट सहमति र स्वीकृति गराउनुपर्छ भने कदाचित् लगानी ग¥यो भने उसका सर्त पालना गर्दागर्दै वर्षाैं बित्ने अहिले नै देखिइसकेको छ ।

अरुण तेस्रो रद्द गरेपछि विश्व बैंकले खडा गरेको ‘ऊर्जा विकास कोष’ (पीडीएफ) बाट नेपाली निजी क्षेत्रलाई ऋण दिने घोषणा गरियो । तर प्रक्रिया यति लम्बेतान् र झन्झटिला थिए कि त्यसको पालना गर्न हरकोही निजी क्षेत्रले सकेनन् । अन्ततः त्यो कोषबाट एक पैसा पनि नेपालका निजी क्षेत्रले लिएनन् । 
अब माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंकको ऋण लगानी गर्ने हो भने यो पनि अर्काे मध्य मस्र्याङ्दी बन्नेमा चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ । विश्व बैंकको आफ्नै लम्बेतान प्रक्रिया, वातावरण संरक्षणका नाममा अनावश्यक झन्झटिला गतिविधि पूरा गर्नुपर्ने सर्त आदि कारण निर्धारित लागत र समयमा पूरा हुँदैन । 


माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंकले चासो देखाएकै २०६३ पछि हो । १६ वर्ष पूरा हुँदा बल्ल ‘सम्भाव्यता अध्ययन’ पूरा भएको छ । यही गतिमा बन्ने हो भने माथिल्लो अरुणको हालत के हुन्छ ? उसले ऋण दिएपछि उसले भनेका सर्त पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ । सम्भाव्यता अध्ययन गरेर पनि त्यसलाई स्वीकृति दिन वर्षाैं लगाइदियो । जति समय घर्किंदै जान्छ, आयोजना आर्थिक र पर्यावरणीय रूपले अयोग्य हुँदै जान्छ । 


माथिल्लो अरुणको लागत देशले एक वर्षमा खर्च गर्न सक्ने विकास बजेट सरह छ । यति धेरै पैसा राज्यसित पक्कै पनि छैन । त्यही भएर विदेशी लगानी आवश्यक परेको हो नै । अब विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय निकायको सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर आयोजना बनाउने हो भने आयोजनाले नै धान्न नसक्ने गरी लागत र समय बढ्ने भय छ । अरु द्विपक्षीय सहयोग आउने सम्भावना निकै कम छ । द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय ऋणमा बनेका आयोजनाहरूको इतिहास हेर्दा कुनै पनि निर्धारित लागत र समयमा बनेका छैनन् । मध्य मस्र्याङ्दी दोब्बर लागतमा बन्यो । कालीगण्डकी ए, मस्र्याङ्दी पनि सर्वाधिक महँगा र धेरै समय लागेर बने ।

राज्यले सक्दैन भन्ने सोच र चिन्तनबाट ग्रस्त हुने हो भने राज्यको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाउनुपर्ने छ । सबैभन्दा पहिला चाहिन्छ दृढ इच्छाशक्ति । राज्यले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, नचाहिँदा आयोग संस्था विघटन गर्ने हो भने साल बसाली रूपमा माथिल्लो अरुणलाई लगानी जुटाउन असम्भव हुँदैन बंगलादेशले बनाउन खोजेको पद्मा पुलमा विश्व बैंक र एडीबीले ऋण नदिएकै कारण आफैँले लगानी जुटाएर सञ्चालनमा ल्याएको हालसालै हो । त्यसमाथि माथिल्लो अरुणमा संखुवासभा र भोजपुरका जनताले २५, २५ अर्ब रूपैयाँ सेयर लगानी गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । हो, विश्व बैंकले ऋण लगानी गर्ने हो भने अरुण तेस्रोका जस्ता सर्तप्रति चनाखो हुनुपर्छ जसले आयोजनालाई महँगो बनाओस् ।



Author

थप समाचार
ad
x