निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाहरूले खर्च विवरण नबुझाएका र ढिलो गरी बुझाएकाहरूलाई जरिवाना तिराउने सूचनासँगै राजनीतिमा खैलाबैला मच्चिएको छ । अब जरिवाना असूल उपर भयो भने निर्वाचन इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम हुनेछ । यसले राजनीति गर्नु सजिलो हुँदो रहेनछ भन्ने देखाउँछ । अझ कहिलेकाहीँ राम्रै किसिमले झमेला वा जरिवानाको मारमा पनि पर्नुपर्छ । कानुन उल्लंघन गरेको खण्डमा त्यो झमेला ठूला नेता मात्र होइन कि स्थानीय तहका वडासदस्यसम्मले खेप्नुपर्दाे रहेछ ।

हुन पनि महागनरपालिकाका २ सय ८ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएनन्, आयोगले ७ लाख ५० हजारका दरले जरिवाना तिराउँदै छ । अर्थात्, महानगरकै उम्मेदवारबाट १५ करोड ६९ लाख रूपैयाँ असुल गर्दै छ । त्यसरी नै महानगरदेखि गाउँपालिकाका सदस्यसम्म १ लाख २३ हजार ६ सय ५१ जना स्थानीय तहका उम्मेदवारहरू जरिवानाको दायराभित्रै पर्दैछन् । सबैले जरिवाना तिरेको खण्डमा २५ अर्बको हाराहारीमा जरिवाना संकलन हुनेछ । अर्थात् स्थानीय तहका निम्ति भएको चुनावी खर्चभन्दा तेब्बर रकम जरिवानाबाट उठ्ने देखिन्छ ।

---

सबभन्दा मार चाहिँ वडा सदस्यमा चुनाव लडेका महिला र दलित महिला पर्दैछन्, अझ धेरैजसोलाई पार्टीले जबर्जस्ती उम्मेदवार बनाएकाहरू पनि छन् । त्यसरी उम्मेदवार बनेकाहरूमध्ये कतिपयसँग त्यो रकम तिर्न सक्ने क्षमता पनि नहुन सक्छ ।

तर, निर्वाचन आयोगले जरिवाना असुल गर्न छाड्नेवाला देखिँदैन । ऊ आफूलाई प्राप्त कानुन जसरी पनि प्रयोग गर्न चाहन्छ । त्यसो त, कानुन कार्यान्वयन नगर्ने छूट आयोगलाई छैन पनि । खासमा आयोगले नयाँ निर्णय लिएको पनि होइन, आयोगले पहिलो चोटि कानुनअनुरूप अघि बढ्ने निर्णय लिएको मात्र हो । अर्थात्, उसले कानुनी सक्रियता प्रदर्शन गर्दा राजनीतिमा खैलाबैला मच्चिँदो रहेछ । अनि यसरी नै विगतमा कानुनी कारबाही गरिएको भए, यति ठूलो संख्यामा जरिवानाभित्र मानिसहरू पर्ने थिएनन् । विगतमा मौनता साँधिएकै हो । विगतमै कारबाही गरेको भए, उम्मेदवारहरू सचेत हुन्थे होलान् । पहिला कानुन उल्लंघन गर्ने कसैमाथि कुनै जरिवाना नभएपछि यसपालि बेवास्ता गर्नु अनौठो थिएन ।

निर्वाचन आयोग ऐनमा स्पष्ट भनिएकै छ, ‘अवधिमा खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’ आयोगले जरिवाना तय गर्दा ५ लाख वा खर्चको सीमालाई जरिवाना आधार बनाउन सक्ने अधिकार दिएको थियो । तर, ५ लाख रुपैयाँ तय गर्दा सदस्यहरूलाई मार पर्ने देखेपछि खर्चको सीमालाई ‘जरिवाना दर’ तोकेको देखिन्छ ।

दृढतापूर्वक जरिवाना तिरायो भने भोलिका दिनमा जथाभावी उम्मेदवार बन्नेदेखि हिसाब–किताब राख्न बाध्य पार्नेछ । अर्कातिर उम्मेदवार बनेपछि कानुन पालना गर्नुपर्दाे रहेछ भन्ने मान्यता स्थापित गराउनेछ ।

आयोगले उम्मेदवारी दिँदाकै बखतमै चुनावी खर्चको विवरण समयमै बुझाउँछु सर्त पालनासहितको ‘स्वघोषणा’ लगाएको हो । उम्मेदवारहरूले स्वघोषणामा हस्ताक्षर चाहिँ गरेछन्, तर कानुनतः बुझाउनुपर्छ भन्ने चेतना तिनमा पुगेको देखिएन । अब उम्मेदवारहरूले आफूलाई थाहा थिएन भन्ने ठाउँ कम छ । त्यतिमात्र होइन, आयोगले यसबीचमा पनि खर्च विवरण पेस गर्न सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरेकै हो । तर, उम्मेदवारहरूले सूचना थाहा पाएनन् वा अटेर गरेका हुन्, त्यो उम्मेदवारहरूले जान्ने सवाल रह्यो । तर, परिणााम चाहिँ दसैँको मुखमा जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

उक्त जरिवाना नतिर्ने हो भने अबका निर्वाचन लड्न पाइने छैन । स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएकाहरू प्रदेश वा संघीय चुनावमा आकांक्षी बन्न चाहेमा पहिला जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । त्यसअतिरिक्त स्थानीय तहमा जितेकाहरूले पनि छ महिनाभित्र जरिवाना तिर्नैपर्छ । नत्र छ महिनापछि निर्वाचन आयोगले कानुनी रूपमै पद गएको घोषणा गर्नेवाला छ । अब पद गुमाउने कि जरिवाना तिर्ने ? स्थानीय तहका पदाधिकारीका निम्ति संकट पैदा भएको छ । तिनले पद नगुमाउन खातिर पनि जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । त्यसअतिरिक्त कुनै दिन फेरि कुनै पदमा उम्मेदवार बन्न पनि जरिवाना तिर्नैपर्नेछ, अझ जरिवानामाथि अर्काे जरिवाना पनि थपिनेछ ।

कसैले जरिवाना तिर्दै तिरेनन् भने आयोगले सरकारी बाँकी असूल उपर गर्न कौसीतोषा कार्यालय पठाउँछ नै । अर्थात्, घाँटी निमोठेर भए पनि जरिवाना असुल्नेछ । सरकारले माफी–मिनाहा गर्ने अधिकार प्रयोग गरी फरक निर्णय लिएको खण्डमा बाहेक उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना तिर्नुको विकल्प छैन ।

आयोगले दृढतापूर्वक जरिवाना तिरायो भने भोलिका दिनमा जथाभावी उम्मेदवार बन्नेदेखि हिसाब–किताब राख्न बाध्य पार्नेछ । अर्कातिर उम्मेदवार बनेपछि कानुन पालना गर्नुपर्दाे रहेछ भन्ने मान्यता स्थापित गराउनेछ । यो जरिवाना प्रकरणबाट सिक्ने पाठ हो, राजनीति गर्न रहर गर्नेहरूले पहिला आफैँले कानुन बुझ्न सक्नुपर्छ । अझ कानुन निर्माणकै थलोमा प्रवेश गर्नेहरूले त झन् कानुन बुझ्नैपर्छ । कानुन बनेपछि राज्यका संयन्त्रहरूले अलि बढी सक्रियता प्रदर्शन गरेको खण्डमा दण्ड–सजायको भागीदार बन्नुपर्ने हुन्छ ।