शास्त्रमा भनिएको छ, ‘हुकुम दिने पहिलो पापी हुन्, दोस्रो हो मार्ने ।’ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेशमा ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान’मा ठूलो परिमाणमा भ्रष्टाचार भएको अभियोगसहित संलग्न सरकारी अधिकारीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लगायो, अनगिन्ती प्रश्नहरू आफैँतिर सोझ्याउँदै ।

तर, अख्तियारले उक्त भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुख्यमन्त्री या मन्त्रीहरूलाई छुँदै छोएन । यो प्रकरणमा हुकुम या आदेशकर्तामाथि अख्तियारको औँला नसोझिएपछि अनेक आशंका जन्माएको छ, ‘त्यति ठूलो भ्रष्टाचार कर्मचारी एक्लैको आँटमा भएको हो ?’ तर, अख्तियारको अभियोगपत्रले कुनै आदेश वा हुकुमबेगर नै कर्मचारीहरू एक्लै साइकल खरिद गरेको देखाउँछ ।

---

अर्काे त, यो प्रकरणले के देखाउँछ भने कर्मचारीहरू खराब कर्मनिम्ति निकै आँटिला हुँदै गएका हुन् ? तिनकै हस्ताक्षरका कारण गुणस्तरहीन साइकल खरिद गरी १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुन पुग्यो ? ती ब्रान्ड नै नखुलेको साइकल खरिद गरिएपछि अख्तियारले छापा मार्दै कागज नियन्त्रणमा लिएको थियो । सम्झौताविपरीत ब्राण्ड नखुलेका साइकल खरिद गरी वितरण गरेको ठहरपछि अख्तियारले छानबिन मुद्दा चलाएको हो । 

मधेश प्रदेशका विपक्षी राजनीतिक दलहरू मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरूलाई नछोएपछि सशंकित बनेका छन् । तिनको प्रश्न छ, ‘अख्तियारले मुख्यमन्त्रीलाई किन अनुसन्धानको दायरामा ल्याएन ?’ उनीहरू अख्तियार र मुख्यमन्त्री दुवैसँग खनिएका छन् । उनीहरूको दाबीमा यो प्रकरणमा कर्मचारीमात्र दोषी होइनन् र मुख्यमन्त्रीकै संलग्नता छ । तिनले यो प्रकरणमा मुख्यमन्त्रीले नैतिकता आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने र फेरि छानबिनका निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

उक्त ब्रान्ड नखुलेको साइकल वितरणकर्ता उनै मुख्यमन्त्री थिए । उक्त साइकल वितरणका बेला ठूलै तामझाम गरिएको थियो । महालेखापरीक्षकले समेत साइकल वितरण कार्यक्रम अधिक खर्च भएकोमा असन्तुष्टि पोख्दै यसरी खर्च गर्नु औचित्यपूर्ण नभएको टिप्पणी गरेको थियो । मुख्यमन्त्रीबाट साइकल वितरण हुँदाको तामझामयुक्त कार्यक्रमका लागि २० लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।